काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एकाएक सक्रिय भएको छ । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई बिदा हुने समय आउँदै गर्दा अख्तियारको सक्रियता अस्वभाविक बढेको देखिन्छ । यसअघि शक्तिशाली व्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वलाई हत्तपत्त हात नहाल्ने अख्तियारले जेन-जी आन्दोलनयता अप्रत्यासित सक्रियता बढाएको छ।

गत असोज, कात्तिक र मंसिरको यो अवधिमा अख्तियारले ३ दर्जनभन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिसकेको छ । त्यहीबीचमा अख्तियारले चीनसँग ऋण सम्झौतामा बनेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ८ अर्ब भन्दा बढी बिगोसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

जसमा नेपालमा पाँच पूर्वमन्त्री र चिनियाँ निर्माण कम्पनीसहित ५५ जनालाई अख्तियारले अभियुक्त बनाएको छ । अभियुक्त बनाइएकामध्ये नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई मंगलबार विशेष अदालतले जनही ५ लाख र एक लाख धरौटीमा छाडिसकेको छ। अन्यको मुद्दा अहिले सुनुवाइको प्रक्रियामा छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणविरुद्ध पछिल्लो समय विशेष अदालतमा दर्ता भएका दुई मुद्दामा अख्तियारले सबै अभियुक्तसँग बराबर विगो माग गरेको छ । भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट र पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचरा प्रकरणमाका अभियोजनमा आर्थिक लेनदेन भएको कुनै प्रमाण पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ताअघि खुलाउन सकेको छैन। जुन मुद्दामा करोडौँ र अरबौँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले जिकिर गरेको छ। अख्तियारको अभियोजनको प्रवृत्तिसहितका सन्दर्भमा खबरहबले वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेको छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्दा सबै अभियुक्तसँग बराबर बिगो मागदाबी गर्ने कुरालाई कसरी लिन सकिन्छ ? यो कस्तो अभ्यास हो ?

यसमा के देखिएको छ भने बिगोको विषयमा गम्भीर होमवर्क गरिँदैन । जुन अपराध भएको हुन्छ, त्यसमा सबैको एउटै तहमा र बरबारी सहभागिता भएको हुँदैन । फरक–फरक तहको सहभागिता हुन्छ । सबैले एकै समान पैसा खाएको र भ्रष्टाचार गरेको पनि हुँदैन । अपराधको गम्भीरता पनि एकैनासको हुँदैन ।

कानुनकै विधिशास्त्र के हो भने प्रतिव्यक्ति प्रमाण हुनुपर्छ, प्रतिव्यक्ति कसुर के हो ? कसुरको मात्रा के हो ? त्यो कुरा अभियोगपत्रमा स्पष्टरूपमा आउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ अख्तियारले हचुवाको भरमा एउटै डालोमा सबैलाई हाल्दिन्छ । बराबरी बिगो र कसुर कायम गरेर मुद्दा चलाइन्छ ।

अर्कातिर चयनमुखी अभियोजन पनि हुने देखिएको छ। (पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरणको सन्दर्भ) पोष्टबहादुरको श्रीमतीलाई मुद्दा चलायो तर, रवीन्द्र अधिकारीकी श्रीमतीलाई छोएन । मुद्दा चलाउनुपर्ने अरु धेरै व्यक्तिहरू थिए होलान् तर, उनीहरूलाई छोएकै छैन ।

अख्तियार अभियोजन पक्षले अभियोजन गर्ने कुरा हचुवा होइन, हचुवाको भरमा अभियोजन गर्नु हुँदैन । सबै कुरा निर्क्यौल गरेर, अध्ययन गरेर, कसको संलग्नता स्तर के हो ? आर्थिक विषयमा कसको दायित्व कति हुने भन्नेबारे चाहिँ ‘प्रपर’ होमवर्क भएको हुनुपर्छ ।

अख्तियारले ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको भनेर दर्ता गरिएका मुद्दामा अदालतमा दर्ता अगाडि आर्थिक लेनदेन भएको विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर प्रमाण समावेश गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? अदालतमा दर्ता गरेपछि मात्रै प्रमाण खोज्ने विषय के हो ?

वास्तवमा त्यो चाहिँ गर्नुपर्दथ्यो । अभियोजन गर्दा कमजोर अभियोजन गरिनुहुँदैन । अभियोजन गर्दा आफ्नो मुद्दालाई अदालतमा टिकाउन सक्नुपर्छ, अदालतमा टिकाउनेगरी अभियोजन हुनुपर्छ ।

यो अभियोजन भनेको राज्यको हातमा रहेको महत्वपूर्ण अधिकार हो, अत्यन्त संवेदनशील अधिकार हो । अख्तियार त झन् संवैधानिक निकाय हो । यसले आफ्नो अभियोजनलाई अदालतमा टिकाउन नसके त्यसले यसको विश्वसनीयतामा धेरै ठूलो ह्रास आउँछ ।

यसले संस्थागत विश्वसनीयता संकटमा पर्छ । त्यो कुरामा अभियोजन पक्षले विचार गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको देखिँदैन । सबैलाई एकै डालोमा हाल्दिने काम भएको छ । मुद्दाका पत्रहरू राम्रोसँग नकेलाउने, होमवर्क नगर्ने हचुवाको प्रवृत्ति देखिएको छ ।

अख्तियारले एउटै मुद्दालाई कामको सुरुवातको चरणमा तामेलीमा राख्ने र काम भइसकेपछि फेरि अघि बढाउने गरेको देखियो ? यो त अख्तियारकै दोहोरो चरित्र भएन ?

यसबारेमा म कुनै एउटा मुद्दाको विषयमा मात्रै बोल्दिनँ, सैद्धान्तिक कुरा के भन्छु भने पहिलो कुरा त चयनमुखी अभियोजन हुनु हुँदैन । अर्को राजनीतिक उत्प्रेरित अभियोजन पनि हुनु हुँदैन ।

कसैलाई राजनीतिक दबाबमा परेर मुद्दा चलाइदिने, कसैलाई राजनीतिक दबाबमा परेर मुल्तबीमा राख्ने । धेरै मुद्दामा के भएको छ भने राजनीतिक दबाबमा परेर त्यसलाई मुल्तबीमा राख्ने गरिन्छ, अनि राजनीतिक दबाबमै परेर मुल्तबीलाई जगाउने काम पनि गरिन्छ । यो दुईवटै खराब अभ्यास हो । तर, यी दुईवटै कुरा अहिले भइरहेको छ, यसले अख्तियारकै विश्वासनीयता घटाउँछ। ।

आयोजना सुरुवातका क्रममा सर्वोच्च अदालतले अघि बढाउन सकिने भनेर आदेश दिएको विषयमा अख्तियारले फेरि त्यसैलाई उठाएर मुद्दा दर्ता गर्न मिल्छ ?

सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो इस्युमा बोल्दा परियोजना अघि बढाउने गरी आदेश दिएको हुन्छ । भ्रष्टाचार गरेर कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश दिएको त हुँदैन नि । परियोजना अघि बढाउनु र त्यसलाई भ्रष्टाचारको दुहुनो गाई बनाउनु त फरक कुरा हो नि ।

यहाँ के देखियो भने यति कुशासन छ, यति भ्रष्टाचार छ, यहाँ के गरिन्छ भने कुनै पनि परियोजना तोकिएको समयमा पूरा हुँदैन । कुनै पनि परियोजना तोकिएको लागतमा पनि पूरा हुँदैन । मोलाहिजा गरेर, अनेक तिकड्म गरेर लागत बढाउने, त्यसमा भेरियसन ल्याउने, दोब्बर–तेब्बर लागत बनाउने काम भइरहेको हुन्छ ।

पोखराकै सन्दर्भमा सुरूवाती लागत १४५ मिलियन डलर थियो, पछि २४५ मिलियन डलर बनाउने काम भयो । त्यहाँ कसको संलग्नता के छ ? त्यो न्याय निरुपणको विषय हो । तर, नांगो आँखाले हेर्दा पनि अस्वभाविक देखियो त । लागत वास्तविक हुनुपर्‍यो । आयोजना ब्युरोक्र्याट र ठेकेदारले पैसा कमाउने भाँडो बनाउने । त्यसको मार त राष्ट्रलाई हुन्छ नि त ।

अर्को के छ भने, भ्रष्टाचारको लोभमा अनावश्यक परियोजना सञ्चालन गर्ने परिपार्टी छ । गाउँमा स्कुल छैन, खानेपानी छैन तर, एयरपोर्ट चल्छ कि चल्दैन त्यसको अध्ययन नगरी परियोजना लागू गर्दिने ? यो कुरा विचार गरिनुपर्‍यो । अर्बौँ रुपैयाँको ऋणमा मुलुक परिरहेको छ ।

आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने मुद्दाको सफलता दर पनि गत वर्षको ५२.६७ प्रतिशत मात्रै छ । अख्तियार स्वयंले स्ट्रिङ अपरेसन हटेपछि मुद्दाको सफलतादर घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

अभियोजन गर्ने अख्तियार होस् वा प्रहरी होस् वा सीआईबी नै होस्, उनीहरूको अनुसन्धानलाई विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाउन अधिकतम् प्रयत्न हुनुपर्‍यो । प्रमाण जुटाउनुपर्‍यो । कमजोर अभियोजन गर्ने, प्रतिवादी खण्डमा भएका सबैको नाम राखिदिने, अपराधको क्षमता, प्रतिव्यक्ति कसुरको स्तर र प्रमाणको मात्रलाई विश्लेषण नगर्ने ।

धेरै अभियोजनहरू त प्रतिशोधपूर्ण भइरहेका हुन्छन् । झारा टार्ने हिसाबले अभियोजन भइराखेका हुन्छन् । कसैको एजेन्डा र इन्ट्रेस्टमा पनि अभियोजन भइरहेको हुन्छ । पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट र एजेन्डामा अभियोजन नगर्ने पनि गरिएको छ, गर्ने पनि गरिएको छ ।

अख्तियार जस्तो एउटा संस्थाको विश्वसनीयता नै स्थापित हुन सकेको छैन । अभियोजन गर्नु भनेको एउटा गम्भीर कदम हो नि । त्यस्तो कुरा त अदालतमा टिकाउन सक्नुपर्‍यो नि ।

जेन-जी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार आइसकेपछि अख्तियारको तर्फबाट अभियोजनको संख्या बढ्न पुगेको देखिन्छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अनावश्यक पपुलारिटी लिन पनि यस्तो गरिन्छ । तर, यस्ता संस्थाहरू विश्वसनीय हुनुपर्‍यो । तत्कालको प्रोपोगान्डाका लागि अभियोजन गर्नुभएन । काम गरेको जस्तो देखाउन अभियोजन गर्नु भएन ।

अभियोजनको प्रक्रिया विश्वसनीय हुनुपर्‍यो, वस्तुपरक हुनुपर्‍यो, यथार्थपरक हुनुपर्‍यो र यसले न्यायको मक्सद पूरा गर्न सक्नुपर्‍यो । अख्तियार जस्तो संस्था अनावश्यक पपुलिजममा लाग्नु हुँदैन । तर, आवश्यक व्यक्तिलाई अभियोजन पनि गर्नैपर्छ, अनावश्यक ढंगले अभियोजन पनि गर्नुहुँदैन ।