काठमाडौं- पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गैरकानुनी लाभ दिई राज्यलाई हानी पुगेको आरोपमा मुद्दा चलिरहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वअधिकारी प्रदीप अधिकारी र मुरारी भण्डारीलाई विशेष अदालतले धरौटी लिएर तारेखमा राख्ने आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतको इजलास नम्बर १ (अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठ) ले मंगलबार जारी गरेको आदेशमा दुवै प्रतिवादीको बयान तथा मिसिल कागजात अध्ययनपछि अभियोग दाबीमा उठाइएका आरोप गम्भीर प्रकृतिका रहेको उल्लेख छ।

मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ बमोजिम विशेष अदालतले यो आदेश दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट सरकारी वकिलहरूले प्रतिवादीहरूले पोखरा विमानस्थलको लागत स्वीकृत अनुमानभन्दा अस्वाभाविक रूपमा ७.४३ मिलियन अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब ८.३६ अर्ब रुपैयाँले बढाई मिलेमतोमा भुक्तानी गरेको दाबी गरेका थिए।

आयोगले दुवै प्रतिवादी सामूहिक रूपमा जिम्मेवार हुने भन्दै थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नु पर्ने माग गरेको थियो। तर प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले परियोजना एफआईडीआईसी निर्देशिकाअनुसार दातृराष्ट्र चीनको सहुलियतपूर्ण ऋणमा ईपीसी मोडेलमार्फत् सञ्चालित भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन लागु नहुने तर्क राखे।

उनीहरूले दाबी गरिएको लागत वृद्धि निर्णयमा प्रतिवादीहरूको निर्णायक भूमिका नरहेको र परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएकाले साधारण तारेख पर्याप्त हुने दाबी गरे।

अदालतले परियोजना बहुवर्षीय भएको, निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न तह र अधिकारी संलग्न रहेको तथा प्रतिवादीहरु परियोजनामा आ–आफ्नो भूमिकामा केही समय मात्र जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख गर्दै यस चरणमा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस अनुसार अदालतले प्रतिवादी प्रदीप अधिकारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ र मुरारी भण्डारीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटी वा सोही बराबरको बैंक जमानत बुझाई तारेखमा पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो। माग गरिएको धरौटी नबुझाएमा थुनुवा पुर्जी जारी गरी कारागार पठाउने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख छ।

यद्यपि भक्तपुरको नलिञ्चोकमा निर्मित हेलिपोर्ट प्रकरणमा जेल परिसकेकाले अधिकारी तत्कालै रिहा हुन पाउने छैनन् ।