काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)का प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने योजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काललाई ‘ब्रेक’ लगाएका छन् ।

स्वार्थसमूहबाट घिसिङलाई जसरी पनि हटाउने कार्यादेश लिएझैँ प्रस्तुत हुनेगरेका विभागीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का भने रन्थनिएका छन् ।

मुलुक चरम लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट चौबीस घण्टासम्म निर्वाध विद्युत उपभोग गरेका उद्योगी/व्यवसायीले तिर्नुपर्ने महसुल उठाउन खोज्दा सरकारले कुलमानलाई हटाउने प्रयास गरिरहेको छ । यसअघि घिसिङलाई हटाउन प्रधानमन्त्री ओली नै बढी सक्रिय देखिएका थिए ।

उद्योगी/व्यापारीले प्राधिकरणलाई लोडसेडिङका बेला बालेको बिजुलीको प्रिमियम महसुलबापत २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्न बाँकी छ ।

मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले विद्युत महसुल उठाउन सकेको छैन । कानुनअनुसार लाइन काटेर कारबाही गर्न खोज्दा व्यापारीहरूले सत्ताधारीलाई गुहार्ने र प्राधिकरण नेतृत्वमाथि महसुल नउठाउन दबाब दिने गरिरहेका छन् ।

महसुल प्रकरणमै सीमित उद्योगी/व्यापारीका ‘दाहिना’ भएका वर्तमान ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई गएकाे सोमबार ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । खड्काले तीन महिनाभित्र तेस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेका हुन्‌ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको जम्मा अङ्क पेश गर्नुपर्ने विषयलाई इस्यू बनाउँदै सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा कुलमानले ९८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको पत्र मन्त्रालयमा पठाइदिएका छन्‌ । एक साता समय दिएर मागिएको स्पष्टीकरणको जवाफ भने अन्तिम दिनमै पेश गरिने प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसकारण रोकिए ओली

सिंहदरबारभित्र रहेको मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट करिब डेढ सय मिटर पर रहेका ऊर्जामन्त्री खड्का आर्थिक विवादको मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहँदै आएका छन्‌ ।

बिजुलीको ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल प्रकरणमा पनि उनले ओलीलाई काँध थापिरहेका थिए । सिंहदरबारको अघोषित ‘कुलमान हटाउ अभियान’का कारण ओली र खड्काको सत्ता-घनिष्ठता निकै बलियो थियो ।

तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले केही व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी विद्युत उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) अन्तर्गत रहेका दुई महत्वपूर्ण ठूला आयोजनाको शेयर बेच्न सूचना निकालेपछि डेढ सय मिटर पर रहेका प्रधानमन्त्री ओली झस्किए ।

खड्काले पहिले नै आर्थिक सौदाबाजी गरी किमाथान्का अरुण (४४५ मेगावाट) र मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त्त आयोजना (१९०२ मेगावाट)को ५१ प्रतिशत सेयर बिक्रीको सूचना निकाल्न लगाएका आरोप खेपेका छन्‌ । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जामन्त्री खड्कालाई कार्यकक्षमै बोलाएर थर्काइसकेका छन्‌ ।

तर, सरकारलाई विवादित बनाइरहेका ऊर्जामन्त्री खड्का यत्तिमै रोकिएनन्‌ । उनले जलदुल्ला जलविद्युत आयोजना (१०६ मेगावाट) को ठेक्का निश्चित कम्पनीलाई दिलाउनका लागि आवेदन दिएका अन्य कम्पनीलाई ठेक्का दाबी छाड्न कार्यकक्षमै चेक बाँडेको सूचना बाहिरिएको छ ।

करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण ठेक्कामा सेटिङ मिलाउन ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रतिष्पर्धामा रहेका चार कम्पनीलाई १५ करोड रुपैयाँका दरले चेक बाँडेको खबर फैलिएपछि प्रधानमन्त्री ओली थप क्रुद्ध बनेका उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

यस प्रकरणलाई लिएर ऊर्जामन्त्री खड्कासहित सङ्लग्नहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चेकको फोटोकपीसहित उजुरी परेको छ ।

यसरी झण्डै पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर लागत अनुमानका आयोजनामा चलखेल गरेपछि भड्किएका प्रधानमन्त्री फकाउन ऊर्जामन्त्री खड्काले चलाखी गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गएको सोमबार (पुस २२ गते) आठ बूँदे स्पष्टीकरण सोधे ।

बिजुलीको महसुल उठाउन खोजिरहने कुलमानलाई जसरी पनि हटाएर आफू अनुकूलको प्रमुख ल्याउने व्यापारीहरूको योजनाअनुसार नै ऊर्जामन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोधेका छन्‌ ।

यो पनि –

सरकारले कुलमानलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा के छ ?

मन्त्री खड्काले विभागीय सचिव सुरेश आचार्यमार्फत कुलमानसँग स्पष्टीकरण सोधेका हुन्‌ । स्पष्टीकरण पत्रमा कुलमानले सरकारको निर्देशन पालनामा अटेर गरेको, मागेका विवरण उपलब्ध नगराएको, फरक विवरण दिएर नजरअन्दाज गरेको आरोप छ ।

यसैगरी, कानूनी आधारबिनै मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिलाई सहयोग नगरेको आरोप पनि कुलमानमाथि लगाइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले घिसिङको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भनी खड्काले सोध्न लगाएका छन्‌ ।

‘कुलमान हटाउने योजना प्रधानमन्त्रीको पनि हो, उद्योगी/व्यापारीको मनोबल बढाउन पनि कुलमान हटाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निचोड थियो’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘आफू विवादमा पर्ने हुनाले यो काम ऊर्जामन्त्री खड्कामार्फत नै फत्ते गराउन प्रधानमन्त्रीज्यूको जोड थियो, तर ऊर्जामन्त्रीले पछिल्लो समय देखाउनुभएको ताण्डवका कारण प्रधानमन्त्रीले तत्काललाई यो प्रक्रिया रोक्न खोज्नुभएको छ ।’

कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताव ऊर्जामन्त्रीले क्याबिनेट बैठकमा लगिहाले पनि त्यसलाई थाती राख्ने, बरू एक पछि अर्को विवादित काम गरिरहेका ऊर्जामन्त्री खड्कालाई नै हटाउनेबारे छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

रन्थनिँदै ऊर्जामन्त्री

आफैँ जलविद्युत आयोजनाको लगानीकर्ता हुँदाहुँदै स्वार्थ बाझिनेगरी ऊर्जा मन्त्रालयकै कुर्सी ओगटेका मन्त्री खड्का यतिखेर तनावमा छन्‌ ।

उनीनिकट मन्त्रालय स्रोतका अनुसार; पटकपटकको आग्रहपछि कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्न अनुमति दिएका देउवा पनि खड्काका गतिविधिलाई लिएर चिन्तित बनेका छन् ।

‘कुलमानले सरकारलाई सहयोग नगरेकाले हटाउनैपर्ने भनी देउवालाई उहाँ (ऊर्जामन्त्री खड्का)ले पटकपटक भन्नुभएको हो, अर्को गुट (काङ्ग्रेसको शेखर समूह)को भए पनि पार्टीको मन्त्रीलाई अप्ठेरो परेको भए सुनिदिऊँ भन्ने भयो’, देउवानिकट एक नेताले भने, ‘तर, उहाँ त सरकार र पार्टीलाई नै भड्खालोमा जाक्नेगरी मनपरी गर्दै आयोजनाकै शेयर बेच्ने धन्दामा लाग्नुभएछ, सभापतिज्यू (देउवा) चिन्तित हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीसँग केही दिनमै उहाँ (खड्का)बारे कुराकानी हुनसक्छ ।’

सत्ता हातमा परेपछि कठोर हुने गरेका ओलीले कांग्रेससँग सरकार बनाउन गरेको सात बुँदे सहमति विपरीत ‘संविधान संशोधन २०८७ पछि मात्रै हुने’ अभिव्यक्ति दिएपछि देउवा थप झस्किएका छन्‌ ।

एमालेनिकट नेताहरू सरकारमा सहभागी काङ्ग्रेसका मन्त्रीको कार्यशैलीबाट आजित भएका ओलीले स्वाभाविक अभिव्यक्ति दिएको तर्क गरिरहेका छन्‌ । त्यसकारण पनि मन्त्रीहरूको कार्यशैली र कार्यसम्पादनबारे तत्कालै ओली र देउवाबीच कुराकानी नभए ऊर्जामन्त्री खड्काकै कारण वर्तमान सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘कुलमानलाई हटाउने जोखिमपूर्ण कदम चाल्दा पनि प्रधानमन्त्री तीनवटा आयोजनाबारे गरिएको निर्णयलाई इस्यू बनाउनुभयो, मन्त्रीज्यू (खड्का) पछिल्ला दिनमा अलिक हच्किनुभएको छ’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘कुलमानलाई देखाएर एक तीर दुई शिकार गर्न खोज्दा मन्त्रीज्यूलाई अलिक अप्ठेरो पर्लाजस्तो छ । त्यसैले केही रन्थनिएजस्तो देखिनुभएको छ ।’

यो पनि –

कुलमान नभएको मौकामा कार्यकक्ष बनाएर प्राधिकरण छिरे ऊर्जामन्त्री

कुलमान हटाउने अन्तिम प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

व्यापारीको स्वार्थमा फर्मान जारी गर्दा यसरी चिप्लिए ओली

कुलमानमाथि काङ्ग्रेस–एमाले प्रतिशोधको अर्थ

उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन तत्काल जोड्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बिजुलीको महसुलबारे ‘रिजाल उपसमिति’ले के भनेको थियो ? (प्रतिवेदनसहित)

‘उद्योगीले बिजुलीको २१ अर्ब ८८ करोड तिर्नैपर्छ, नतिर्ने स्पेश कसले दियो ?’

बिजुलीको महसुल ३ महिनाभित्र नतिरे प्राधिकरणले फेरि लाइन काटिदिने

निजी क्षेत्रलाई नयाँ सरकार रिझाउने हतारो, सिंहदरबारमा ‘आसेपासे पुँजीवाद’को गन्ध