विद्यार्थीलाई ज्ञान बाढ्नुपर्ने गुरु प्राय हरेक वर्ष आन्दोलनका लागि काठमाडौं आइपुग्छन्। माइतीघर मण्डला, बबरमहल-बानेश्वर सडकखण्डमा चर्चाचर्का नारा लगाउँछन्, लम्पसार पर्छन् र सरकारलाई गाली गर्छन्।

‘अग्रगामी शिक्षा ऐन’ जारी गर्न दबाब दिँदै शिक्षकले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। गत वर्ष असोजमा देशभरका शिक्षक कर्मचारी माइतीघर-नयाँ बानेश्वर सडकमा उत्रिए। सरकारलाई दबाब दिन उनीहरु सडकमै लम्पसार परेर सुते, महानगरले सडक किनार र फुटपाथमा रोपेका फूल र विरुवा भाँचे अधिकार पाउनुको साटो आलोचित भएर फर्किए। तर माग पूरा भएनन्।

शिक्षकको आन्दोलन राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भन्दा कम छैन। चर्का नारा, सडक अवरोध आन्दोलनको शैली पनि उस्तै छ। नेपाल शिक्षक महासंघले ७७ वटै जिल्लाबाट समूह ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ ‘घ’ ‘ङ’ र ‘च’ वर्गीकरण गरी आन्दोलनमा शिक्षकलाई सहभागी गराउँदै आएको छ। शिक्षक आन्दोलन मत्थर पार्न सरकारले दुई पटक सहमति गरेको थियो। सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माग समावेश गर्ने भन्ने थियो। सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षक विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाटै जारी हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकले विभिन्न माग राखेका छन्।

सेवा सुविधा नहुँदा शिक्षण पेशामा आकर्षण घट्यो

नुवाकोटका शिक्षक प्रेम साउदले सेवा सुविधा नहुदाँ शिक्षण पेशाप्रति रुचि घट्दै गएको बताएका छन्। उनले भने, ‘१७ पटक विज्ञापन गर्दा शिक्षक पाइएको छैन। सानो कक्षामा पढाउने शिक्षकले ठुलो कक्षा पढाइरहेका छन्। यसले यो देशको शिक्षाको गुणस्तरलाई कहाँ लैजान्छ ?’ उनी सरकारलाई प्रश्न गर्छन्।

आफ्नो पेशाको सुरक्षाको लागि आन्दोलनमा आएको उनको भनाइ छ। भोलिको पुस्ताले यस क्षेत्रमा भविष्य देख्न सकुन भनेर पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको बुझाइ छ। राज्यको रवैयाले शिक्षण पेशामा टिक्न नसकेर विदेशिनु परेको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकी प्रावि तहकी शिक्षिका शान्ता पौडेलले पेन्सन नदिने नीति पहिले बनाइदिएको भए यो क्षेत्रमा आफू कहिले पनि नआउने बताउछिन्। भन्छिन्, ‘पेन्सन बुढेसकालको आधार हो। युवावस्थामा त जे काम गरेर पनि जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ। तर बुढेसकाल सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने थियो। अहिले आएर सरकार शिक्षकसँग नै निर्दयी बनेर निस्कियो। १० वर्ष भैसक्यो अहिले आएर पेन्सन हुँदैन भन्दा कति निराशा होला ?’

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षा ऐनको लागि सडकमा आउनुपर्ने विषय राज्यकै लागि लाजमर्दो विषय भएको बताएका छन्। खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले ऐन ल्याउन लागेको विषयमा शिक्षक आन्दोलनमा आउनुपर्ने विषय आफैमा लज्जाजनक छ। हामी विद्यालयमा बसेर विद्यार्थी पढाउन चाहन्छौँ तर दुर्भाग्य आफ्नै अधिकारबाट बञ्चित भएपछि सडकमा आउन बाध्य बनाए।’

‘शिक्षकको लागि उचित ऐन ल्याउ देउ भनेर शिक्षक आन्दोलनमा आउनु पर्ने देशको अवस्था कस्तो होला ?’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘शिक्षा ऐन जस्तो कुरा सामान्य होइन। विद्यार्थीको पढाइको नोक्सानीका बारेमा हामी सचेत छौँ। त्यसकारण शनिबार पारेर आन्दोलनमा होमिएका छौँ। हामी कति सिन्सियर छौ भनेर यहि देख्न सकिन्छ।’ शिक्षकले दोस्रो चरणको कार्यक्रम आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दैछन्।

बुँदामा शिक्षकका माग

-शिक्षक स्थानीय सरकार मातहतमा बस्दैन। स्थानीय तहमा असीमित अधिकार दिँदा शिक्षा र शिक्षक-कर्मचारीका लागि घातक हुने निष्कर्ष उनीहरुको छ। संविधानको अनुसूची- ८ मा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखिएको छ। यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।

-शिक्षकको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति पालिकाले गर्न नसक्ने हुँदा दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन। तलब, भत्ता र सेवा सुविधा संघको मातहत भएपछि शिक्षक दरबन्दी संघ अन्तर्गत हुनुपर्छ।

-शिक्षकको पनि निजामती कर्मचारीमा जस्तै श्रेणीको व्यवस्था र बढुवा हुनुपर्छ। शिक्षकको न्यायको लागि आवधिक बढुवाको व्यवस्था चाहिन्छ। विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण तथा शिक्षकको मान, सम्मान र स्वाभिमानसँग जोडिएको कुरा हो।

-शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याकंन गर्ने अधिकार पालिकालाई दिनु हुँदैन। बिदा, अध्ययन तथा बेतलबी बिदा स्वीकृतिको अधिकार जिल्लाको शिक्षाको एकाइमा हुनुपर्छ।

-राहत र उच्च माध्यामिक विद्यालयका अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। राहत शिक्षकलाई उमेरको हद नलगाई अस्थायी शिक्षकको जस्तै आन्तरिक र खुलाबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।

-विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्छ। संविधानकोे धारा १८ को समानताको हक र धारा ३४ को अनुसार श्रमिकको ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्छ। शिक्षक तथा कर्मचारीको हकहितका लागि दलगत ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्छ

-बाल कक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी केन्द्र सरकार मातहत राख्नुपर्छ। हाल आएको विधेयकमा स्थानीय सरकार मातहत राखिएको छ।

-प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिनुपर्छ। विधेयकमा तीन सदस्यीय समिति र विद्यालय र स्थानीय तहले स्थायी शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिने प्रावधान आएको छ। शिक्षकको पेसागत विकासका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्छ।

-दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह ‘दुर्गम भत्ता’ दिनुपर्छ। पञ्चायतमा व्यवस्था विरोधी भनेर तत्कालीन प्रशासनबाट निष्कासनमा परेका शिक्षकलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ।

-कम्तीमा दुई जना महिलासहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना बनाउनुपर्छ। अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी राखेपनि छुटेको कुरा चाहिँ शिक्षक महासंघ राख्न मिल्ने हुनुपर्छ।

-निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह हुनुपर्छ। सेवा सुविधाको सुनिश्चितका लागि शिक्षकको रेकर्ड जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

-शिक्षकको औषधी उपचार खर्च कटौती गर्नु हुँदैन। २०, २५ र ३० वर्षभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार पाउने औषधि उपचार खर्चमा क्रमशः १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत र २० प्रतिशत थप गरिदिने व्यवस्था यथावत राख्नुपर्छ।

शिक्षकहरू फेरि ओर्लिए सडक आन्दोलनमा