काठमाडौं – सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदा मौजुदा आयोजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गर्ने बताएका छन्‌ । खर्च क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमा निकै कमजोर देखिएको सरकारका अर्थमन्त्रीले अबको बजेट पारम्पारिक नहुने दाबी गरेका हुन्‌ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शनिबार आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा आफूले बजेटमा सुधार चाहेकाले यसो गर्न लागेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । आगामी बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रणालीमै समस्या रहेकाले समाधानका लागि केही हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने पनि बताए ।

‘बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ, त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौं । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना परियोजना बैंकमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन, त्यसलाई पुर्न खोजिरहेको छु । मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उनको दाबी छ । त्यस्तै; कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलेले थप दाबी गरे ।

अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू विस्तारै सुधार हुँदै गए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न अझै केही समय लाग्ने पौडेलले तर्क गरे । बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा संविधान रहेकाले सोही अनुसारको नीति अबलम्बन गरिने पनि उनले बताए ।

‘बजेटमा अब सङ्घीय महत्वका आयोजनामात्रै’

संविधानमा अधिकारको सूची स्पष्ट रूपमा आएको तथा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घ सरकारले साना आयोजनामा अब बजेट नहाल्ने बताए । सङ्घीय महत्वका आयोजना मात्रै बजेटमा पार्ने प्रतिबद्धता पनि गरे ।

‘अहिले सङ्घले छुट्याउने बजेटमा सङ्घका कार्यक्रम मात्रै छैनन्, प्रदेश र स्थानीय तहका पनि छन् । अझ केही आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका पनि सङ्घीय सरकारको बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यसकारण सङ्घले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको संख्या निकै कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ’, पौडेलले भने ।

चालु शीर्षकको बजेट खर्च निरन्तर बढिरहेको र अनुमान गरेभन्दा बाहिरबाट परिस्थिति सिर्जना भएका कारण पनि यस्तो खर्च बढ्ने गरेको पौडेलले तर्क गरे । केही समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र यसले साधारण खर्च बढ्ने पौडेलले बताए ।

‘वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउन अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा’

सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको अहिलेको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालीको औसत आयु बढेको, तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको बताए ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थानको खाडल देखिएकोमा यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

दशकभन्दा बढी समयसम्म पनि पूरा नहुने वहुवर्षीय आयोजनाहरू बजेटमा रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको जोड छ । आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने खालका परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुने पनि उनले बताए ।

बजेट चक्र सुधार्न पूर्वमुख्यसचिवको सुझाव

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । यसलाई सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।

पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार सधैँजसो कम खर्च हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले पाँच दशकमा औसत ८६.९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयपछिका वर्षमा पनि खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधान आएको पछिल्ला १० वर्षमा तीन पटकमात्र ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । पछिल्लो १३ वर्षमा चालु शीर्षकमा औसत ८४.७६, पुँजीगत औसत ६७.८० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ औसत ८१.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा औसत ८०.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ’, अर्यालले भने, ‘रक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा र मनोरञ्जन, सँस्कृति तथा धर्ममा भने विनियोजन अनुसार बढी खर्च देखिएको छ, तर पुँजी निर्माणमा हुने क्षेत्रमा ८० प्रतिशत भन्दा कम मात्र खर्च भएको छ ।’

बजेटमा तीन विरोधाभाष छ : श्रेष्ठ

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्यगरी तीनवटा विरोधाभाष रहेको बताए ।

‘पहिलो – शुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ, तर कार्यान्वयन गर्दा संकुचन देखिन्छ । दोस्रो – सङ्घीय सरकार बजेट घाटामा छ तर, तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो – आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ,’ श्रेष्ठले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आयोजनामा बैंकमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना रहेकोमा त्यसलाई पुनर्संरचना गरिएको उनले उल्लेख गरे । पुनर्संरचना गरिएको नयाँ आयोजना बैंकमा पनि आयोजनाको संख्या सात हजारभन्दा माथि पुगेको उनको भनाइ छ ।

अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनालाई सङ्घ सरकारले बजेट नछुट्याउने विषयलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको समन्वयन मिलाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयको पूर्व तयारी निकै कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा योजना तथा कार्यक्रममा राख्दा ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत राजनीतिक रूपमा आउनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताए ।

‘भुक्तानीको बेला बजेट काटिनु भनेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दायित्व सिर्जना भईसकेको हुन्छ, तर भुक्तानी दिने बेला बजेट काटिँदा समस्या भएको छ’, उनले भने ।