पाँचथर– दिउँसो २ बज्दै थियो । फिदिम माध्यमिक विद्यालयमा टिफिन सकिएको जनाऊ घण्टी बज्यो । प्रधानाध्यापक विनोद ठाकुर सीसीटीभीबाट कक्षा कोठाको गतिविधि नियालिरहनुभएको थियो ।

खाजा र केहीबेरको खेलपश्चात विद्यार्थी भाग्लान्, भौंतारिएलान् वा झैंझगडा र चकचक गर्लान् कि ? भनेर सीसीटीभीबाट स्कुल परिसर र कक्षा कोठाका सबै गतिविधि नियालेको ठाकुरले सुनाउनुभयो ।

सीसीटीभीसहितको व्यवस्थित कार्यालय रहेको यो सरकारी स्कुलका कक्षा कोठाभित्रको व्यवस्थापनचाँहि कस्तो होला ?

कक्षा ९ मा शिक्षिका धु्रवलक्ष्मी भण्डारी स्मार्ट बोर्डमा सामाजिक अध्ययन विषयमा समेटिएको लागू औषध भन्ने पाठ पढाइरहनुभएको रहेछ । विषयवस्तुको व्याख्या गर्दै भण्डारीले लागू औषधसँग सम्वन्धित भिडियो र तस्बिर स्मार्टबोर्डमा प्ले गरेर देखाउनुभयो । विद्यार्थीको ध्यान विषयवस्तुमा झनै केन्द्रित भयो ।

‘पहिले हाम्रा यी कक्षाकोठामा कालोपाटी मात्रै थिए, ती पाटीमा चकले लेखेर डस्टरले मेट्दै पढाउनुपथ्र्यो । महिनैपिच्छे जस्तो रुघाखोकी लाग्थ्यो । एक दशकअघि ह्वाइट बोर्ड आयो । अहिले स्मार्ट बोर्डमा पढाइरहेका छौं,’ शिक्षिका भण्डारीले भन्नुभयो, ‘प्रविधिको प्रयोग गरेर पढाउँदा शिक्षक विद्यार्थी दुबैलाई सजिलो भएको छ ।’

भण्डारीले थप्नुभयो, ‘पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा समेटिएका विषय स्पष्ट पार्न विषय शिक्षकले पनि राम्ररी मेहनत गर्नुपर्छ, जसले विद्यार्थी मात्रै नभएर शिक्षकको पनि ज्ञानको दायरा बढ्दोरहेछ ।’

१२ कक्षासम्म पठनपाठन हुने फिदिम माविमा १२ वटै कक्षा कोठामा स्मार्ट बोर्ड र ५० वटा टेलिभिजन जोडिएका छन् । ती सबै सामग्री पठनपाठनमै प्रयोग हुन्छन् । यी स्मार्ट बोर्ड विद्यालयको आन्तरिक स्रोत वा अन्य कुनै दाताबाट प्राप्त सहयोगबाट खरिद गरिएका होइनन् । शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रविधि मैत्री बनाउने कोशी प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार ०७७ सालमा प्रदेश सरकार अन्तरगत ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ मार्फत प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका हुन् ।

स्मार्ट बोर्डसहित ६ वटा टेलिभिजन २ वटा कम्प्युटर सेट र सीसी क्यामेरा कोशी प्रदेश सरकारको सहयोगमा जडान गरिएको प्रधानाध्यापक विनोद ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।

कोशी प्रदेश सरकारले कक्षाकोठालाई प्रविधि मैत्री बनाउन यत्तिका सामग्रीसँगै शिक्षकहरुलाई ४५ दिनको प्रयोगात्मक तालिमसमेत दिएको उहाँको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकारबाट स्मार्ट बोर्डसहितका सामग्री उपलब्ध गराएर तालिम दिएपछि विद्यालयको निजी स्रोतबाट ४६ जना शिक्षकलाई ल्यापटप उपलब्ध गराइयो, सबै कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर जोडिएको छ, सर म्याडमहरुले कक्षा कोठामा पनि ल्यापटपबाट पढाउनुहुन्छ, जसले शिक्षण विधिलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ,’ प्रधानाध्यापक ठाकुरले भन्नुभयो ।

इन्टरनेटबाट सर्च गरेर देखाउन मिल्ने भएकाले यो विधि व्यवहारिक पनि भएको उहाँको टिप्पणी छ ।

‘स्कुलमा इन्टरनेट राम्रो चल्छ , स्मार्टबोर्डमा आवश्यकता अनुसार अडियो भिडियो सुन्दै र तस्बिर हेर्दै पढ्न पाइने भएकाले राम्रोसँग बुझिन्छ,’ कक्षा १० की छात्रा निचला मिश्रले भन्नुभयो ।

फिदिम मावि देशभरका नमुना स्कुलहरु मध्येको एक हो । प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशका १३ वटा विद्यालयलाई नमुना स्कुल घोषणा गरेको छ । ती सबै विद्यालयमा पठन–पाठन प्रविधिमैत्री बनाउन स्मार्ट बोर्ड, टेलिभिजन र कम्प्युटर जस्ता सामग्री उपलव्ध गराइएको कोशी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दामोदर फुयालले बताउनुभयो ।

तेह्रथुमको मेन्छायाम गाउँपालिकामा अवस्थित श्रीजुङ माध्यामिक विद्यालयमा पनि प्रदेश सरकारको सहयोगमा डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन भएको छ । यस अन्तर्गत विद्यालयले ४ वटा स्मार्ट बोर्ड जडान गरेको छ । जहाँ ५ कक्षा देखि १२ कक्षा सम्म १ सय विद्यार्थीले सुविधा पाइरहेका छन् ।

विद्यालयले दक्ष आइटी शिक्षक राखेर कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । अन्य शिक्षकलाई पनि समय–समयमा आइटी तालिम प्रदान गर्ने गरिएको प्रधानाध्यापक राम अवतार मण्डलले जानकारी दिनुभयो ।

विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र समुदायलाई एकैसाथ सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त गराउने उद्देश्ले तेह्रथुमका ४ वटा माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।

मेन्छायाम गाउँपालिकाको गैखुरी मावि. र श्रीजुङ मावि., फेदाप गाउँपालिकाको जनज्योती मावि.र छथर गाउँपालिकाको भगवती माविमा यो अभियान सञ्चालन भएको हो ।

छथर गाउँपालिका २ मा रहेको सरस्वती मा.वि मा २४ वटा कम्प्युटर सेटसहित ल्यावको व्यवस्था छ । जसमा १ सय ३४ विद्यार्थीहरुले कम्प्युटर सिकिरहेका छन् भने अन्य विद्यार्थीहरुले पनि आइटीसम्बन्धी आवश्यक सामाग्रीहरुको अध्ययन गर्न पाएका छन् ।

विद्यालयमा अन्तरक्रियात्मक रुपमा स्मार्ट बोर्डको प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट पठन पाठन भइरहेको छ । पढाइले विद्यार्थीहरुमा सूचना प्रविधिप्रति आकर्षण बढेको प्रधानाध्यापक खगेन्द्र न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।

प्रविधिमा बामे सर्दै प्रदेश

कोशी प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्दै आएको छ, जसले प्रदेशको डिजिटल रुपान्तरण, पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा सहजता र नागरिक सम्पर्क सुधार भइरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रदेशका विभिन्न पालिकाहरुमा ई–सेवा केन्द्रको स्थापना गरी नागरिकलाई डिजिटल सेवा प्रदान गरिएको छ । एकीकृत सेवा पोर्टलको विकास गरिएको छ, जसले विभिन्न सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । मोवाइल एपहरु विकास गरी सूचना प्रवाहमा सहज बनेको छ ।

पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले कोशी प्रदेश सरकारकै सहयोगमा इ–फिदिम नामको मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त एपबाट सेवाग्राहीले प्रकोप व्यवस्थापन, बडापत्र, कर्मचारी विवरण, विभिन्न सूचनाहरु लगायतका विषय वस्तु हेर्न र प्रयोग गर्ने गरिरहेका छन् ।

यस एपबाट सिफारिस, राजस्व, योजना माग सम्बन्धी विषयहरुको बारेमा सुविधा लिन प्रक्रिया भइरहेको सूचना प्रविधि अधिकृत प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

फिदिम– १२ का छविलाल न्यौपाने ले ई– फिदिम एप डाउनलोड गर्नुभएको छ । उहाँले नगरपालिकाबाट जारी भएका विभिन्न सूचना, करको विवरण र प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी एपबाटै लिने गरेको बताउनुभयो ।

नाङगीन माविका प्रधानाध्यापकसमेत रहनुभएका न्यौपाने नगरपालिकाका शैक्षिक गतिविधिसमेत सोही एपबाट हेर्न पाउँदा समयको बचत भएको सुनाउनुहुन्छ ।

फिदिम बजार

फिदिमकै खेमराज सुनुवार, शेखर पोख्रेल, आकाश लामा र आशीष तुम्बापोले पनि एपबाटै फिदिम नगरपालिकाका गतिविधि घरबाटै नियाल्ने गर्नुभएको छ ।

नगरपालिकाको यो एप डाउनलोड गरेर सूचना वा जानकारीसँगै सेवा लिनेहरुको संख्या वृद्वि भइरहेको सूचना प्रविधि अधिकृत अधिकारी सुनाउनुहुन्छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारअन्तरगत विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरुले सम्पादन गरेका काम कार्वाहीको निगरानी तथा विश्लेषण गर्न म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यम सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्न तथा सञ्चार माध्यमहरु सञ्चानलका लागि अनुमती, इजाजत र नविकरण गरी अभिलेखिकरण प्रोत्साहन र नियमन गर्न आमसञ्चार विधेयक दर्ता गरेको छ ।

उक्त विधेयकमा ‘कोशी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की सूचना प्रविधिको विकासमा सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुन्छ ।

प्रदेशमा सूचना प्रविधिका सम्भावना र अवसरहरु रहेकाले काठमाडौंपछि आइटी गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सकिने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

धेरै स्थानीय तहहरुमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि नगरपालिका र गाउँपालिकामा सर्भर तथा नेटवर्क जडान भएको छ । विद्यालयहरुमा स्मार्ट बोर्ड र कम्प्युटर ल्याब स्थापना भएका छन् । अनलाइन सेवा, नागरिक एप, इ– भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात भइसकेको छ । डिजिटल अभिलेख राख्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । वेभ विकास, ग्राफिक डिजाइन जस्ता तालिमहरु पनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।

कार्यालयहरुमा जडान भएका यस्ता प्रविधिले काम छिटो र छरितो हुने गरेको सेवाग्राहीहरु टिप्पणी गर्छन् ।

प्रदेश सरकारको सुचना प्रविधि नीति

कोशी प्रदेश सरकार विद्यालयसँगै विभिन्न क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विस्तारमा लागेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । प्रदेश सरकारले नीतिमा डिजिटल प्रदेश निर्माणलाई मुख्य प्रथमिकतामा राखेको हालै प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जहाँ प्रदेशलाई ‘डिजिटल कोशी’ बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य,सरकारी सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने योजना अन्तर्गत एक नागरिक–एक डिजिटल पहिचान कार्यक्रम, डिजिटल पूर्वाधार विकास, ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार, प्रत्येक स्थानीय तहमा फ्री वाइफाइ जोन स्थापना जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिएका छन् ।

त्यसैगरी, सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल नेटवर्क र डाटा सेन्टरको विस्तार, ई–गभर्नेन्स प्रवर्धन, सबै मन्त्रालयमा ई–फाइल प्रणाली, एकीकृत सरकारी सेवा पोर्टल सञ्चालन, सरकारी दस्तावेजहरूको डिजिटाइजेशन, विद्यालयस्तरमै कोडिङका साथै एआई र रोबोटिक्स विषय समावेश गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, महिलाका लागि आईटी सीपमूलक तालिम, प्रदेशस्तरीय आईटी इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना, साइबर सुरक्षा, सरकारी डाटा सुरक्षाका लागि क्लाउड सेवा तथा फायरवाल प्रविधि प्रयोग र नागरिकको निजी सूचनाको गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषय पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको स्टार्टअप व्यवसायलाई अनुदान तथा कर छुट, आईटी पार्क र टेक हब, विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहनका साथै स्थानीय उद्यमीहरूलाई डिजिटल मार्केटिङ तालिम दिने योजना पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

सूचना प्रविधिमा बजेट व्यवस्थापन

कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस अन्तर्गत डिजिटल प्रणाली विकास, एआई सेन्टर स्थापना, इन्टरनेट सेवा विस्तार, सरकारी सेवा प्रणलीको डिजिटल रुपान्तरण र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरु अगाडि सारिएको छ ।

डिजिटल पूर्वाधार र इको सिस्टम निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिश्पर्धी, सीपयुक्त, रोजगारमुलक एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन प्रदेश शिक्षा नीति र १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र रणनितिक योजना निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रमहरु प्रदेश तहबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।

सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्टार्टअप प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस अन्तर्गत आइटी स्टार्टअपलाई अनुदान, कर छुट, प्राविधिक सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

सरकारले साइबर सुरक्षा र डाटा गोपनियतालाई सुरक्षित गर्न नीति निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यस अन्तर्गत सरकारी डाटा सुरक्षाका लागि क्लाउड सेवा तथा फायरवाल प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले कोशी प्रदेशमा इन्टरनेट पहुँच विस्तारसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोशीको प्रमुख परियोजना

कोशी प्रदेशले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रमूख परियोजनाहरु ल्याएको छ । सबै सरकारी सेवा प्रणाली डिजिटल बनाउने, सिंगो प्रदेशका नागरिकहरुलाई डिजिटल आइडी दिने, मोबाइल एप, वेब पोर्टल डिजिटल काउन्टरको स्थापना गर्ने, प्रदेश स्तरिय डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने, दुर्गम गाउँ र नगरहरुमा फाइबर इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने लक्ष राखिएका छन् ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निशुल्क वाइफाइ जोनको व्यवस्था गर्ने, उद्यमी युवाहरुका लागि कोडिङ, वेभ डेभलपमेन्ट, एआई, साइबर सुरक्षा तालिम प्रदान गर्ने बताइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा कम्प्युटर ल्याबको स्थापना गर्ने लगायतका प्रमुख परियोजना कोशी प्रदेशको छ ।

सूचना प्रविधिमा लगानीकर्ताको आकर्षण

बिराटनगरमा ०८१ वैशाख १८ र १९ गते सम्पन्न कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन–२०२५ मा प्रदेशस्तरीय ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने उद्देश्य रहेको थियो ।

२ अर्ब १५ करोड बजेट सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रमुख परियोजनाका लागि छुट्याइएको थियो । हाल यी परियोजनाहरु कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

मोरङमा डिजिटल कोशी एप, भ् ( न्उखभचलबलअभ पाइलट, क्ष्त् तालिम, सुनसरीमा डाटा सेन्टर, ब्क्ष् ज्गद, स्कुल डिजिटाइजेसन, झापामा स्मार्ट स्कुल कार्यक्रम, भोजपुरमा क्ष्त् तालिम केन्द्र, धनकुटामा इ– गभर्नेन्स प्रणाली परीक्षण, तेह्रथुममा डिजिटल साक्षरता स्कुल कार्यक्रम, सप्तरीमा मोबाइल एप परीक्षण र उदयपुरमा स्कुल ल्याव स्थापना लगायतका परियोजना सञ्चालनमा छन् ।

सूचना प्रविधिको विकासका दृष्टिले सकारात्मक बाटोमा अग्रसर भइरहेको कोशी प्रदेशमा डिजिटल पूर्वाधार, ई–गभर्नेन्स र शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सके यस प्रदेशलाई सूचना प्रविधिमा उदाहरणीय प्रदेश बनाउन सकिने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

(पाँचथरका पत्रकार कमल घिमिरेले यो सामग्री कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको फेलोसीप अन्तर्गत तयार पारेका हुन् ।)