काठमाडौँ– कोरिया सरकारको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक हरित ऋणपत्र निष्काशन भएको छ । आज (मङ्गलबार) काठमाडौँमा आयोजित विशेष समारोहमा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

यसका लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)लाई ग्लोबल ग्रीनग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) र कोरिया इन्टरनेशनल कोअपरेशन एजेन्सी (कोइका)को आर्थिक सहयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायबाट स्वीकृति लिइएको जानकारी दिइयो ।

निफ्रा हरित ऊर्जा ऋणपत्र २०८८–८९ शीर्षकमा निष्काशन गरिएको ऋणपत्र रु पाँच अर्ब (तीन करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको हुनेछ र सात वर्षको अवधिका लागि वार्षिक छ प्रतिशतका दरले ब्याज प्रदान गरिने छ ।

ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने रकमले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर सहयोग गरिने र यसले नेपालमा स्वच्छ, हरियाली पूर्वाधार लगानीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालमा पहिलोपटक हरित ऋणपत्रको शुभारम्भले दिगो विकास र जलवायु परिवर्तको सामना गर्दै आर्थिक विकासको यात्रामा कोसेढुङ्गा सावित हुने धारणा राखे । वातावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा र हरित पूर्वाधारप्रति सरकारको दृढ प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै उनले हरित वित्तको परिचालनले समावेशी आर्थिक वृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका लागि नयाँ बाटो खोल्नेसमेत बताए ।

नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क थेयङले नेपालको हरित विकासप्रति कोरियाली सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रकाश पार्दै ‘ग्रिन बन्ड’ ले नेपाललाई थप लगानी आकर्षित गर्न र दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिको लागि सहयोग पुग्ने बताए । उनले यसले संस्थागत र प्राविधिक क्षमतालाई बलियो बनाउन आधार तयार भएको उनको भनाइ थियो ।

कोइका नेपालका देशीय निर्देशक मुहन खोङले हरित ऋणपत्र जारी गर्नुलाई वित्तीय नवप्रवर्तनको सुरुआतका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले आर्थिक वृद्धिलाई जलवायु र वातावरणसँग जोड्नका लागि हरित समावेशी विकास प्रवर्द्धन गर्न नेपालको रणनीतिक प्रतिबद्धताका धन्यवाद दिँदै सहकार्यमा जोड दिए ।

जीजीजीआइका देशीय प्रतिनिधि लौरा जलासजोकीले विभिन्न साझेदार संस्थाको सहकार्यले नेपालमा पहिलो सार्वजनिक हरित ऋणपत्र जारी गर्न पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । उनले यस कार्यले देशको दिगो विकास तथा जलवायु परिवर्तनको सामना गरी वातावरणमैत्री सहकार्यले सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी बिच्छा, सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारी, नियामक निकाय, विकास साझेदार संस्था र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । रासस