कांग्रेस नेताहरूमाथिको कारबाही अवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण : कोइराला समूह | Khabarhub Khabarhub

कांग्रेस नेताहरूमाथिको कारबाही अवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण : कोइराला समूह


२६ असार २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


624
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता डा.  शेखर कोइराला समूहका नेताहरूको बैठकले पार्टी संस्थापनले गरेको अनुशासनको कारबाही प्रतिशोधपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कोइरालाको सम्पर्क कार्यालय बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको बैठकले बैठकले आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीको राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले कारबाहीमा परेका कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने र न्याय दिलाएरै छाड्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको कोइरालाको सचिवालयले जनाएको छ ।

कोइराला समूहले बुधबार गरिएको कारबाहीलाई विधान विपरित र एकतर्फी भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गर्ने, राजनीतिकरूपमा कारबाहीको शसक्त प्रतिरोध गर्ने र कारबाही नमान्ने निर्णय गरेको कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले जानकारी दिए ।

बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङले सभापति देउवा, उपसभापतिहरू र महामन्त्रीहरूबीच अहिले अनुशासन समितिले उजुरीहरू नचलाउने विषयमा छलफल भएको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।

उनले अनुशासन समितिका संयोजक  ढुङ्गानाले अनुशासन समितिमा छलफल नै नगरी बुधबार एक्कासि विज्ञप्ति निकालेर कारबाही गरेको बताए ।

बैठकमा उपसभापति गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू डा. मिनेन्द्र रिजाल, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, अनुशासन समिति सदस्य सञ्जयकुमार गौतम, सरिता प्रसाइँलगायत काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी थिए ।

कांग्रेस अनुशासन समितिले बुधबार गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राई, कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलगायतलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म पार्टीबाट निस्काशन गरेको थियो ।

यो पनि…
तेह्रथुममा ४९ वर्षपछि कांग्रेस जिताएका तुल्सी सुब्बालाई कारबाही

खोटाङ कांग्रेसका जिल्ला सभापति राई पार्टीबाट निष्कासित

प्रकाशित मिति : २६ असार २०८२, बिहीबार  ११ : ४१ बजे

आयोगको राजनीतिक दल स्वःमूल्याङ्कन कार्यविधिमा एमाले पनि असहमत

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ मा सत्तारूढ

कस्तो छ सरकारको ‘तोडिएका ठेक्का पूरा गर्ने र अत्यावश्यक खरिद गर्ने’ पूर्वाधार कम्पनी ?

काठमाडौँ – सरकारले केही नेपाल ऐन, संशोधन गरेर नेपाल पूर्वाधार

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय गाभिएपछि म्याग्दीमा समस्या

म्याग्दी– संघीय सरकारको वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले गरे सिरहाकाे व्यापारिक भवन उद्घाटन

काठमाडौं–  कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सिरहाकाे लहान

पश्चिम नवलपरासीमा पानी परेपछि धानबाली झाँगिदै

नवलपरासी– लामो समय वर्षा नभएर खडेरीका कारण सुख्खा भएका धानबाली