गाजा कब्जा गर्ने इजरायली निर्णयपछि बस्दै राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक « Khabarhub

गाजा कब्जा गर्ने इजरायली निर्णयपछि बस्दै राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक


२५ श्रावण २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


300
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौ- संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् (युएनएससी) ले गाजा सिटी कब्जा गर्ने इजरायलको योजनाबारे छलफल गर्न आकस्मिक बैठक बस्ने भएको छ।

गत शुक्रबार इजरायली सुरक्षा क्याबिनेटले अनुमोदन गरेको उक्त योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना भोगिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यसलाई गाजा पट्टीमा २२ महिना लामो युद्धको बीचमा आएको ‘खतरनाक उभार’ भनेका छन्।

डेन्मार्क, फ्रान्स, ग्रीस, बेलायत र स्लोभेनियाको अनुरोधमा बोलाइएको यो बैठक न्यूयोर्कमा स्थानीय समयअनुसार बिहान १० बजे सुरु हुनेछ। युएनएससी प्रतिवेदन अनुसार, अमेरिकाबाहेकका सबै सदस्यले बैठक आह्वानको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रका प्रतिवेदकहरूले गाजाको मुख्य सहर कब्जा गर्दा हुने सम्भावित परिणामबारे विवरण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

इजरायलको निर्णयपछि जर्मनी, बेलायत, इटाली, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै योजनालाई अस्वीकार गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा यस कदमले मानवीय सङ्कट अझ गहिरो बनाउने, बन्धकको ज्यान जोखिममा पार्ने र ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण विस्थापन हुने चेतावनी दिइएको छ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८२, आइतबार  १ : ४३ बजे

डेङ्गु घट्दो क्रममा, तर जोखिम अझै कायम

काठमाडौं– नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता डेङ्गु सङ्क्रमणको दर क्रमशः घट्दै

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन

परराष्ट्रमन्त्रीको तर्क : नेपाल-भारत सीमा विवाद अन्त्यका लागि ’बोर्डर वर्किङ कमिटी’ को बैठक आयोजना गरिसक्यौँ

कठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद अन्त्यका लागि कूटनीतिक

अर्थमन्त्रीको जवाफ- शासकीय सुधारका अधिकांश विषयमा सफलता हासिल गर्‍यौँ

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक

राष्ट्रियसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक–२०८३ पारित’

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक–२०८३’ लाई