अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो आधार दिइनुपर्छ । म बेलुनजस्तो वृद्धिमा विश्वास गर्दिनँ । स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो दिशामा अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ । यो शिलशिलामा केही समस्याहरू आए पनि दिगो विकासका लागि केही समय सहनु पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो पूरै सिद्धान्तका पछाडि अर्थतन्त्र उत्पादनशील होस् भन्ने नै हो ।

म के कुरामा विश्वास गर्छु भने अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसकेपछि कुनै राजनीतिक प्रणाली महान हुँदैन । कुनै राजनीतिक प्रणाली ग्राह्य वा अग्राह्य हुनलाई आर्थिक आधार सुदृढ हुनैपर्छ । त्यसकारण यी दुईवटाको बीचमा जबसम्म तालमेल हुँदैन तबसम्म राम्रो समाजमा, सुरक्षित समाजमा बसेको हुँदैन ।

हामीले विगतमा धेरै विकासका कुरा गरेका छौँ, लगानीका कुराहरू गरेका छौँ । शुसासनकै वरिपरि मेरो कुरा रहन्छ । हाम्रो विकासमा लगानी त प्रशस्त भएको छ तर विकासका प्रतिफल जस्तो आउनुपर्ने हो, आएका छैनन् ।

खास गरेर राष्ट्र बैंकको सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान कसरी बनाउने ? अर्थतन्त्रलाई कसरी स्थायित्व दिने ? यो सिद्धान्तबाट सञ्चालित हुनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ ।

आर्थिक गतिविधि चलायमान भनेको के हो ? आर्थिक गतिविधि चलायमान कुन ढंगले हुने ? खास गरेर बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा लगानीतर्फ हे¥यो भने प्रशस्त लगानी भएको देखिन्छ, यद्यपि पछिल्ला दिनमा माग पनि कम भएको छ । तर, भएको लगानीले पनि कहाँ प्रतिफल दियो ?

कृषिमा गरेको लगानीले चारमाना धान बढी उत्पादन हुनुपर्दैन र ? उद्योगमा गरेको लगानीले अलि बढी औद्योगिक उत्पादनको रेसियो दिनुपर्दैन र ? निकासी बढ्नुपर्दैन ? कहीँ पनि, केही पनि नहुने ? आकार बढेको देखिन्छ, प्रतिफल साकार भएको देखिँदैन । यहाँ कहीँ न कहीँ समस्या छ ।

बैंकमा ऋण माग्न सजिलो पनि छैन । ऋण माग्न आएन भन्ने दुखेसो एकातिर हो तर माग्न आउनेलाई पनि कहाँ सजिलो छ र ? बैंकहरूले केवाइसीदेखि विविध झन्झट लगाइदिनन्छन्, जसका कारणले उनीहरू आउनै नसक्ने गरी थला पर्छन् । त्यसपछि फेरि परम्परागत ऋणदाता कहाँ घुम्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिन्छन् ।

शायद हामी अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि सजिलोसँग मान्दछौँ । हामीले कहीँ समन्वय गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ ? हामीले हाम्रो सम्भाव्यता र हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्नेखालका मान्यताहरूलाई स्वीकार गर्छौं कि समन्वय पनि गर्छौं ?

ऋण माग्न पनि सास्ती नै चाहियो र ऋण भुक्तानी गर्न पनि सास्ती नै चाहियो । अर्को के देखिएको छ भने जब ऋणीलाई थप ऋण चाहिएको छ, थप आर्थिक समर्थन चाहिएको छ, त्यहीबेलामा उसँग मागिन्छ । ‘पानी परेको बेलामा छाता माग्ने’ काम हुन्छ ।

बैंकहरूको भूमिका त्यो होइन नि । उसलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा कँज्याउने बैंक होइन नि । बैंक त सल्लाहकार हो, उसको मनिटर पनि हो, उसको साथी पनि हो, सर्पोटर पनि हो, मार्केटर पनि हो । अझै सबैभन्दा ठूलो त क्षमता पनि हो ।

बैंकले लगानी त गर्यो, तर उसँग क्षमता नै छैन । क्षमता पनि प्याकेजभित्र पर्नुपर्छ । तिम्रो पैसा खर्च गर्ने क्षमता के छ ? नलेज के छ ? स्कोप के छ ? अनुभव के छ ? मार्केट के छ ? त्यो सबै सम्भाव्यता हेर्न पर्छ होइन र ?

यदि क्षमता पनि विकास गरिदिनुपर्ने हो भने त्यसलाई पनि प्याकेजभित्र राखेर उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसकारणले एउटा ऋणीले ऋण तिर्न सकेन भनेर लिलामको सम्पत्ति बढाएर बैंकको प्रभावकारिता कहाँ बढ्छ ? त्यो त उसको नियन्त्रण संरचना मात्रै भयो । त्यो त बैंकिङ सहजीकरण त भएन नि ।

बैंकरको नाफा बढ्ने, बैंकरसँग कारोबार गर्ने ऋणीको चाहिँ लिलाम हुने, यो त ‘एनामली’ भएन र ? बैंकर पनि डुब्नुपर्छ नि । बैंकरको जसरी पनि असुल हुने, उसको जसरी पनि लिलाम हुने । यो सिद्धान्ततः मिलेन । बैंकरले आफूले नाफा खानको लागि त ऋणीलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ, क्षमता दिनुपर्छ, अवसरहरू दिनुपर्छ, वातावरण दिनुपर्छ, मौका दिनुपर्छ । त्यसो गरेन भने ऋणी असफल भैसकेपछि बैंकर सफल भैरहन्छ र ? उसले धेरै पैसाको धितो कम पैसामा राखेको हुनाले लिने त हो नि । नत्र त कहाँ त्यो सही आयाम देखिन्छ र ?

यसकारण साना ऋणीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ । तिनीहरूलाई नाङ्लो ठटाएर तर्साउन हुँदैन । उनीहरू बैंकिङको वरिपरि हुनुपर्छ, बैंकिङ क्रेडिटको पहुँचलाई बढाइदिनुपर्छ । उनीहरूलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउनुपर्छ, अरु लेन्डरकोमा जानुनपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । ठूला ऋणीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ, तर साना ऋणीलाई असफल पार्ने गर्नुहुँदैन । संख्या त उनैको ठूलो हुन्छ ।

अहिले कालोसूचीमा परेका धेरै मान्छे त तिनै साना होलान्, साना कर्जाहरू होलान् । धेरै त चेक बाउन्सको कारणले पनि कालोसूचीमा परेका होलान् । यो रिभ्यु गर्नुपर्ने प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो चेक बाउन्सको कारणले कालोसूचीमा राख्ने प्रणाली यथावत राख्ने कि नराख्ने ? चेक बाउन्सलाई फौजदारी मुद्दाको रूपमा राख्ने कि नराख्ने ? क्राइम कन्ट्रोलको एप्रोचबाट हेर्ने हो भने आर्थिक गतिविधि बढ्दैन ।

तमसुक गर्दाखेरि लिएको ऋण चाहिँ मुद्दा गरेर असुल गर्न धेरै समय लाग्छ । बैंकको चेकचाहिँ केही समय तिर्न सकेन भने त्योचाहिँ थुनामा पर्नुपर्ने सम्मको काम भयो ? यो बैंकरलाई आफ्नो बिजनेस बढाउनलाई त राम्रो भयो तर, समाजमा जहाँ ऋण सजिलोसँग उपलब्ध छैन, ऋण तिर्न पनि समस्या परेको छ, त्यहाँ कसरी न्यायोचित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने ? यसको रिभ्यु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

बैंकलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने त सजिलो यहि हो, तर के अर्थतन्त्रलाई यसले सकारात्मक योगदान दियो र ? चेक बाउन्सलाई कडाइका साथ लागू गर्दा पाएको के ? सायद यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ होला ।

बैंकरले लगानी गर्दाखेरि उत्पादनशील क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ । कृषिलाई बढावा दिनुपर्छ । कृषि त हरहालतमा गर्नैपर्छ । ४ रुपैयाँको धान उत्पादन गर्न ५ रुपैयाँ लाग्यो भने पनि कृषि त गर्नैपर्छ । त्यसलाई निराश बनाउने काम गर्न हुन्न । किनभने, हाम्रो सार्वभौमिकता खाद्यान्नमा भरपर्छ । खाद्यान्न रहेन भने हाम्रो सार्वभौमिकता रहँदैन ।

उद्योगमा ध्यान दिनुपर्छ, साना उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ, डिजिटल स्टार्टअपमा ध्यान दिनुपर्छ । जहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्र हो, त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ । हामीले घरजग्गा र स्टकमा ध्यानदिने गरेका छौँ । यो कति उत्पादनशील हो मलाई थाहा छैन । सेयर बजारमा नेटवर्थअनुसारको सेयरको मूल्य हो कि के हो त्यो ? त्यो बनावटी हो कि वास्तविक हो ? त्यहाँ पनि बैंकले लगानी गर्छ नि । सेयरको भाउ घटेको अवस्थामा त डुब्छ होला ।

त्यसो हुँदा सिद्धान्त के हुनुपर्छ भने स्वस्थ, स्वच्छ, दिगो कम्पनीले आ–आफ्नो क्षेत्रको रक्षा गर्ने र अर्काको क्षेत्रलाई दुश्मन देख्ने हो भने हाम्रो समग्र दृष्टि नपरेको भन्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले चाह्यो भने बैंकिङ सुशासनको रिफर्मका लागि एउटा कमिटि गठन गर्नसक्छ । साथै, सेयर बजारको सन्दर्भमा पनि कुनै इन्क्वायरी कमिसन राखेर हाम्रो साउन्ड इकोनोमी यो हो भनेर भन्दिनुपर्छ ।

हामीले भनिराखेका छौँ, वैदेशिक लगानी किन आउँदैन भनेर, आउनेवाला छँदै छैन नि । हाम्रो स्थानीय सूचक जुन छ त्यसले आकर्षक बनाउँदै बनाउँदैन । हाम्रा सूचक आकर्षक नै छैन, हाम्रा कुराहरू विश्वसनीय नै छैन, भरपर्दो नै छैन । यसमा निउँ खोजेर को आउँछ र ? हामी भित्रकै मान्छे विदेशी लगानी भनेर नै आएको त होनी ।

हाम्रा समस्याहरू छन्, तर यी सुधार गर्न सकिने कुराहरू होइनन् । अलिकति अलर्ट भइदियो भने, अलिकति डिलिजेन्ट भइदियो भने, अलिकति सकारात्मक चिन्तन हामीले राख्यौँ भने र अलिकति पारदर्शी भइदियो भने यो अर्थतन्त्रको सुधार हुन सम्भव छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो :