‘जारी २’ले दोस्रो पटक गर्‍यो सेन्सर, किन ? « Khabarhub

‘जारी २’ले दोस्रो पटक गर्‍यो सेन्सर, किन ?


२४ कार्तिक २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


180
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – कात्तिक २१ गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘जारी २’ले दोस्रो पटक सेन्सर गरेको छ ।

सेन्सर बोर्डका एक सदस्यका अनुसार सोमबार यस फिल्मको दोस्रो पटक सेन्सर पास भएको छ ।

ती सदस्यका अनुसार प्रदर्शनरत ‘जारी २’मा केही दृश्य थप्ने निर्णय लिएपछि दोस्रो पटक सेन्सर गरिएको हो ।

यो फिल्म सोमबार चौथौ दिनमा प्रदर्शनरत छ ।

फिल्मका निर्देशक उपेन्द्र सुब्बाका अनुसार दर्शकहरूले उच्च साथ दिएको फिल्ममा थप रोमाञ्चक बनाउने गरी केही दृश्य थप गरिएकाले पुन: सेन्सर गरिएको हो ।

उनले खबरहबसँग भने, ‘झन् राम्रो थिएट्रिकल अनुभव दिन केही दृश्य थपिएको हो । अरु त्यस्तो केही होइन ।’

उनका अनुसार थपिएको दृश्य समावेश भएका फिल्म मंगलबारबाट हेर्न पाइने छ ।

सेन्सर पश्चात केही दृश्य थपिएको अवस्थामा पुन: सेन्सर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले यस्ता विषयमा सेन्सर बोर्डले अनुगमनमा सक्रियता पनि देखाइरहेको छ ।

गत कात्तिक १७ गते सोमबार यो फिल्मको पहिलो पटक सेन्सर पास भएको हो । बोर्डले यो फिल्मलाई यू सर्टिफिकेट (सबै उमेर समूहले हेर्न मिल्ने) दिएको थियो ।

यस फिल्मको लेखक तथा निर्देशक उपेन्द्र सुब्बा हुन् । फिल्ममा नायकहरु दयाहाङ राई, विजय बराल र नायिका मिरुना मगर शीर्ष भूमिकामा छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०८२, सोमबार  ५ : ३६ बजे

नेपथ्यको कन्सर्ट : नेपालदेखि दुबई र सिक्किमसम्म गुन्जिँदै

काठमाडौं– नेपाली लोकरक ब्यान्ड ‘नेपथ्य’ फेरि देश-विदेशका विभिन्न सहरमा साङ्गीतिक

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउप्रति विपक्षीको आपत्ति, भने- सरकारले नयाँ ‘स्टन्ट’ देखायो

काठमाडौं– विपक्षी दलका सांसदहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्राउ गरिएको

ताप्लेजुङ दोभानवासीको फेरि बिचल्ली, ६ वर्षमा दुईपटक आगलागी

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र मानिने मेरिङ्देन गाउँपालिका–३ स्थित

युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको महिला सञ्चालकमा बिन्जु दाहाल नियुक्त

काठमाडौं– युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिले कम्पनीको महिला सञ्चालक

३० अर्बको एकमहिने निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल आह्वान

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले ३० अर्ब रुपैयाँको