काठमाडौं- जजनता समाजवादी पार्टी, नेपालले गत माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त अध्यादेश सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्ने गरी ल्याइएकाले त्यसकुरामा समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो ।

जसपाका नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गत पुस १४ गते जारी सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र पुस २९ गते जारी अन्य चारवटा अध्यादेशलाई भने समर्थन र सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

‘सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूमध्ये ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ विभिन्न बहानामा व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत तोकी बिक्री वितरण गर्न वा बाँड्न ल्याइएको देखिन्छ’, यादवले भने, ‘यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध छ । उक्त अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर बनाएर बिक्री गर्ने भनी सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वनजंगल अतिक्रमण, फँडानी गरी अवैध बसोबासीलाई बाँड्ने लगायतका कार्यबाट वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुन सक्छ ।’

• जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने, हटेन सरकारको अप्ठेरो

यादवले जथाभावी जग्गा वितरणबाट आन्तरिक बसाइँसराई तथा आप्रवाशनमा अत्यधिक वद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सृजना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताएका छन् ।

‘यस कार्यबाट चुरिया क्षेत्रमासमेत यसबाट गम्भीर असर पर्न जानेछ । जसबाट तराई / मधेश मरुभूमिकरणमा परिणत हुनेछ । यो अध्यादेश पारित भएकोमा केही भ्रष्टाचारी, कमिशन खोर, बिचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरू, भू-माफियाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीका साथै आवास कम्पनीलाई नै अत्याधिक लाभ हुनेछ’, यावदले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा प्रर्याप्त व्यवस्था छ । सरकारले उनीहरूको समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ । सरकारले गर्न पनि सक्दछ ।’

‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हितविपरीत रहेको पनि यादवले भनेका छन् ।

‘यो अध्यादेशको विरोधमा उभिने र यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिन्छ’, दलको बैठकपछि यादवले भनेका छन्, ‘यसका अतिरिक्त अन्य ५ वटा अध्यादेशलाई समर्थन गर्न र पक्षमा मतदान गर्न सकिनेछ ।’