भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपाको अड्कोपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए संयन्त्रको बैठक « Khabarhub

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपाको अड्कोपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए संयन्त्रको बैठक


२९ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाएका छन् ।

राजनीतिक संयन्त्रको बैठक अहिले साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस बैठकमा सरकारले गत पुस १४ गते, पुस २९ गते र माघ २ गते ल्याएका ६ वटा अध्यादेशबारे छलफल हुने छ ।

जसपाले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’लाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। जसपा नेपालले मंगलबार संसदीय दलको बैठकमार्फत् अन्य पाँच अध्यादेशलाई भने समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले संयन्त्रको बैठक बोलाएका हुन् ।

जसपाले पुस १४ गते जारी गरिएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ लाई समर्थन गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी पुस २९ गते जारी भएका ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’, निजीकरण (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ लाई पनि जसपाले समर्थन गर्ने भएको छ ।

गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन कांग्रेससँग मिलेर ‘दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्र’ बनाएका थिए ।

गत कात्तिक १५ गते बसेको कांग्रेस–एमालेको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले आफू र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र बनाएका थिए ।

संयन्त्रमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा छन् ।

त्यस्तै, एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०८१, मंगलबार  ६ : ०३ बजे

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

राजेन्द्रले सुकुम्बासी रोइरहेको सुनाउँदा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उनीहरूका पीडा र आँसुले म पनि छटपटिएको छु’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार सम्हालेयता पहिलो पटक कुनै राजनीतिक