काठमाडौं– संसद् अधिवेशन डाक्नुअघि जारी गरिएका अध्यादेश दुईतिहाइनजिकको गठबन्ध सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु भएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले साथ नदिएर यी अध्यादेश राष्ट्रियसभामा फेल हुन्छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बुहमत भए पनि राष्ट्रियसभामा रहेका जसपाका तीनै सांसद अध्यादेशको विपक्षमा उभिए फेल हुने अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्को घेराउमा परेको सरकारले यदि यी अध्यादेश पास गर्न नसके नैतिक संकट आउन सक्नेछ ।

यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपाका नेताहरूसँग गत बिहीबार नै गुहार मागेका थिए । तर, जसपाले मंगलबार ६ वटामध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । अन्य पाँचवटा अध्यादेश पनि पास गर्ने ग्यारेन्टी जसपाले दिन सकेको छैन । पाँचवटा अध्यादेशमा समर्थन गर्न सकिनेछ भनेर बार्गेनिङ पावर यथावत राखिरहेको छ ।

जसपा अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा कुनै हालतमा समर्थन नहुने बताइसकेका छन् । संसदीय दलको निर्णयपछि उनले खबरहबसँग भने, ‘सरकारमा जान लालायित छैनौँ । कुनै हालतमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पास गर्न सहयोग गर्दैनौँ । संशोधन गरे पनि सम्भव छैन । त्यसमा धेरै सुधार्नुपर्ने छ ।’

पाँचवटा अध्यादेश २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पठाइएको थियो । त्यसबेला सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थियो ।

तर ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई रोकेका पौडेलले दुई दिनसम्म अध्ययन गरेर माघ २ गते जारी गरेका थिए । सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश भने पुस १४ गते नै जारी भइसकेको थियो ।

भूमिसम्बन्धीबाहेक अरु अध्यादेशमा जसपा नेपालले समर्थन र पक्षमा मतदान गर्न सकिने मात्रै निर्णय गरेको छ । उसले निर्णयमा सकिनेछ भनेर अझै बार्गेनिङमा रहेको जनाउ दिएको छ । अध्यादेश पास नभएर कांग्रेस–एमालेलाई फरक त पर्दैन । गठबन्धन फुट्दैन, सरकार पनि ढल्दैन । नैतिक संकट पर्नेछ । यसले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्ने बेला अर्को संकट ल्याउन सक्नेछ ।

• ओली र देउवाले ‘रिक्वेस्ट’ गर्नुभयो, निर्णय शनिबार

त्यसकारण यी दुई दल उपेन्द्रलाई मनाएर जाने योजनामा छन् । यदि उपेन्द्रले साथ नदिएर उनी प्रतिपक्षमा मिसिए पनि अहिलेकै अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रसहितले अर्को सरकारको विकल्प दिने अवस्था छैन तर मधेसकेन्द्रित दलहरू जनमत, जसपा, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति एक ठाउँमा आए सरकारलाई दुवै सदनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । पछिल्लो समय मधेसकेन्द्रित दलले लुज–अलायन्स बनाएका छन् । जसका कारण सरकारले साना दललाई मनाएर जानुपर्ने अवस्था छ । अब भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता पर्न सक्छ ।

यादवको दाबी : सरकार सिरियस भएन

अध्यक्ष यादव अध्यादेश पास गराउने कुरामा सरकार गम्भीर नभएको बताउँछन् । ‘६० दिन छ नि भनेर सरकार अध्यादेशमा सिरियस छैन । माघ २४ गते निर्णय गर्न संसदीय दलको बैठक राखेका थियौँ,’ यादवले खबरहबसँग भने, ‘तर अध्यादेश दुवै सदनमा पेश हुने कार्यसूची हटेपछि शनिबार छलफलको योजना बनायौँ । तर, सरकारले हामीलाई बेवास्ता ग¥यो । त्यहीकारण मंगलबार मात्रै निर्णय गरेका हौँ ।’

ध्यादेश जारी गर्दा आफूहरूसँग छलफल नगरेको उनले बताए । अध्यादेशलाई लिएर जसपाले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा बार्गेनिङ गरेको कुरा ‘हावादारी’ प्रमाणित भइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘कांग्रेस–एमालेका केही नेताले मिडियालाई गलत सूचना दिएर हल्ला फिँजाए । सरकारमा जाने भनिएको थिएन । नत्र देउवा, ओली र हाम्रो पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवलाई साक्षी राखेका छौँ,’ यादवले भने, ‘अध्यादेशप्रति हामी नकरात्मक छैनौँ भनिरहेको छु । छलफल त हुनुपर्छ । हाम्रो पनि मूल्य मान्यता छ ।’

सरकारमा जाने कुरामा कुनै संवाद नगरेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन गर्ने हो । मन्त्रालय चाहिएन । मन्त्री हुन जसपा नेताहरू आतुर छैनन् ।’

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासँग गत बिहीबार भएको भेटमा पनि यसबारे कुरा भएको उनले खुलाए ।

अध्यक्ष यादव र सांसद राजकिशोरले बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेका थिए । भेटमा दुई नेताले केन्द्रमा भए गृहमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीमध्ये एक तथा प्रदेशमा भए मधेशको मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने माग राखेको कुरा बाहिरिएको थियो ।

जसपाको बार्गेनिङबीच सरकारलाई राष्ट्रियसभाको संख्याका कारण दाँतमा ढुंगो लागेको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १ सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जान शाक्यले सत्तारूढलाई साथ दिँदा अध्यादेशको पक्षमा २८ मत हुन्छ ।

अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतमको टुंगो छैन । जसपा नेपालबाट ३ सांसदले सहयोग गरे स्पष्ट बहुमत पुग्छ । अध्यक्षसहित ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेश पास गर्न ३ सांसदको खाँचोले सरकार रन्थनिएको छ ।

जसपाको अडान

जसपा नेपालले भने अध्यादेश पेश गर्न सरकार नै नतातेको बताइरहेको छ । ‘कार्यसूचीमा नराखेपछि निर्णय गर्नुको केही अर्थ भएन । एक पटक बोलाएर प्रस्ताव राखियो । सहयोग गर्न पार्टीमा छलफल गर्छौं भनेका थियौँ । त्यहाँबाट हिँडेपछि मिडिया के–के आयो । सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन । अरु कुरा पनि संशोधन गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘उहाँहरूले साना दललाई उपयोग मात्रै गर्न खोज्नुभएको देख्यौँ, तर हामी पनि महत्त्वपूर्ण छौँ । त्यसपछि फोन संवाद केही भएको छैन । सरकार तात्नुपर्छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कुनै हालतमा पास हुनु हुँदैन । यसले मुलुकमा अर्को द्वन्द्व सुरु हुन्छ ।’

प्रवक्ता सुमन पनि अध्यक्ष यादवको स्वरमा स्वर मिलाउँछन् । ‘सरकारले सामान्य लिएको होला, हामीले विज्ञसँग छलफल गरेर निर्णय लिएका हौँ । हामी गम्भीर छौँ । यो कुरामा सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले पनि त तीन दिनसम्म रोक्नुभएकै हो । अध्यादेश पास गर्दा मधेस, तराई र पहाड सबैतिर समस्या हुन्छ । ६० दिनको समय देखेर होला सरकार गम्भीर छैन ।’

• भूमि बाहेकका पाँच अध्यादेश पनि पास गर्ने ग्यारेन्टी दिएनन् उपेन्द्रले

नेपालको संविधानको धारा १ सय १४ को १ बाट अध्यादेश जारी गरेको सरकारले २ को ग पढ्न बिर्सेको उनको तर्क छ । पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश गरेर मात्रै स्वीकृत–अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्नेमा कानुनमन्त्री अजय चौरसिया चुकेको बताए ।

कानुनमन्त्रीले आफ्नै नियमावली पढ्न बिर्सेको प्रवक्ता सुमनले बताए । भने, ‘भाङ खाएर अध्यादेश ल्याएजस्तो छ । कानुनमन्त्रीले संविधानका दफा पढ्नुपर्‍थ्यो । हामी अध्यादेशमा नकारात्मक छैनौँ । तर, प्रर्वत्ति ठीक भएन । कानुनअनुसार गएको भए अध्यादेश पहिला नै स्वीकृत हुने थिएन ।’

अहिले सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा सजिलो छ । ओली नेतृत्वको सरकारको पक्षमा एमालेका ७८, कांग्रेका ८८, जनमतका ६, अशोक राई नेतृत्वको जसपाका ७, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र लोसपाका ४ सांसदसहित १८८ जनाको समर्थन छ ।

प्रतिनिधिसभामा यो बलियो बहुमत हो । जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सहभागी छैन । यहीकारण सरकारको घाँटीमा हड्डी अड्एिको जस्तो भएको छ ।

प्रतिवेदन लाल आयोगको जस्तै : प्रवक्ता सुमन

यसैबीच, जसपाले अध्यादेशबारे पार्टीको ठोस धारणा बनाउन सांसद राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा आन्तरिक कार्यदल बनाएको थियो । जसले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसकिने रायसहितको ६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अध्यक्ष यादवलाई बुझाइसकेको छ । त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य छ । सुमन भन्छन्, ‘हामीले प्रतिवेदन बुझायौँ । यो लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्तै हो । आवश्यक परे पार्टीले सार्वजनिक गर्छ । जरुरत नभए गर्दैन ।’

यी सबै अध्यादेशबारे करिब दर्जन विज्ञसँग छलफल गरेर धारणा बनाएको जसपाको दाबी छ । प्रतिवेदन टोलीमा यादवसहित, प्रवक्ता सुमन, मृगेन्द्र यादव, खालिक सिद्धिकी र शैलेन्द्र शाह सदस्य थिए।

मधेसकेन्द्रित मिले झन् अप्ठ्यारो

मधेसकेन्द्रित दलहरू जनमत, जसपा, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पछिल्लो समय ‘लुज अलायन्स’ बनाउने सहमति गरेका छन् । सरकारले थ्रेसहोल्ड बढाउन लागेको चर्चापछि यी दलहरू सामूहिक धारणा बनाउने पक्षमा छन् ।

यदि यी दलहरू सरकारका कामबारे एकै विचार बनाउन लागेमा अध्यादेश दुवै सदनबाट पास गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ । अलायन्सले सबै दलको भावना समेट्न मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ ।

यसबारे यी दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेको स्रोत बताउँछ । स्रोतले भन्यो, ‘मधेशकेन्द्रित दलहरू ठूला पार्टीबाट पटक–पटक ढाँटिए । हामी जनताका मुद्दामा एक भएर जाने अवस्था आउन सक्छ । अध्यादेशमा धेरै विवाद छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लथालिङ्ग छ ।’

उता जनमत र लोसपाले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने अवस्था आउने सम्भावना छ । जनमत अध्यक्ष डा. सीके राउत भूमि अध्यादेशमा नकारात्मक नभएको देखिन्छ । तर, उनी बोलेका छैनन् ।

सरकारसँग चैत १८ सम्मको समय

यी ६ वटा विध्येकलाई ६० दिनभित्र अर्थात् चैत १८ गतेसम्ममा पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले सरकारका सहभागी दलले कांग्रेस–एमाले उपेन्द्र यादवसहित साना दललाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् । त्यसकारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा फिर्ता गरेर अरु अध्यादेश पास गर्ने बाटो पनि खुल्ला छ ।