थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगे रवि | Khabarhub Khabarhub

थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगे रवि


२९ चैत्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


624
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

लामिछानेकोतर्फबाट श्रीमती निकिता आफैं उपस्थित भएर कानुन व्यवसायीमार्फत् शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएकी हुन् ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको उनका कानुनी व्यवसायी अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले जानकारी दिए ।

सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम मागेको थियो ।

उक्त धरौटी बुझाएर छुटेका रविले साधारण तारेखमा छाड्न मागसहित पुनरावेदन हालेका थिए । उता सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध उच्चमा निवेदन दिएको थियो । सरकारी वकिलको निवेदनअनुसार उच्चले आदेश दिएपछि रवि थुनामा गएका हुन्।

दुवै निवेदनमाथि सुनुवाइपछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशअनुसार रवि अहिले भैरहवा कारागारको ४ नम्बर ब्लकमा छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०८१, शुक्रबार  २ : ५५ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा