काठमाडौं– नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने विभिन्न माग राखेर गरिएको हस्ताक्षर सङ्कलन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई बुझाइएको छ ।

युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा र पेशागत हितका माग राखेर गरिएको हस्ताक्षर समितिका सभापति रामहरी खतिवडालाई बुझाएका हुन् ।

राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानको संयोजनमा तिनै तहमा कार्यरत रहेका सबै पदका साझा माग समावेश गरी हस्ताक्षर अभियान चलाइएको भट्टराईले बताए ।

अहिलेसम्म सातहजार बढी कर्मचारी हस्ताक्षर गरिसकेको तथा हस्ताक्षर अभियान जारी रहेकाले यो संख्या बढ्ने उनको दाबी छ ।

कर्मचारीहरूले खासगरी पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह  बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै, रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक/अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः ५ वर्ष र ७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

कर्मचारीका साझा माग पूरा नभए सशक्त विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानका संयोजक ध्रुवराज ज्ञवालीले जानकारी दिए ।