काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजामती विधेयकमा असहमति देखिएका विषयमा छलफल गर्न ५-६ दिनको समय माग गरेका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफलका क्रममा सहमतिका लागि भन्दै गृहमन्त्री लेखकले पाँच–छ दिनको समय माग गरेका हुन् ।

उनले विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन जोड दिए । कुलिङ पिरियड र सेवाको उमेरहदबारे समिति सहमति नजिक पुगेको अवस्थामा आगामी बैठकमा निष्कर्षमा पुग्ने गरि तयारी गर्ने उनले बताए ।

मन्त्री लेखकले संघीय निजामती सम्बन्धी विधेयकको छलफलमा केही ढिलाई भएपनि निराशा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले अव निजामती विधेयकलाई धेरै अल्झाएर राख्न नहुने बताएका थिए । माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले निजामती विधेयकमा धेरै छलफल भएकाले उमेर हद र कुलिङ पिरियडमा धेरै अल्झन नहुने बताए ।

उनले समितिले टुङ्गाएका बिषय विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमा परिवर्तन भएर आएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड र उमेर हदमा लोकसेवा आयोगको सुझावलाईसमेत समावेश गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिए ।

समिति सभापति रामहरी खतिवडाले निजामती विधेयकमा धेरै समय लागेकाले बहुमत सदस्यहरुको धारणा बुझेर आगामी बैठकबाट टुङ्ग्याउने गरि तयारी गर्नुपर्ने बताए । उनले सकेसम्म सहमतिकै आधारमा नभए प्रक्रियाका आधारमा नै विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।