दिगो विकासका लक्ष्य पूरा हुनेगरी बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने माग | Khabarhub Khabarhub

दिगो विकासका लक्ष्य पूरा हुनेगरी बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने माग


२८ बैशाख २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आइतबार बैठकमा सांसदहरूले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा हुनेगरी बजेट व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद डा. नारायण खड्काले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सात वर्षमा २१ खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएकाले सोही अनुसार व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे ।

परराष्ट्र नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका योजना सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेकाले अहिलेदेखि प्रभावकारी कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद महेश बर्तौलाले अनुसन्धानमा आधारित उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको बताए । ‘कमाउँदै पढ्दै’ जस्ता कार्यक्रम सकारात्मक रहेका बताउँदै उनले कृषिसम्बन्धी प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमले कृषक र कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद सन्तोष परियारले मात्रात्मकबाट गुणात्मक फड्को मार्ने किसिमले नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताए । जनताको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले सोही अनुसार बजेट विनियोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०८२, आइतबार  २ : ०६ बजे

एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी केन्द्रीय कारागार फर्किए

काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी कारागार फर्किएका छन् ।

चोरी निकासी रोक्न सीमाक्षेत्रमा कडाइ

वीरगञ्ज– पर्सामा अवैध चोरी पैठारी र निकासी नियन्त्रण गर्न सुरक्षा

बढ्दैछ कांग्रेसमा नेतृत्व फेर्ने दबाब, विशेष महाधिवेशन बोलाउने पक्षमा उठ्यो सामूहिक आवाज

काठमाडौं- जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली

‘रङ्गीन सपनाले सजिएको वाटरपार्क’

जानकी– बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१ मा अवस्थित वाटरपार्क दसैँ नजिकिँदै गर्दा

अत्यावश्यक सेवा रोकिँदैन : मुख्यमन्त्री आचार्य

राँझा– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट अत्यावश्यक