सरकारी ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ खर्ब नजिक, १४ महिनाको आयात धान्न पुग्ने | Khabarhub Khabarhub

सरकारी ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ खर्ब नजिक, १४ महिनाको आयात धान्न पुग्ने


२८ बैशाख २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


138
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा १८.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ चैत मसान्तमा २४ खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड पुगेको हो ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८१ चैत मसान्तमा १५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८१ चैत मसान्तमा १५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब ३६ अर्ब ४६ करोड तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.१ महिनाको वस्तु आयात र १४.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

२०८१ चैत मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ३९.७ प्रतिशत, ११८.७ प्रतिशत र ३२.८ प्रतिशत रहेका छन् । २०८१ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०८२, आइतबार  ५ : ०८ बजे

किसानलाई कृषि औजार वितरण

भोजपुर– भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले किसानलाई कृषि औजार वितरण गरेको छ

पंक्षीको मासु नखाने खेवा लिम्बूहरूको लहरो

एक ऐतिहासिक थुमको रुपमा रहेको छ, पूर्वी नेपालमा छथर थुम।

राष्ट्रिय प्रसारण ‘ग्रीड कम्पनी’ र पाँच जलविद्युत् कम्पनीबीच ‘ग्रीड कनेक्सन’ सम्झौता

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजीसिएल) र पाँचवटा जलविद्युत्

ताप्लेजुङमा पहिरोले घर पुरिँदा चारजना घाइते

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका– ३ मा मङ्गलबार राति पहिरोले घर

५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा आज फैसला सुनाइने

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा