सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्र नगरपालिका जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये दुई उपमहानगर इटहरी र धरानलाई छाडेर सबैभन्दा बढी बजेट भएको स्थानीय तह हो ।
बराहक्षेत्र नगर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी विद्यमान छ । बराहक्षेत्रको आर्थिक विकासका दृष्टिले समृद्ध बनाउने दुई आधारहरू (कृषि र पर्यटनको क्षेत्र) मा नै नगरले काम गर्न सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तय गरिएका नीतिगत कार्यक्रममा पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा उल्लेखीय काम गर्ने योजना थिए । तर ती सबै थाँती छन् । सम्भवतः पुनः आगामी आर्थिक वर्षका लागि ती नारा दोहोरिन्छन् ।
बराक्षेत्रको भौतिक विकासमा सबैभन्दा बढी चर्चा कमाएको र पेचिलो बनेको विषय ‘स्मार्टसिटी’ त्यत्तिकै तुहिन पुग्यो । ‘स्मार्टसिटी’ निर्माणका विशेषता र आधार अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा राखिएको नीति ‘फ्लप’ हुन पुग्यो ।
‘स्मार्टसिटी’ का आधार त तय भएनन्, भएनन्, नगरले अख्तियार गरेको पर्यटन विकासका नीतिअनुसार पनि काम भएनन् । नीति निर्माणमै अमूर्त भाषा राखेर निर्माण गरिएको नारा ‘बेकामे’ बन्न पुग्यो ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘कोशी किनार क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधिलाई बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।’ भनिएको थियो । न यो कार्यक्रममा सम्भाव्यता अध्ययन नै गरियो न पूर्वाधार निर्माणका लागि कुनै काम नै भए ।
बराहक्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रममा ‘रामधुनी, चतरा, वराहक्षेत्र, सूर्यकुण्ड र धरान मिलाएर धार्मिक पर्यटकीय सर्किट निर्माण गर्ने’ लक्ष्य राखिएको थियो । त्यो लक्ष्यमा कुनै पनि प्रारम्भिक काम हुन सकेनन् । न छिमेकी स्थानीय तहसँग एकफेरो वार्तालाप नै हुन सक्यो ।
यस्तै कृषि, पशुपालनको क्षेत्रमा उर्वर श्रीलङ्का टप्पुको पर्यटन विकासका लागि ‘होम स्टे कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रम थियो । यसको पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थल तथा पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने नारा त्यत्तिकै रह्यो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्धारित पर्यटन विकासका क्षेत्रमा कुनै काम भएन त ? यसो भनिरहँदा नगरका नेतृत्वलाई अन्याय गरेको ठहर्ला । काम भएको छ । एउटा सहकारी संस्थाको सभाहलमा ‘कुक तालिम’ गरिएको छ । यो कार्यक्रम ‘वराहक्षेत्र मन्दिर परिसरमा सञ्चालित होटेललाई पर्यटनमैत्री बनाउन आतिथ्यता सम्बन्धी तालिम दिने’ नीतिअन्तर्गत आएको हुनसक्छ । यसबाट कति लाभान्वित भए भन्ने कुरा तालिम लिनेले स्पष्ट बताउने नै छन् ।
नगरको काम ‘पर्यटनमा झुटो प्रचार’
बराहक्षेत्र नगरपालिकाले नगर प्रमुख रमेश कार्कीलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न मिडियामा पर्यटनको क्षेत्रमा काम भएको प्रचारबाजी गरेको छ ।
‘बराहक्षेत्र नगरपालिकाको तीन वर्ष : विपद्मा साथ, बाटोमा विस्तार, स्वास्थ्य र शिक्षामा फड्को, पर्यटन प्रवर्धनमा सफलता’ शीर्षकमा सञ्चारमाध्यमले लेख प्रकाशित गरेका छन् ।
उक्त लेखमा बल्ल तीन वर्षपछि नगरपालिकाले नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थालेको उल्लेख छ । नगरप्रमुख रमेश कार्कीलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ – ‘तीन वर्षमा नगरपालिकाले ‘समृद्ध वराहक्षेत्रको आधार : कृषि, पर्यटन र दिगो पूर्वाधार’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयनको धरातलमा उतार्न थालिसकेको छ ।’
पर्यटन क्षेत्रको विकासबारे प्रचार गरिएको सामग्रीमा ‘नगरका जनप्रतिनिधिको तीन वर्षे कार्यकाल धार्मिक स्थल बराहक्षेत्र मन्दिर, औलिया मठ, चतराधाम, छिनामस्ता मन्दिर, सूर्यकुण्डलगायतलाई केन्द्र बनाएर सौन्दर्यीकरण तथा भौतिक संरचना निर्माण गरियो ।’ भनिएको छ । यथार्थमा यो कार्यक्रम बराहक्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै थिएन । तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीको पहलमा सङ्घीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विभागले बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु गरेको थियो ।
प्रचार सामग्रीमा ‘मुन्धुम पदमार्गको सिलन्यास, साँझकालीन आरतीको थालनी, पर्यटक मैत्री पूर्वाधार निर्माण, हेरिटेज संरक्षण तथा प्रचारप्रसारका कामहरू उल्लेखनीय छन् ।’ भनिएको छ । मुन्धुम पदमार्गको काम अन्तिम समयमा नगर प्रमुख कार्कीको सिफारिस लिएर प्रदेशका पर्यटनमन्त्री नारायण बुर्जाले बजेटमा घुसाइ दिएका थिए । चतरा हाइकिङ समूहले सञ्चालन गरेको ‘हाइकिङ अभियान’ मा पदमार्ग निर्माण गर्न बजेट माग गरिएकामा मन्त्री बुर्जाले मेसो मिलाएर मुन्धुम पदमार्गको शीर्षकमा बजेट चढाइदिएका थिए ।
नगर प्रमुखले प्रचार सामग्रीमा भनेजस्तो पर्यटक मैत्री पूर्वाधार निर्माण र सम्पदा संरक्षणमा काम भएको देखिँदैन । नगरले गर्दै नगरेको पनि होइन । चतरास्थित सप्तकोशी नदीमा साँझकालीन आरतीका लागि बजेट विनियोजन गरिदिएको छ । तर साँझकालीन आरती सुरुवात नै गरेको भने होइन ।
कृषि क्षेत्रमा के भए काम ?
आव २०८१/८२ मा बराहक्षेत्रले तय गरेको नारा ‘समृद्ध वराहक्षेत्रको आधार, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार’ थियो । बजेटमार्फत् कृषि र पर्यटनमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य थियो ।
कृषि क्षेत्रको विकास र कृषकलाई राहत दिने उद्देश्यले ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन ल्याउने भनिएको थियो । कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई सङ्कलन गरी बजारीकरणको प्रयास गरिनेछ ।’ भनिएको थियो । तर यो नारामा पनि कुनै प्रयास गरिएन । नगरले ‘कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यक्रम कार्यविधि’ नै बनाउन सकेन ।
बराहक्षेत्र नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा गज्जबको नारा ल्याएको थियो– ‘कृषक र उद्यमी, वराहक्षेत्र नगरको साथी’ । तर नगरका गतिविधिले बराहक्षेत्र कृषि उद्यमीका साथी नभएर दुस्मन हो कि भन्ने भान भयो । मलखाद वितरणमा कृषकले पाएको सास्ती, नीतिअनुसार कृषकलाई प्रोत्साहन नदिने परिपाटीले नारालाई झुटो सावित गरिदियो ।
फलफूल उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, कोशी टप्पुको जमिनको सदुपयोग गर्ने जस्ता नारा नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको थियो । तर नीतिमा काम भएन ।
नगरपालिकाले साविकका ५ गाविसलाई केन्द्रित गरेर १–१ जना कृषि प्राविधिक, प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनलाई ब्राण्डिङ, कृषकलाई प्रशिक्षण, अनुभव साटासाट, सामयिक किसिमको खेतीलाई प्रोत्साहन, कृषि बीमा कार्यक्रम, पौरखी किसानलाई सम्मान, शीत भण्डारलाई पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम तय गरेको थियो । यी सबै योजना किताबका अक्षरमा छन् । कार्यान्वयनमा छैनन् ।
कृषि क्षेत्रमा ठोस काम नगरेपछि नगर प्रमुखको सचिवालयले कृषि क्षेत्रमा गरेका कामको विवरण प्रचार सामग्रीमा उल्लेख गरेको छैन । नगरपालिका लजाएको देखिन्छ । ‘थप महत्त्वपूर्ण उपलब्धी’ शीर्षकमा एउटा नारा राखिएको छ– ‘कृषिमा धान प्रवर्धन, कृषकलाई उपकरण अनुदान, पशु परीक्षण तथा शिविर सञ्चालन ।’
स्मार्ट सिटीको नारा त्यागेर एग्रो स्मार्ट सिटीमा जाने हो कि ?
बराहक्षेत्र नगरपालिकाले देशभरका ५५ स्मार्टसिटीका योजनामा आफूलाई ११ औं नम्बरमा पार्न सफल भएको विषय ‘तीन वर्षका उपलब्धी’मा उल्लेख गरेको छ । तर स्मार्ट सिटी भ्रम हो । नेपालमै पनि ‘स्मार्ट सिटी’ देशको राजधानी काठमाडौं पनि हुन सकेको छैन ।
बराहक्षेत्रले कृषि क्षेत्रको विकासमा जे–जे नारा ल्याएको छ । ती सबै नारा ठीक छन् । तर कार्यान्वयन नगरिएको मात्र हो । नागरिकलाई भ्रममा राखिएको मात्र हो ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न उदासीन बराहक्षेत्र नगरपालिकाले एग्रो सिटी (कृषि नगर) को अवधारणामा जाला भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । यद्यपि सङ्घ, प्रदेशको सहयोग र बराहक्षेत्र नगरले इच्छा शक्ति देखाए एग्रो स्मार्टसिटीको अवधारणामा नगर जान सक्छ ।
यहाँको कृषि क्षेत्रको सम्भाव्यता र कृषि क्षेत्रमा विद्यमान आत्मनिर्भरता र पौरखी कृषकहरूका कारण नगरले यो अवधारणा अघि बढाउन सक्छ ।
एग्रो सिटी के हो ?
एग्रो सिटी भन्नाले कृषि तथा कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग, बजार, अनुसन्धान, कृषि–पर्यटन, र रोजगारीका अवसरसँगै विकास गरिएको शहर हो ।
एग्रो सिटी कृषि उत्पादन (जैविक खेती, पशुपालन, मत्स्यपालन आदि) प्रशोधन उद्योग (एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री), कृषि बजार र भण्डारण, कृषि प्रविधि र अनुसन्धान केन्द्र, सहरी विकास (परिवहन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा) सबैलाई सँगै जोडेर समग्र कृषि अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अवधारणा हो ।
एग्रो स्मार्ट सिटी कसरी बनाउने ?
एग्रो सिटीलाई अझ स्मार्ट बनाउनका लागि सूचना प्रविधि, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, वातावरणीय सन्तुलन र दिगो विकासका उपायहरूलाई प्रयोग गरिन्छ ।
यसका लागि स्मार्ट एग्रिकल्चर, आईओटी, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ड्रोन, सेन्सर प्रविधि प्रयोग गरी सिंचाइ, मल व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण र अनाज उत्पादनको निगरानी गरिन्छ ।
आवश्यक पूर्वाधारहरू
यो अवधारणाका लागि एग्री–लजिस्टिक र वितरण प्रणाली– डिजिटल मार्केट, ट्रेसबिलिटी सिस्टम, किसान र बजार जोड्ने प्लेटफर्महरू आवश्यक छन् । एग्रो सिटीका लागि आवश्यक पूर्वाधार हेरौं–
हरित पूर्वाधार– वर्षाको पानी सङ्कलन, नवीकरणीय ऊर्जा र फोहोर व्यवस्थापन ।
शिक्षा, अनुसन्धान र विकास– कृषि विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रहरू ।
सामुदायिक सशक्तीकरण– किसान समूह, सहकारी, महिला र युवालाई कृषि उद्यमशीलताको अवसर ।
डिजिटल शासन– एग्रो स्मार्ट पोर्टल, अनलाइन सेवा, किसानलाई डिजिटल सपोर्ट सिस्टम ।
विभिन्न देशको अभ्यास
नेपालमा पनि कृषिको विकासका लागि कृषि गाउँको अवधारणा लागू गरिएको छ । सरकारले स्थानीय सरकारलाई कृषि एम्बुलेन्स खरिदका लागि अनुदान दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषक पाठशालालगायतका अवधारणामा काम भइरहेको छ ।
एग्रो स्मार्टसिटीका लागि यी सबै योजनालाई प्रारम्भिक पूर्वाधारका रूपमा मान्न सकिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतसँगै विश्वका विभिन्न देशमा एग्रो सिटीको अवधारणाअनुसार काम भएको छ ।
भारतमा ‘उर्बान मिसन’ अन्तर्गत ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको समायोजन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । कृषि विज्ञान केन्द्रहरू (केभीकेएस) को स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिमका योजना अघि बढाइएको छ ।
चीनमा ‘एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रियल पार्क्स्’ परियोजनाअन्तर्गत कृषिमा ‘भ्याल्यू चेन डेभ्लप्मेन्ट’, ‘लजिस्टिक्स’ र अनुसन्धानसँगै स्मार्ट सिटी विकास गरिएको छ । यस्तै ‘स्मार्ट एग्रिकल्चर जोन’ अन्तर्गत आईसिटी (सूचना प्रविधि) प्रयोग गरेर किसानहरूको आय वृद्धि गरिएको छ ।
दक्षिण कोरियामा ‘स्मार्ट फार्म भिलेजेज’ योजनाअन्तर्गत आईओटी र तथ्याङ्क विश्लेषणको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यहाँ ग्रामीण विकास प्रशासनअन्तर्गत ‘रुरल स्मार्ट सिटी मोडल’ को प्रयोग गरिएको छ ।
नेदरल्याण्डमा ‘ग्रिनपोर्ट भेन्लो’ परियोजनाअन्तर्गत हर्टिकल्चर, लजिस्टिक्स र फुड प्रोसेसिङ योजना एकै ठाउँमा विकास गरिएको छ । यस्तै भर्टिकल फार्मिङ र स्मार्टग्रिन हाउसेज परियोजनाअन्तर्गत कृषिमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिएको छ ।
नेपाल कृषिमा आधारित अर्थोपार्जन गर्ने देश हो । सुनसरीको बराहक्षेत्र अझ कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा सम्भावना बोकेको नगर हो । यहाँ एग्रो स्मार्ट सिटी बनाउन सम्भव छ ।
त्यसका लागि कृषि बजार केन्द्रहरू, स्मार्ट सिंचाइ प्रणाली (सेन्सर प्रणालीमा आधारित), सहकारीमार्फत ‘भ्याल्यू चेन डेभलप्मेन्ट’, कृषि पर्यटनअन्तर्गत बाख्रा फर्म, जैविक खेती, किसान होमस्टे आदि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै ‘एग्रोटेक हब’ को विकास गर्न सकिन्छ । जसमा कृषि प्रविधि, अनुसन्धान र ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ हरू सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्ययोजना बनाएर ‘एग्रो स्मार्ट सिटी’को अवधारणा लागू गर्न सक्छ । यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रविधिमा आधारित कृषि हो । र कृषि उत्पादनमा आधारित औद्योगीकरण हो । अहिलेका लागि ‘स्मार्ट सिटी’ को कल्पना छाडेर ‘एग्रो स्मार्ट सिटी’ तर्फ लाग्ने हो कि ?
प्रतिक्रिया