काठमाडौं– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीबाट अवैध असुली गर्दै आएको प्रकरणमा प्रतिपक्ष दलहरू नै विभाजित देखिएका छन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र अध्यागमन कार्यालयमा हुने अवैध असुलीको विषय छानबिनका लागि न्यायिक अथवा संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरू पछिल्लो समय विभाजित देखिएका हुन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएपछि गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिनका लागि समिति बनाउनुपर्ने भन्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा फरक–फरक स्वर सुनिन थालेको छ ।
खासगरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत शनिबार बूढानीलकण्ठ पुगेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेपछि माओवादी केन्द्र गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबाट पछि हटेको विषय छर्लङ्ग भएको छ ।
माओवादीको किन ‘यु–टर्न’ ?
भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र संसद्मा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षी रास्वपासँगै उभिएको थियो । तर, एकाएक सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्षदेखि विचाराधीन पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषण आदेश जारी गरिदियो ।
संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेपछि पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका सापकोटासँगै सांसद सूर्यमान दोङविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरण र हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खोलिदियो ।
त्यसपछि एकाएक गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको मागबाट माओवादी केन्द्र ‘ब्याक’ भयो । उसले अहिले राजीनामाको विषय छाडेर भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि न्यायिक अथवा संसदीय समिति गठनको माग मात्रै अघि सारिरहेको छ ।
कतिपयले पार्टी प्रवक्ता सापकोटा र सांसद दोङविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट उत्प्रेषण आदेश जारी भएपछि माओवादी हच्किएर गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट ‘ब्याक’ भएको अड्कल गरिरहेका छन् ।
अहिले माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकलाई आरोप नलगाएको तर्क गर्दै आएको छ । गृहमन्त्री लेखकलाई आफ्नो राजनीतिक उचाइ कायम राख्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव पार्टीले दिएको माओवादी नेताहरू बताइरहेका छन् ।
‘भिजिट भिसा प्रकरणमा को–को दोषी छन्, तिनलाई कारबाही गर्नुपर्यो भन्ने अर्थमा हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठाएका थियौँ । सँगसँगै हामीले छानबिनको कुरालाई पनि उठाएका हौँ,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले मार्गप्रशस्त भनेको छानबिनका लागि हो । गृहमन्त्रीज्यूले बदमासी गर्नुभयो भनेका छैनौँ ।’
गत शनिबार कांग्रेस सभापति देउवासँग भएको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको विषय नै उप्काएनन् । भेटका क्रममा उनले प्रतिपक्षी दलहरूको निर्णयअनुसार आफू छलफलका लागि आएको बताएका थिए ।
‘विपक्षी दलहरूको म्यान्डेटअनुसार छलफलका लागि आएको छु । हामीले छानबिन समिति गठनको सुनिश्चितता खोजेका छौँ । यसमा सुनिश्चितता भयो भने सदन सञ्चालन हुन्छ,’ प्रचण्डले देउवासँग गरेको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका थिए ।
माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका सापकोटा जोडिएको द्वन्द्वकाली मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रचण्डले देउवासँग संवाद गरे। दुई नेताबीचको संवादको ढोका करिब एक वर्षपछि खुलेको हो । यो भेटअघि देउवाले एउटा रोचक टिप्पणी गरेका थिए । उनले आफू प्रचण्डसँग सहकार्यमा रहेका बेला ओलीलाई नभेटेको र अहिले ओलीसँग हुँदा पनि प्रचण्डलाई नभेट्ने बताएका थिए ।
तर आफूनिकट नेता रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा गम्भीर विवादमा परेपछि देउवाले प्रचण्डलाई भेट्न बाध्य भए । २०७९ को चुनावमा कांग्रेसको साथ लिएर लडेका प्रचण्ड पनि देउवालाई चिढ्याउने पक्षमा थिएनन् । उनी पनि २०८४ को चुनावमा सहकार्यको सम्भावनालाई बाँकी नै राख्ने पक्षमा छन् । त्यहीकारण प्रचण्डले देउवासँगको भेटमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको प्रसंग निकालेनन् । बरू, उनले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र सरकारले सबै किसिमका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने विचार राखिरहेका छन् ।
त्यस भेटमा प्रचण्डले छानबिन समिति खोजेपछि सभापति देउवाले त्यो आवश्यक नरहेको जवाफ दिए । उनले भिजिट भिसा प्रकरणबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले थप छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको जवाफ प्रचण्डलाई दिएका थिए । देउवाले प्रचण्डलाई प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेर संसद् सुरु हुने वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।
रास्वपाको अडान यथावत्
संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपा भने पुरानै अडानमा कायम छ । सोमबार संसद् भवनमा कांग्रेससँग प्रतिपक्षी दलहरूले गरेको छलफलमा रास्वपाले पुरानै अडान दोहोर्याएको थियो । यद्यपि, कांग्रेसले रास्वपाको मागमा सहमति जनाएन ।
प्रतिपक्षी रास्वपा बैठकमा संसद्को अवरोध खुलाउनका लागि गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने र अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको अवैध असुलीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको थियो ।
बैठकपछि रास्वापाले कांग्रेसलाई बुझाएको पाँच बुँदे प्रस्तावमा पनि यी दुवै विषय समावेश छन् । ‘राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय,’ रास्वपाले गरेको प्रस्ताव पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै रास्वपाले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने’ पनि प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
यी हुन् सहमतिका लागि रास्वपाका प्रस्तावित बुँदा
१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।
२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमार्फत् आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित लजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुपको रुपमा पनि काम गर्ने ।
३) छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र (टीओआर), संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने । कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समितिको कार्यविधि ५ दिनभित्र तय गरी समिति गठन गर्ने ।
४) छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समितिकेन्द्रित हुने :
४.१) नीतिगत एवम् प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन) आदि ।
४.२) मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरूको अवैध सञ्जालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान ।
४.३) पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनस्र्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव ।
४.४) अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस ।
४.५) राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय ।
५) छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने । यस सहमति पत्रको उद्देश्य, देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अङ्गहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ ।
छानबिनका लागि सरकार छैन तयार
प्रतिपक्षी दलहरूको मागअनुसार भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न सरकार तयार देखिँदैन । भिजिट भिसा प्रकरणलाई कांग्रेस–एमालेले सामान्य रुपमा लिएर गृहमन्त्री लेखकको बचाउ गरिहेका रास्वपाको आरोप छ ।
‘एउटा कर्मचारी समातिएको त हो नि’ भन्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई कांग्रेस–एमालेले बचाउन खोजेको रास्वपाका कार्यवहाक प्रवक्ता मनिष झाको आरोप छ । ‘राजनीतिक संरक्षणबेगर १८ वर्षदेखि यस्तो गम्भीर संगठित अपराध सम्भव नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले केही लुकाउँदै हुनुहुन्छ ।’
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षी दलहरूले राखेका माग पूरा गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको न त राजीनामा आउने, न त प्रतिपक्षीले भनेजस्तो छानबिन समिति गठन हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरै छैन । राजीनामा आउँदैन,’ प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा भन्दै आएका छन्, ‘छानबिन समिति पनि बनाउन आवश्यक छैन ।’
संसद् गतिरोधको आठौं दिन
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक मुछिएपछि आठ दिनदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भइरहेको छ । अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई अख्तियारको फन्दामा परेपछि गृहमन्त्री लेखकमाथि राजीनामाको दबाब परेको थियो । उनलाई कांग्रेसकै नेताहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाव नै दिएका थिए । तर, गृहमन्त्री लेखक आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ संसद्मै दिने तयारीमा लागे ।
जेठ १३ गते बसेको संसद् बैठकमा उनले बोल्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय मागेका थिए । तर, प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण उक्त दिन बैठक सञ्चालन हुन सकेन । भोलिपल्ट जेठ १४ गते बसेको बैठक पनि प्रतिपक्षी दलले अवरुद्ध गरे ।
जेठ १५ गते प्रतिपक्षले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र संसद् चल्न दिने सहमति सत्तापक्षसँग गरे । संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरे ।
बजेट प्रस्तुत भएपछि सभामुख घिमिरेले अर्को बैठक जेठ २० गतेका लागि बोलाएका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण जेठ २० देखि २६ गतेसम्म संसद् बैठक लगातार छ दिन अवरुद्ध भइसकेको छ । सभामुख घिमिरेले बुधबारका लागि फेरि बैठक बोलाएका छन् ।
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका बेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै दुई महिनाको अवधिमा २२ वटा संसद् बैठक अवरोध गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया