झापा– ०४५ सालमा गठन भएको भूपाल किराती आयोगले तयार गरेको ‘टाउन प्लानिङ’ अनुसार काम भएको भए यतिबेला झापाको साविक शान्तिनगर गाविस–१ हाल बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ सट्टाभर्ना बस्ती मुलुककै नमुना बस्तीका रूपमा स्थापित भइसक्थ्यो । तर सट्टाभर्ना बस्तीका बासिन्दाको दुर्भाग्य, उनीहरूले सोचेजस्तो भएन । सट्टाभर्नाको नाममा पाएको जग्गाको धनिपूर्जा समेत उनीहरूले पाउन सकेनन् ।

हडिया बुधबारे र शान्तिनगरको बीच अर्थात् हडिया खोला र टिमाइ खोलाको बीचमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले साविक डाँगीबारी गाउँपञ्चायत–८ बाह्रदशीबाट २ सय १३ परिवारलाई सट्टाभर्ना जग्गा दिएर राखिएको थियो ।

त्यसबेला चारैतिर चारकोशे जङ्गलका बीचमा रहेको खाली जग्गामा परिवार सङ्ख्याअनुसार ९ कट्ठा र ११ कट्ठा जग्गा दिइएको थियो ।

भूपाल किराती आयोगले तयार पारेको जग्गा वितरणको नक्साअनुसार सट्टाभर्नामा बस्ने सबै परिवारका लागि दुईदुई कट्ठाका दरले घडेरी, २० फुटे सडक, बीचमा खेल मैदान, स्कुल मैदान, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी र हालको मङ्गलबारेमा बजारका लागिसमेत जग्गा छुट्याइएको थियो ।

त्यसबेला आयोगले भनेको थियो, ‘सट्टाभर्ना बस्तीका बासिन्दालाई लहरै जग्गा दिएर राखिने छ । शुद्ध खानेपानी, बिजुली र यातायातको व्यवस्था पनि गरिने छ ।’

डाँगीबारीको बाह्रदशीमा चिया बगान लगाउने पञ्चायती सरकारले निर्णय गरेपछि ‘टाउन प्लानिङ’ अनुसार बस्ती बसाउने र सट्टाभर्ना दिने प्रलोभन देखाएपछि १० कट्ठादेखि दुई बिघासम्म खेती गरेर बसेकाहरूलाई २६, चैत २०४५ मा तत्कालीन मन्त्री परिषद्ले सट्टाभर्ना दिएर सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार सुविधायुक्त टाउन प्लानिङमा बजार, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, प्रहरी चौकी, यातायातका लागि सडकसहितका सबै पूर्वाधार उपलव्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको थियो । ‘टाउन प्लानिङ’ को रणनीतिअनुसार ‘ब्लुप्रिन्ट’ बनाएर सोही वर्षको जेठ पहिलो सातादेखि २ सय १३ घरलाई पञ्चायत सरकारले नै निःशुल्क उपलब्ध गराएको ट्याक्टरमा घरायसी सामान लोड गरी टिमाइ खोला र हँडिया खोला बीचको खाली जग्गामा सारेको थियो ।

वर्षायामको बेला २ सय १३ घरलाई पालैपालो सारेर ल्याउँदा चारकोशे जङ्गलको बीचमा घर त थिएनन् नै खानेकुरा, पानी, विद्युत, औषधिको अभावमा कतिपयले ज्यान गुमाएका थिए ।

जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट दर्जन बढीले ज्यान गुमाएका थिए । प्लास्टिकका त्रिपाल, सखुवाका लाथ्रा, जङ्गलबाट काटेर ल्याएको स्याउलाको भरमा बर्खे पानी छलेका थिए । पाँचजना भन्दा कम परिवार सदस्य हुनेले २ कट्ठा घडेरी र ७ कट्ठा खेती गर्ने जमिन, पाँचभन्दा बढी परिवार सदस्य हुनेले २ कट्ठा घडेरी र ९ कट्ठा खेती गर्ने जमिन पाए पनि एकै पटकमा नयाँ ठाउँमा बसाइ सर्नुपर्दा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक कष्ट व्योहोरेका थिए ।

चारकोशे जङ्गलको बीचमा सुखवाका लाथ्रा र बुट्यानले अर्धजङ्गलकै अवस्थामा रहेको खाली जमिनलाई पञ्चायती सरकारको किराती आयोगले घडेरी र खेती गर्ने जमिन भनेर सीमाङ्कन मात्र गरिदिएको थियो । घडेरी भनेर छुट्याइदिएका जग्गाका बुट्यान र सखुवाका लाथ्रा काट्ने, फाँड्ने र सम्याउने काम उनीहरू आफैँले गरे ।

उता खेती गर्ने जमिन भनेर दिएको जग्गा पनि सीमाङ्कन मात्र गरिदिएकाले त्यहाँ पनि गह्रा बनाउने, काल्ना तछार्ने, कुलो बनाउने, रुख बुट्यान उखेल्ने, पहिले काटिएका ठूलाठूला रुखका जरासहितका बाँकी रहेका सखुवाका ठुटा उखेल्ने सबै काम आफैँ गरे ।

उनीहरूलाई घडेरीका रूपमा जमिनको केही अग्लो भागलाई पञ्चायत सरकारले ‘टाउन प्लानिङ’ अुनसार लहरै दुईदुई कट्ठाका दरले छुट्याई दिएकाले जसोतसो स्याउला र त्रिपाल प्रयोग गरी छाप्रो बनाएर बसे । सडक निर्माण होला, विद्युतको तार विस्तार होला, स्वास्थ्य चौकी स्थापना होला, खानेपानीको व्यवस्था होला कि भन्दा भन्दै ०४६ सालमा जनआन्दोलन सुरु भयो ।

पञ्चायती व्यवस्थाले पूरा गर्न नसकेर अलपत्र बनेको ‘टाउन प्लानिङ’ का बाँकी योजनाहरू बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्रमा पक्कै होला भनेर पर्खिँदापर्खिँदै ३६ वर्ष बित्यो ।

केही टाठाबाठाले सट्टाभर्ना बासिन्दाका लागि बजार सञ्चालन गर्न छुट्याएको जमिनसमेत बेचेर खाए । आयोगले सट्टाभर्नाका बासिन्दाका लािग भनेर मङ्गलबारेमा करिब ६ धुर बराबरको प्रतिघरधुरीलाई भिटा (पसल सञ्चालन गर्ने स्थान) छुट्याई दिएका थिए । ती सबै यतिबेला अरुकै कब्जामा छन् ।

त्यतिमात्र नभएर कतिपयले दोब्बर जग्गासमेत हडपेर बसेका छन् । मङ्गलबारेदेखि टिमाइको गुम्बातिर जाने बाटोमा भूपाल किराती आयोगले १५ घरधुरीका लागि १५ कित्ता कित्ताकाट गरे पनि हाल १४ घरधुरीले मात्र उक्त जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । हराएको एक कित्तालाई सोही भित्रकाले खाइरहेका छन् ।

शान्तिनगरको टिमाइ किनारको सट्टाभर्ना बस्तीमा आउँदा त्यसबेला ५०/५५ उमेरका भएकामध्ये आफ्नो नामको धनीपुर्जा देख्नै नपाई अधिकांश बितिसकेका छन् । सट्टाभर्ना बस्तीमै जन्मेकाहरू यतिबेला जवान छोरा छोरीका बाबुआमा भइसकेका छन् ।

सट्टाभर्नाको समस्या पञ्चायत सरकारले त समाधान गरेन नै, बहुदलीय व्यवस्थाले पनि सिन्को भाँचेन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल पनि सट्टभर्ना बासिन्दाले धनीपूर्जा पाउन अनेक कष्ट बेहोर्नु परिरहेको छ । उनीहरूको आवाज अहिले पनि सट्टाभर्ना बस्ती भन्दा बाहिर जान सकेको छैन ।

पुरानै नक्साअनुसार धनीपूर्जा दिन माग

बुद्धशान्ति–४ सट्टाभर्ना बस्तीका २ सय ५० भन्दा बढी घरधुरीले ‘सट्टाभर्ना भूमि समस्या सहजीकरण समिति’ गठन गरेर सो समिति मार्फत् आफूहरूलाई ०४५ सालमा सट्टाभर्ना दिन भूपाल किराती आयोगले तयार पारेको प्रमाणित नक्साकै आधारमा धनीपूर्जा दिन माग गरेका छन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोग गठन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय भूमि आयोगले दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न जिल्लाका आयोगमार्फत् विभिन्नखाले अनुसूची फारम भर्न लगाएको थियो ।

ती अनुसूची फारम भर्दा सट्टाभर्नाका बासिन्दालाई बुद्धशान्ति गाउँपालिका र वडा समिति कार्यालयले अव्यवस्थित सुकुम्बासीको अनुसूची फारममा दर्ता गर्न लगाएको थियो । जबकि सट्टाभर्नाका बासिन्दाको हकमा उक्त अनुसूची फारमसँग मेल खाएको थिएन ।

सटभर्नाका बासिन्दालाई पनि अव्यवस्थित सुकुम्बासीको अनुसूचीमा दर्ता गराउँदा पछि धनीपूर्जा पाउने बेलामा उनीहरूबाट राजस्व बढी उठाउन सकिने योजनाअनुसार फारममा दर्ता गराए ।

फारम दर्ता गर्नेहरू मध्ये सबैले निस्सा पनि प्राप्त गरे तर उक्त निस्साअनुसार धनीपूर्जाको प्रकृयामा जाँदा ७ कट्ठा भएको जग्गाधनीले राजस्व स्वरुप कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने देखिएपछि सट्टाभर्ना बस्तीका बासिन्दाले ‘केही त गडबड छ’ भन्ने शङ्का गरे ।

उनीहरूले आफूहरू ०४६ साल जेठ ५ गतेदेखि भूपाल किराती आयोगले ०४६ असार २५ गतेसम्ममा झापाको साविक डाँगीबारी गाउँपञ्चायत–८ र साविक शान्तिनगर गाउँपञ्चायतका वडाहरू १, ४, ५ र ६ बाट सारेर ल्याउँदा उक्त आयोगले बनाएको प्रमाणित नक्सा शान्तिनगर गाउँपञ्चायत–१ ‘ङ’ अनुसार नै धनीपुर्जाका लागि वडा, गाउँपालिका र भूमि समस्या समाधान आयोगसँग माग गरेका छन् ।

‘सट्टाभर्ना भूमि समस्या सहजीकरण समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद पौडेल, उपाध्यक्ष कुमलाल गुरुङ, सचिव अविचन्द्र न्यौपाने र कोषाध्यक्ष सपना लिम्बूलगायतले वडा समितिको कार्यालयबाट मागअनुसार सिफारिस प्राप्त गरेको बताए ।

सचिव अविचन्द्र न्यौपानेले भने, ‘पुरानै नक्सा अनुसार सट्टाभर्ना बासिन्दाले धनीपूर्जा प्राप्त गरेमा लाखौं रुपैयाँ राजस्वको तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट मूक्त हुन सक्छौँ । आफ्नो भागमा बाउबाजेले पाएको ९ र ११ कट्ठा पनि कतिपयले अंश बण्डा गरिसकेका छन् तर अहिले आयोगले भने त्यसको धनीपूर्जा लिनका लागि लाखौँ रुपैयाँ तोकिदिएको छ ।

जबकि हामी अव्यवस्थित सुकुम्बासी, भूमिहीन सुकुम्बासी होइनौँ । ३६ वर्षअघि भूपाल किराती आयोगले दिएको सट्टाभर्नामा बसेका हौँ ।’

बुद्धशान्ति गाउँपालिका ४ नम्बर वडा कार्यालयले जेठ २५ गते दिएको सिफारिस पत्रमा भनिएको छ, ‘साविक शान्तिनगर–१ (ङ) को नापनक्सा भएको प्रमाणित नक्साबमोजिम यस वडा नं. ४ अन्तर्गत सट्टाभर्नामा बसोबास गर्ने सरोकारवाला सबै पक्षलाई भेला गराई निर्णयसमेत गरेको प्रतिलिपि प्राप्त भयो र सोही निर्णयअनुसार साविक शान्तिनगर–१ (ङ) को नापनक्सा अनुसार नै धनीपूर्जा प्राप्त गर्न सहज हुने भएकाले र यो नक्सा सट्टाभर्ना प्राप्त परिवारकै निरन्तरता पनि भएकाले बाँकी रहेका अधूरा अपूरा कार्य सट्टाभर्ना अनुरुप नै गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा नियमअनुसार हुने व्यवस्थाका लािग निर्णय गरी पठाएको बेहोरा अनुरोध छ । सोही व्यवस्थाको निर्णय गाउँपालिकाले गरी भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति झापामा पठाइदिनुहुन वडा समितिको बैठकको निर्णय साथ अनुरोध छ ।’

सचिव न्यौपानेले खबरहबसँग भने, ‘हाम्रो निवेदनअनुसार वडा कार्यालयले गाउँपालिकालाई सिफारिस गरेको छ । पालिकाले केही दिनभित्र हुने कार्यपालिका बैठकमा पारित गरेर अयाोगमा पठाउने भनेको छ ।’

भूमि समस्या समाधान आयोग झापाका अध्यक्ष मदन अधिकारीले बुद्धशान्ति–४ सट्टाभर्नाका बासिन्दाको समस्याबारे आफूलाई भर्खर मात्र जानकारी प्राप्त भएको बताए ।

उनले भने, ‘सट्टाभर्नाका बासिन्दाले पहिलै अनुसूची फारम भर्दा केही गल्ती गरेछन् । उनीहरूको हकमा भूपाल किराती आयोगले पहिले नै प्रमाणित गरेको नापनक्सा नै काफी छ । त्यो पहिलै बनाएको प्रमाणित नक्सालाई तोडमोड गर्न सकिँदैन ।’

उनले आफूले पनि सट्टाभर्नाका बासिन्दाले पुरानै नापनक्साको आधारमा धनीपूर्जा पाउने र जग्गाको राजस्व पनि कमै मात्र तिर्नुपर्ने भएकाले वडा, पालिका हुँदै आयोगमा विस्तृत विवरण पठाउन भनेको र झापाबाट आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने सुझाव दिएको बताए ।

अघिल्लो आयोगका एक पदाधिकारीले पनि सट्टाभर्नाको सवालमा उनीहरूलाई निःशुल्क जग्गा दिने उल्लेख गरेका थिए । अर्को ठाउँमा आफ्नो जग्ग्गा छाडेर सरकारले दिएको ठाउँमा आएकाले लालपूर्जाको सट्टा लालपूर्जा दिने नीति आयोगको रहेको र झापाको बुद्धशान्ती–४ का सटटाभर्नावासीलाई आयोगले दस्तुर नलिने बताएका थिए । तर सट्टाभर्ना बासिन्दाले त्यसबेलाको आयोगले सट्टाभर्ना गर्दा लगत कट्टा गरेको र सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण समावेश गरेको हुनुपर्ने जनाएको थियो ।