काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यालय सम्हाल्न पुगेका एकपछि अर्का सरकारी अधिकारीहरु विवादमा तानिन थालेका छन् ।

तत्कालीन सहसचिव वसन्त अधिकारी कर्मचारी भर्नामा किर्ते प्रकरणमा मुछिएर मेयर बालेन्द्र साहको कारबाहीमै परे । ०७९ भदौ १७ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका उनी पाँच महिना पनि टिकेनन्।

सहरी स्वास्थ्य प्रवद्धन केन्द्रमा कर्मचारी भर्ती गर्दा कार्यपालिकाको निर्णय कीर्ते विवादमा मुछिए र उनलाई बालेनले त्यहाँबाट लखेटे । रोजेर लगेका प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा किर्ते गरेको भन्दै ०८० पुसमा बालेनले छानबिन समिति नै बनाएका थिए ।

मेयर बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमन नरसिंह राजभण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर केही कर्मचारीलाई निलम्बनसमेत गरेका थिए ।

उक्त प्रकरणमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई मेयर बालेनले त्यहीबेला हाजिर हुन रोक लगाइदिए । त्यसबेला १० औँ तहका कर्मचारी नूरनीधि न्यौपाने, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल र सचिवालयमा कार्यरत भगवती बिडारीलाई निलम्बन गरिदिए ।

मेयर बालेनको सचिवालयमा कार्यरत भगवती बिडारीकी छोरीलाई जागिर खुवाउन २३ औँ नगर कार्यपालिकाको निर्णय किर्ते गरेपछि उनीहरू निलम्बनमा परेका थिए ।

त्यही प्रकरणमा बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरे । त्यसअघि पनि अधिकारीलाई कारबाही गरी पक्राउका लागि मेयर बालेनले सिफारिस गरेका थिए । उनले तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नै अनुरोध गरेर अधिकारीलाई पक्राउ गर्न सिफारिस गरेका थिए । तर श्रेष्ठले अधिकारीलाई पक्राउ र कारबाहीमा चासो नदिएको उनको गुनासो छ ।

कर्मचारी भर्नाका क्रममा अधिकारीले आफन्तका लागि किर्ते गरेको आरोप बालेनले लगाएका थिए । त्यस प्रकरणमा महानगरबाट अधिकारीको सरुवा गरिएको थियो। अधिकारीको सरुवाअघि उनलाई एक महिना बिदा बस्न लगाइएको थियो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका अधिकारीसँग बालेनको बोलचाल नै बन्द भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनको सरुवा गरेर सबैभन्दा कान्छा सहसचिव ३४ वर्षीय प्रदीप परियारलाई काठमाडौं महानगर पठाएको थियो। उनी ३२ वर्षकै उमेरमा सहसचिव बनेका थिए ।

परियारलाई बालेनले नै रोजेर महानगरमा लगेका थिए । उनी वि.सं. ०८० माघ ५ गतेदेखि ०८१ भदौ २७ गतेसम्म काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा रहे ।

उनी महानगरमा केबल ७ महिना मात्रै टिक्न सके । त्यसपछि २०८१ भदौ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार परियारलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरूवा गरियो ।

ढल निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार : काठमाडौंका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत परियारसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तीमा २ वर्षसम्म एउटा कार्यालयमा काम गर्न दिनुपर्ने अभ्यास छ । तर काठमाडौं महानगरका अधिकृतहरू एक वर्ष पनि टिक्न सकेनन् । परियार युवा र कार्यक्षमता अब्बल कर्मचारीका रुपमा चिनिन्थे ।

अर्थात्, बालेनले रोजेर लगिएका उनी एक वर्ष पनि काठमाडौं महानगरमा टिक्न सकेनन्। परियार अहिले सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकको भूमिकामा रहेका बेला महानगरमै रहँदाको समयको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेर निलम्बनमा परेका छन् ।

विवाद

खासमा उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ ३२ पैसा बिगोसहितको भ्रष्टाचार मुद्दाको पृष्ठभूमिमा एउटा विवादित ठेकेदार कम्पनी जोडिएको छ ।

त्यही विवादित ठेकेदार कम्पनीकै कारण परियारलाई अवधि नपुग्दै महानगरबाट सरुवा गरिएको थियो । अर्थात्, परियारको सरुवाको पछाडि ती विवादित ठेकेदारले शक्तिको चलखेल गरेको कुरा त्यसबेलै खुलेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसबेला ठेक्का नं. ०६-२७-०८०-८१ एनसीबीडब्ल्यू-केएमसीअन्तर्गत सामाखुशी करिडोरमा बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्म ढल निर्माण कार्यको ठेक्का खोल्यो।

तर त्यसबेला प्रतिस्पर्धामा आएको तथ्य र विवरण बङ्ग्याएर समानान्तर निर्माण सेवाले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएको भेटिएको थियो । त्यसपछि काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखे प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

महानगरपालिकाले समानान्तर निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस पनि गर्‍यो ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१, काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ को नियम ४८ र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको जीसीसीको धारा नं. ७३ र ७४ समेतका आधारमा मिति २०८० फागुन २१ गतेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतस्तरीय निर्णयअनुसार समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई ३ (तीन) वर्ष अवधिका लागि कालो सूचीमा राख्न सिफारिस साथ अनुरोध गरिएको छ’, परियारले त्यसबेला पत्रमा भनेका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आह्वान गरेको ठेक्का नं. ०६–२७–०८०–८१ एनसीबीडब्लु–केएमसीबाट सामाखुसी कोरिडोरमा वसुन्धरादेखि मेह्पीसम्म ढल निर्माणकार्यको ठेक्कामा समानान्तरले गलत विवरण पेस गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकासँगको डिस्पुटसँग सम्बन्धित विषय नखुलाई तथ्य बङ्ग्याई/झुक्काई कार्यालयलाई विवरण पेस गरेको देखिएपछि समानान्तरलाई तत्कालीन अधिकृत परियारले रद्द गरिदिएका थिए ।

समानान्तर निर्माण सेवालाई सेटिङमा ठूला सरकारी ठेक्का हत्याउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । समानान्तरले राजस्व छली गरेको आशंकामा २०७८ सालमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानमा पनि तानेको थियो ।

समानान्तरमाथिको त्यही कारबाहीसँगै परियारको सरूवा प्रयास सुरू भएको थियो । त्यससँगै उनी सात महिनामै काठमाडौंबाट सरूवा गरिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले समानान्तार निर्माण सेवालाई कारबाही थालेसँगै अर्को मुद्दा सुरू भयो । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समानान्तरलाई कारबाही सिफारिस गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारसहित उल्टै कारबाही गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।

सार्वजनिक अनुगमनले सामान्यलाई पत्र काटेको सातामै परियार सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिए । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयबाट उनलाई सूचना विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाइयो ।

प्रदीप गएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सरोज गुरागाईं महानगरपालिकामा २०८१ भदौ २७ गते आए । गुरागाईंसँग अहिले बालेनको पानी बाराबारको अवस्था छ ।

पुरानो बसार्कस्थित काठमाडौं टावर निर्माण गर्न नक्सा पासको स्वीकृति दिने क्रममा उनले बदमासी गरेको आरोप बालेनको छ। १२ तलाको भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा क्रममा १९ तलाको नक्सा स्वीकृत दिएको आरोप गुरागाईंलाई लगाएका छन् ।

गुरागाईंमाथि पनि वसन्त अधिकारीलाई जस्तै बालेनले कारबाही चलाउन खोजे । तर, यसमा अख्तियारले समेत असहयोग गरेको र गुरागाईंको बचाउ गरिरहको बालेनको सचिवालय स्रोत बताउँछ ।

यसबीचमा लामो समय गुरागाईंको कार्यकक्षमा ताला लगाइयो, गाडीमा ह्वील लक हानियो । यद्यपि चार महिनापछि गत चैत २१ गते उपमेयर सुनिता डंगोल, वडाध्यक्षहरू र कर्मचारीको बलमासरोज गुरागाईं कार्यकक्षमा पसिसकेका छन् ।

मेयरको सचिवालयले लगाएको ताला कर्मचारीहरूले फुटाइदिएपछि कार्यकक्षमा छिरेका उनले काम सम्हालेर सबै कर्मचारीको तलब निकासा गरे । उनलाई रोक्ने नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे पनि निलम्बित भएर घर गइसकेका छन् ।

मेयर बालेन शाहको हालसम्मका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्ये परियारसँग मात्रै राम्रो सम्बन्ध थियो । लोकनाथ पौडेल, वसन्त अधिकारी र सरोज गुरागाईंसँग उनको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन ।

परियारसँग बालेनले ‘ट्युनिङ’ मिलाए पनि संघीय सरकारसँग समस्या थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेन आक्रमक भएका थिए । बालेनले प्रधानमन्त्री ओली र एमालेविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत् आक्रमक अभिव्यक्ति दिइरहे ।

यो वाकयुद्धबीचमा बालेनले रोजेका परियारलाई सात महिनामै महानगरबाट फिर्ता लगियो । त्यसयछि आएका गुरागाईंसँगको तिक्ता अझैसम्म कायम छ ।

मुद्दा

अहिले आएर काठमाडौं महानगरपालिकाको सामाखुसी कोरिडोर अन्तर्गत बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परियारसहित ७ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

यो प्रकरणमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा हाल सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक परियारसहित बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरू निर्देशक रवीनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, वसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, इन्जिनियर जनार्दन गिरी र खरिद इकाईका सहायक निर्देशक उत्तम दाहाल संलग्न रहेको अख्तियारले जनाएको छ।

आयोगले ढल निर्माण ठेक्कामा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा बदनियतपूर्वक हस्तक्षेप गरिएको, झुठा विवरण पेश गरी निर्माण व्यवसायी समानान्तर सेवा प्रालिलाई ठेक्का नदिन नियोजित ढंगले अपव्याख्या गरिएको दाबी गरेको छ।

यसबाहेक ठेक्का सन्दर्भमा यसअघि दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दासँग पनि प्रतिवादीहरूको भूमिका रहेको देखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यो मुद्दामा परियारसहित सातैजनाविरुद्ध जनही ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ ३२ पैसा बिगो कायम गरिएको छ।

ढल निर्माणको यस ठेक्का प्रक्रिया सम्बन्धमा पनि सोही बदनियत र रिसइवीको आधारमा गलत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारेर त्यसैका आधारमा सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गराइएको आयोगको ठहर छ।

अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा हानी नोक्सानी गरेको भन्दै सबै प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारबाहीको मागसहित मुद्दा दायर गरेको हो।

करिअरमा छलाङ

परियार ३२ वर्षमै सहसचिव बनेका कर्मचारी हुन् । पर्वतको फलेवास निवासी उनले २०७८ चैतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव पास गरेका थिए । त्यसपहिले उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा शाखा अधिकृत थिए ।

निजामती सेवामा उनले यात्रा थालेको १३ वर्ष बितेको छ। उनले २०६९ सालमा नायव सुब्बाका रूपमा निजामती जागिर थालेका थिए । नायव सुब्बा भएकै वर्ष अधिकृतको परीक्षा दिएर उनी पास पनि भए । निजामती सेवामा नायव सुब्बाको परीक्षणकाल नसक्दै उनले आफूलाई एक तहमाथि अधिकृत बनाउन सफलभए ।

उनले उपसचिवतर्फ लिखित परीक्षा ३ पटक पास गरे। २०६९ सालमै उनले उपसचिव प्रशासनतर्फ आन्तरिक र खुला दुवैमा नाम निकाले । परराष्ट्रको उपसचिवमा पनि उनी पास भए । लिखितमा पास भए पनि अन्तर्वार्तामा असफल हुँदा उनले उपसचिवका रुपमा काम गरेनन् ।

उनले सहसचिव खुलाको लिखितमा २ पटक नाम निकाले । तर पनि उपसचिवमा जस्तै अन्तर्वार्तामा फ्याँकिए । २०७७ सालमा सहसचिवर्तफ उनी अन्तर्वार्तामै चुके । त्यसपछि २०७८ मा उनले लिखित र अन्तर्वार्ता दुवैमा नाम निकाले ।