काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति जारी गरेका हुन् ।

उदारवादी अर्थराजनीतिक पक्षधर डा. पौडेलले शेयर बजारका कारोबारीदेखि हुलाकी राजमार्गका व्यवसायीलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याएका छन् ।

गभर्नर पौडेलले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछन् भन्ने विषयमा हप्तौँदेखि सार्वजनिक बहस हुँदै आएको थियो ।

शुक्रबार आएको मौद्रिक नीतिबारे खबरहबले केन्द्रीय बैङ्कका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल र बैङ्किङ मामिला विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग प्रतिक्रिया लिएको छ ।

चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्व गभर्नर

मौद्रिक नीति लचक छ, उदार छ, जसले गर्दा अब बजार चलायमान होला । अब ब्याजदर पनि घट्ने स्थिति देखिन्छ । किनकि तल्लो सीमा पनि घटेको छ, माथिल्लो ६ कायम भएको छ । जसले गर्दा अब बैङ्कले दिने ब्याजदर पनि घट्छ । बैङ्कबाट पैसा झिकेर लगानी गर भन्ने निक्षेकर्ताहरूलाई यो दबाब पनि हो ।

खुला सीमा भएको हुनाले सीमावर्ती इलाकाबाट पुँजी भारतिर जानेसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । किनकि ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ, लगानी भइरहेको छैन ।

विभिन्न अप्ठ्यारोमा परेका उद्योग व्यवसायमा गएको कर्जा पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यहाँ धेरै सहज बनाएको छ । लचक मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा पैसा अझै थपिन्छ । बैङ्कले यसलाई सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणी र लगानीकर्ताले कर्जा लिनुपर्छ ।

लगानीकर्ताको लागि यो भन्दा अगाडि पनि राम्रो व्यवस्था थियो । ऋणी र बैङ्कको लागि थप राम्रो भएको छ । तर, निक्षेपकर्ताहरू भने दुःखी छन् । किनकि डेढ/दुई वर्षदेखि ब्याजदर घटेको घट्यै छ ।

मौद्रिक नीति त एउटा सहायक उपकरणमात्रै हो । अब सरकारले कसरी लिन्छ, सरकारको नीति कसरी जान्छ, त्यसतर्फ हेर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले सहजता चाहिँ ल्याइदिएको छ ।

तर, यसले एउटा समस्या पनि ल्याउन सक्छ । किनभने तिर्नुपर्ने कर्जाको म्याद बढेको बढ्यै छ । सावाँ र ब्याज भुक्तानीको समय ०८४ सम्म पुगिसक्यो, त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा खराब कर्जा बढ्ने र कालोसूचीमा पर्ने ऋणी बढ्ने हुनसक्छ । जसले गर्दा राष्ट्र बैङ्कको नियमन र सुपरीवेक्षण अझै बलियो हुनपर्छ ।

बैङ्क वित्तीय संस्थाले अत्यन्तै सतर्क भएर लगानी गर्नुपर्ने पनि यसले देखाएको छ ।

अनलराज भट्टराई, बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ

मौद्रिक नीतिमा नियामकीय कुरा धेरै गरिएको छ । सजगतापूर्ण मौद्रिक नीति भनिएको छ, जुन पहिला पनि भनिएको थियो । नीतिगत दर घटाइएको छ ।

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनले निक्षेपकर्तालाई ब्याजदर कम हुन जान्छ । कर्पोरेट ब्याज र व्यक्तिगत ब्याजदर हेर्दा निक्षेपकर्ताले सही ब्याज पाएको छैन । ब्याजदर गणनामा पनि केही परिवर्तन गर्ला ।

मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशत बढाउने र निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखिएको छ । १२ प्रतिशत चाहिँ अलिक महत्वकाङ्क्षी नै हुन्छ । अहिले तरलता छ, तर बैङ्कको पुँजी पुग्दैन । नियामकीय प्रोभिजनको कुरा पुनरावलोकन गर्ने पनि भनिएको छ ।

गैरबैङ्किङ सम्पत्ति लिएको दुई वर्षको लागि पुरक पुँजीमा राख्न पाइने भनेको छ, पुँजी स्थिर भएको हुनाले १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुन गाह्रो छ । त्यसको लागि धेरै नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेषगरी पुँजी बढाउने, जोखिम भारलाई सम्बोधन गर्ने, साना कर्जा, हुलाकी मार्ग लगायत विभिन्न ठाउँका कर्जामा प्रोभिजनिङ नै कम गर्ने भनेको छ, त्यो राम्रो हो ।

चालु पुँजी निर्देशिकालाई क्षेत्रगत हिसाबले अध्ययन गर्ने भनेको छ, जुन हामीले पहिल्यैदेखि नै हामीले भन्दै आएका थियौँ, त्यो पनि राम्रो हो । मार्जिन प्रकृतिमा जाने कर्जाको सीमा २५ करोड पु¥याउने काम गरेको छ ।

सामान्यतयाः अहिलेको मौद्रिक नीतिले व्याप्त निराशालाई अलिकति माथि उठाउने प्रयास गरेको छ, मल्हम लाउने काम गरेको छ । सूचक के देखियो भने ब्याजदर कम हुने, कर्जा विस्तारको लागि अरू नियामकीय व्यवस्था गर्ने, बैङ्कलाई अलिकति स्वतन्त्रता दिएर अनुगमनमा जाने नीतिगत प्रस्थान गर्न खोजिएको छ । अझै नियामकीय व्यवस्था नआइकन धेरै भन्न सकिँदैन ।