विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
    
कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी गर्नुभएको प्रस्तावमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको थियो ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भाषा आयोगको सिफारिसको हैसियतमाथि प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘भाषा आयोगले सिफारिस गरेको भाषालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई बाध्यकारी बनाउन सक्दैनन् ।’

उनले आफ्नो कार्यकालमा चुनावी आचारसंहिताले गर्दा विधेयक बनाउन र पद सृजना गर्न नहुने कारणले यो विधेयक आउन सकेनन् भन्दै विधेयकलाई राम्रो बनाउन सबैको सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भाषा राष्ट्रको सम्पत्ति एवं पुँजी भएकाले यसलाई बोझका रुपमा लिन नहुने भन्दै भाषा ज्ञान र सभ्यतासँग जोडिएकाले यसको संरक्षण संवर्द्धन गर्नु जरुरी रहेको बताए। सैद्धान्तिक छलफलमा आजै थप नौ जना सांसदले बोल्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका कार्यवाहक सचिव गौतमराज अमात्यले जानकारी दिए।

बैठकको विशेष समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य बाबुराम गौतमले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए।

बैठकको शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य नारायणबहादुर मगर, मीना श्रेष्ठ र किशोरचन्द्र दुलालले प्रदेशको समसामयिक विषयमा बोलेका थिए ।