काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान)ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसामु ११ बुँदे माग राखेको छ ।

ईप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले सोमवार कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई भेट्दै विगतदेखि नै उठाउँदै आएका मागहरू छिटो पुरा गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले ईप्पानले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका आरसिओडीको म्याद थपदेखि कन्टिन्जेन्सीको व्यवस्था खारेज गर्ने सम्मका ११ वटा मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै उक्त मागका बारेमा प्राधिकरणको जवाफ माग गरेका थिए ।

ईप्पानले उठाएका विषयहरूमा आरसीओडी म्याद थप गर्ने, खेर जाने विद्युतको व्यवस्थापन र कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्ने, बिना सर्त २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न पीपीए खुलाउनुपर्ने तथा १० मेगावाटसम्मको पीपीएलाई यथाशिघ्र सुचारु गर्नुपर्ने, प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाटको लागि पीपीए खुला गर्दा राखेका सर्तहरू हटाउनुपर्ने,  हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, प्रसारणलाइनका कारण आयोजनामा पर्ने असरको सम्बोधन गर्नुपर्ने, टेक एण्ड पे पीपीए खारेज हुनुपर्ने, पोस्टेड रेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्नदिनुपर्ने, एक्सेस इनर्जीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रसारणलाइनको लस हटाउनुपर्ने र जलविद्युतबारे विद्युत् प्राधिकरणको आधिकारिक धारणा (सोलार र ब्यार्टी भएपछि जलविद्युत आवश्यक नपर्ने भनाईबारे स्पष्टता) दिनुपर्ने लगायतका मागहरू थिए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले अहिले पनि २२ आयोजनाहरू कन्टिन्जेन्सीमा चलिरहेको भन्दै ती आयोजनाको उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने बताए । बजेटमा टेक एण्ड पे समावेश गरेपछि १० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाको पीपीए पनि रोकिएकोले त्यसलाई अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई थियो ।

ईप्पानका उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए नै नगर्ने हो भने विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिन पनि रोक्नुपर्ने र  कनेक्सन एग्रिमेन्ट पनि गराउन नहुने बताए । एउटा निकायले आस देखाउने र अर्को निकायले लगानी गरिसकेपछि बिजुली किन्दिन भन्नु उचित नभएको उनको भनाई छ ।
 
उनले १० मेगावाट भन्दा साना र ठूला भनेर दुई थरी नीति लिन नहुने पनि बताए । साना आयोजनालाई भनेर दिएका सुविधा ठूला आयोजनालाई पनि बराबरी दिनुपर्ने उनले बताए ।

ईप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्पादन हुनुपर्ने निजी क्षेत्रका कामहरु छिटोछरितो नभएको गुनासो आएको भन्दै निजी प्रवर्द्धकहरूसँग दुरी बढाएर अघि नबढ्न शाक्यलाई आग्रह गरे ।

उनले १० मेगावाट साना आयोजनाको पीपीए पनि रोकिँदा लगानीकर्ताहरू पलायन हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

ईप्पान कार्यसमिति सदस्य उत्तरकुमार श्रेष्ठले आरसिओडी म्याद थपका विषयमा फोर्स मेजर भनेर मात्रै हेर्न नहुने बताए । उनले एउटा जिल्लामा बाढी आएर पुल बगाउँदा त्यही जिल्लाका आयोजनाले आरसीओडी थप पाउँदा त्यही पुलबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्ने अर्को जिल्लाको आयोजनाले भने उक्त सुविधा पाउन नसकेको उनको भनाई छ ।

विद्युतको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा ढिलो बिजुली उत्पादन हुँदा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुने भए पनि किन सबै आयोजनाको आरसिओडी म्याद थप नगर्ने भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

कार्यसमिति सदस्य कुवेरमणि नेपालले सबै आयोजनाका पावर हाउसमा १/१ मेगावाट सोलार राख्न अनुमति दिए हिउँदको माग व्यवस्थापनमा सहज हुने बताए । तर त्यसका लागि उक्त बिजुलीको रेट पनि जलविद्युतले हिउँदमा पाउने रेट नै हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

कार्यसमिति सदस्य शंकर बश्यालले सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान विद्युतीय चुल्हो लगायतका संरचना निर्माणमा खर्च गरेर विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बताए । 

समस्या समाधानका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लैजान्छु : शाक्य

ईप्पानका समस्या सुनेर जवाफ दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आरसीओडीको म्याद थपका लागि बनेको समितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको र त्यसैका आधारमा म्याद थप हुने पनि उनले बताए । 

कतिपय आयोजनाको हकमा भने त्यसको अवस्था हेरेर निर्णय लिनुपर्ने शाक्यको भनाइको ईप्पानका पदाधिकारीले एकैस्वरमा प्रतिवाद गर्दै ढिलो बिजुली आउँदा प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुँदा हुँदै किन सबै आयोजनाको एकै पटक म्याद थप नगर्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

शाक्यले अख्तियारको डर देखाउँदै कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था भने तत्कालै खारेज गर्न नसकिने जवाफ दिए । 

‘कन्टिन्जेन्सी खारेज गर्नका लागि कि त निर्यात हुनुपर्‍यो, कि त आन्तरिक खपत बढ्नुपर्‍यो । होइन भने हामी यो हटाउन सक्दैनौँ । क्लज हुँदाहुँदै पैसा तिर्दा त म अख्तियारको फन्दामा पर्छु ।’ शाक्यले भने ।

यो समस्या समाधानको लागि लाइनको क्षमता बढाउन र नयाँ बनाउन निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । उनले पश्चिम सेती करिडोरमा निजी क्षेत्रसहितका ४ वटा निकायले संयुक्तरुपमा प्रसारण लाइन निर्माणमा हात हालिसकेको भन्दै आगामी दिनमा पनि यसै गरी जानुपर्ने बताए ।

निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउँदा जलविद्युत उत्पादनको पीपीए गरेजस्तै प्रसारणलाइनमा पनि त्यस्तै मोडालिटीमा आम्दानीको ग्यारेन्टी गरिने शाक्यको भनाई छ ।

उनले पीपीए भइसकेर निर्माणमा गएका ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना र अव पीपीए हुने ४ हजार ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् ६ महिना सिधै भारतमा निर्यात हुने सुनिश्चितता गरेर थप आयोजनको पीपीए गर्नका लागि आफू लागिरहेको पनि बताए ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले छिट्टै सूचना निकालेर प्रवर्द्धकहरूलाई छलफलमा बोलाउने र उत्पादन हुने मिति यकिन गरेर त्यसपछि भारतलाई आयोजनाको विद्युत् आउने समयअनुसार यो मितिमा यति बिजुली दिन सक्छौ भनेर सम्झौता गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको शाक्यले बताएन । उनले प्रवर्द्धकले त्यसरी भनेको समयमा विद्युत् दिन नसके भारतकै नियमअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने पनि संकेत गरे ।

तर, यी सबै काममा विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले सबै रिस्क लिन नसक्ने भन्दै उनले रिस्क शेयरिङका लागि पनि ईप्पानसँग आग्रह गरेका छन् ।

पीपीए खुला गर्ने अर्को विकल्प भनेको निजी क्षेत्रले नै विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने बाटो खुला गर्नु रहेको पनि शाक्यले बताए । 

हाइड्रोपावर चाहिँदैन भनेकोमा शाक्यको स्पष्टीकरण

केही दिन अघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्राधिकरण जलविद्युतको पछि नालग्ने बताएका शाक्यले उक्त विषय स्पष्ट पारेका छन् । आगामी दिनमा सोलार ऊर्जा सस्तो हुँदै जाने भएकाले जलविद्युतभन्दा सस्तो हुनुका साथै ब्याट्रि स्टोरेज पनि गर्न सकिने हुँदा जलविद्युतको उपदेयता कम हुन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको बताए ।

सोलार सस्तो हुँदैछ, त्यही भएर पछि सस्तो बिजुली यताबाट आयो भने हाइड्रो के गर्ने भनेको हो । १० वर्ष पछि यस्तो अवस्था आउँछ भनेको हो, चाहिदैन भनेको होइन । हाइड्रोले ६० प्रतिशत स्वदेशी सामान खपत गर्ने, स्वदेशकै जनशक्ति खपत गर्ने र सोलारलका प्यानल देखि ब्याट्रिसम्म सबै आयात हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा जलविद्युतकै योगदान बढी हुनेमा आफू स्पष्ट रहेको पनि शाक्यले बताए ।

‘आजको दिनमा जलविद्युत नै सान्दर्भिक छ । भोलिका दिनको मूल्य तुलना गर्दा सोलार सस्तो पर्ने देखिन्छ । तर सोलारले अर्थतन्त्र उकासिँदैन । त्यसमा म जानकार छु ।’ शाक्यले भने ।

विद्युत् खपत बढाउन ग्यासमा दिइएको अनुदान बिजुलीबाट खाना पकाउनमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने इप्पानको सुझावमा भने शाक्यले वितरण लागत महँगो पर्ने र खाना पकाउन बिहान बेलुका मात्रै विद्युत् खपत हुने हुनाले उक्त कुरालाई प्रवर्द्धन गर्न नसकिने बताए ।