काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई हिरासतमा राख्ने आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रवि लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरिएको छ ।

अदालतले दुवै पक्षको बहस पछि यस्तो आदेश गरेको हो । रवि लामिछानेका तर्फबाट कानून व्यवसायी डा. नारायण घिमिरे, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पौडेलले बहस गरेका थिए भने नेपाल सरकारका तर्फबाट सहायक सरकारी अधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, प्रेमप्रसाद पौडेल, हिरालाल भोलन र दामोदर गौतमले बहस गरेका थिए ।

रवि लामिछानेलाई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकमको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । यो कसुर सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२(१)(घ) र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(२)(क) बमोजिम दण्डनीय रहेको अदालतले जनाएको छ ।

अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा, रवि लामिछानेको आफ्नै बयानसहित, सहकारीबाट अवैध वित्तीय कारोबारको रकम १,००,००,०००/- (एक करोड रुपैयाँ) रहेको देखिन्छ । आदेशमा उच्च अदालत, तुलसीपुर, बुटवल इजलासको २०७९/१०/१३ ब.स.को बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी अघिल्लो आदेशको पनि उल्लेख छ ।

उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन विचाराधीन छ, जसले २०७९/१२/२२ ब.स.मा लगानीकर्ताको बैंक ग्यारेन्टीको अनुरोध स्वीकार गर्ने उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

हालको मुद्दामा रवि लामिछानेले उच्च अदालत, तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०८२/१/२१ मा उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको बताएको थियो ।

आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ को उल्लेख गरिएको छ, जसले जमानतसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश गर्दछ । दफा ६८(१) ले अनुसन्धान पूरा भएमा, वा कसुर गरेको बलियो शंका नभएमा, वा हिरासतमा राख्नु आवश्यक नभएमा जमानतमा रिहा गर्न अनुमति दिन्छ ।

तर, दफा ६८(२) अनुसार यदि अभियुक्तलाई गम्भीर कसुर गरेको शंका लागेमा, वा फरार हुने, प्रमाण नष्ट गर्ने, वा साक्षीलाई प्रभाव पार्ने जोखिम भएमा अदालतले हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्छ । दफा ६८(१)(क) मा अभियुक्त फरार हुने वा अनुसन्धानमा अवरोध पुर्‍याउने सम्भावना नभएमा ग्यारेन्टी लिएर रिहा गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।

यद्यपि, यस मुद्दामा अदालतले सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार रवि लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न कुनै वैध कारण फेला नपरेको जनाएको छ ।

कुनै नयाँ प्रमाण पनि फेला परेको छैन, न त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम उनलाई जमानतमा रिहा गरिनुपर्ने कुनै थप प्रमाण भेटिएको छ । वर्तमान मुद्दाको प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्नु उचित ठानेको छ ।