संवाद र सहमतिबाट मात्रै देशलाई अगाडि लैजान सकिन्छ : विद्यार्थी नेताहरू « Khabarhub

संवाद र सहमतिबाट मात्रै देशलाई अगाडि लैजान सकिन्छ : विद्यार्थी नेताहरू


२६ भाद्र २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


174
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरूले वृहत् राजनीतिक संवाद र सहमतिमार्फत् मात्रै देशलाई अग्रगामी दिशामा लैजान सकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । 

उनीहरूले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर पछिल्लो राजनीतिक घटनापछि मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा लैजाने उपाय वृहत् राजनीतिक संवाद र सहमतिमात्रै हुन सक्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् । 

‘देशलाई अग्रगामी दिशामा लैजान, आन्दोलनरत युवा, विद्यार्थीहरू तथा आम जनताका मागको सम्बोधन, जनचाहनाअनुरूप संविधान संशोधनलगायतका कार्यहरू वृहत् राजनीतिक संवाद र सहमतिमार्फत् मात्रै हुन सक्ने विषय भएको ठहर गरेका छौँ,’ उनीहरूले भनेका छन् । 

विद्यार्थी संगठनहरूका पूर्व अध्यक्षहरूले संसद् विघटन, राष्ट्रपतिको राजीनामा, स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठनजस्ता प्रतिगामी मागविरुद्धमा सडक संघर्षमा उत्रिनका लागि तयार रहन युवा र विद्याथीहरूलाई अपिल पनि गरेका छन् । 

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गोली हानेर हत्या गरिएका विद्यार्थीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनीहरूले परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गरेका छन् । 

‘उक्त हत्याकाण्डमा संलग्न व्यक्तिहरू र भदौ २४ गते राष्ट्रको सम्पत्ति जलाउने, जनधनको क्षति पुर्‍याउने, लुटपाट गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न शक्तिशाली स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०८२, बिहीबार  ४ : ३८ बजे

सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकालाई रासायनिक मल उठाउन अनुरोध

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक

पसलबाट सुनचाँदी चोरी भएको नाटक गर्दा पुगे प्रहरीको हिरासतमा

रुपन्देही- बुटवलस्थित एक सुनचाँदी पसलबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरका

कश्मीरमा हेलिकप्टर दुर्घटना

इस्लामाबाद– कश्मीरको मुजफ्फराबाद सहर नजिकै प्राविधिक समस्याका कारण पाकिस्तानी सेनाको

संसद्‍मा ‘चिसै पानी’ले नुहाउन बाध्य भए प्रतिपक्षी !

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सुरू भएदेखि निरन्तर आन्दोलित प्रतिपक्षी दलहरू पछिल्लो एजेन्डामा

महानगरद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुझाव सङ्कलन

विराटनगर– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट, नीति तथा