काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टी, नेपाललका उपाध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सभापति राजकिशोर यादवले जेन-जीको आन्दोलन कसैलाई सत्ताच्युत गर्न वा सत्तामा ल्याउन नभएको बताएका छन् ।

नेपाली राज्यसत्ताले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दाको परिणाम अहिले प्रकट भएको भन्दै उनले समाधानका चार बुँदे उपाय सुझाएका छन् ।

‘हामीले विगतमा संविधान निर्माणका क्रममा मात्र होइन, सधैंभरि राज्यको पुनःसंरचना गर्दै पूर्ण रुपान्तरणसहितको समावेशी, उत्तरदायी, पारदर्शी र नवीन राज्यसत्ता निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका थियौं’, बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत यादवले भनेका छन्, ‘तर यसको बेवास्ता गरेर केही बर्चश्वशाली समुदायले देशलाई एकल बनाउन खोजे । जसले गर्दा जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन । अपार सम्भावनाका बाबजुद देश आज संक्रमणकालीन अवस्थामा फस्न पुगेको छ ।’

मुलुकलाई अस्थिरता र कुशासनको दलदलबाट निकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बजबुत बनाउँदै स्थायी समाधान दिन यो आन्दोलनले भन्न खोजेको वा पुग्न खोजेको ठाउँमा पुर्याउन जरुरी रहेको उनले बताए ।

जेनजी आन्दोलन कुनै व्यक्ति विशेष नभई सुशासन, अपनत्व, पारदर्शिताको भाव लिएर प्रकट भएको यादवले बताएका छन् । आन्दोलनको स्वरूपले संसद्, सिंहदरबार र न्यापालिका गरी राज्यका तीनै अंगमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै यादवले ती संस्थाको पुर्नसंरचनामा जोड दिएका छन् ।

यस्ता छन् समाधानका चार विकल्प

१. अन्तरिम सरकार गठन

सर्वदलीय, निष्कलंक र सक्षम व्यक्तिको नेतृत्वमा वैध ढंगले अन्तरिम सरकार बनाउने । अन्तरिम सकरारले एक वर्षभित्र स्वतन्त्र निस्पक्ष र समावेशी निर्वाचन गराउन े।

२.संविधान पुनर्लेखन आयोग गठन

पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा संविधानविद्को नेतृत्वमा संविधान पुनर्लेखन आयोग गठन गर्ने । यो आयोगले समावेशी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी राज्य संरचना सुनिश्चित गर्न संविधान पुनर्लेखन गर्ने ।

३ सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन

सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहुने गरी स्वायत्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने ।

यसले २०४८ सालदेखि हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत जनप्रतिनिधि, पार्टी अध्यक्षसहितका पदाधिकारी, न्यायाधीश, कम्तिमा अधिकृतदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन र कारवाही गर्ने, अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने ।

४ ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था

अहिलृको व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउँदै व्यवस्थागत सुधार र जवाफदेहिताका लागि ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था लागू गर्ने ।

निरंकुश बन्ने जोखिम अन्त्य गर्न जनप्रतिनिधिको कार्यकालका विषयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने । यो व्यवस्था राजनीतिक दलभित्र पनि लागू गर्ने ।