काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कानून निर्माणकै लागि बोलाइने ‘विधेयक अधिवेशन’ अर्थात् संसदको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म बोलाएको छैन ।

पुसको दोस्रो साताभित्रै बोलाउनुपर्ने विधेयक अधिवेशन रोकेर मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार विभिन्न कानून संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको चर्चा छ । ती अध्यादेश आइतबारसम्म राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका छैनन् ।

सरकारले सदन नचलाएर अध्यादेश ल्याउन लागेकोप्रति प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी र जसपा लगायतले विरोध जनाएका छन् । सरकारमै रहेको नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेता पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्ट देखिइन्छन्‌ ।

शुक्रबार राति अबेरसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । अध्यादेशबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री र सचिवहरूलाई लिएर दिउँसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निवास शीतलनिवास पुगेका थिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र कानुनसचिव उदयराज सापकोटालाई समेत साथमा लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पौडेलसँग अध्यादेशबारे संवाद गरेका थिए । त्यसपछि राति अबेरसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो, जसले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा समेत संशोधन गरेर दल फुटाउने अध्यादेशसमेत ल्याउन चाहन्थे । तर, यसमा राष्ट्रपतिले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिएपछि अन्य विषयमा मात्रै मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश जारी गर्न लागेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहितालाई समेत संशोधन गर्न खोजेर भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिहरूको सजाय र बिगो जरिवानामा उदारता अपनाउन लागेको र यसो गरेर मीनबहादुर गुरुङ, चूडामणि शर्मा लगायतको बिगो जरिवाना घटाउन लागिएको कानून क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ । यसरी अध्यादेशबाट स्वार्थसमूहको स्वार्थ पूर्ति गर्न लागिएको आरोप उनीहरूको छ ।

अध्यादेशले कसको सेवा गरेको छ र कसको ईच्छापूर्तिका लागि कानून संशोधन गर्न लागिँदैछ भन्ने ‘कन्टेन्ट’ विषय एकातिर छ भने अर्कोतर्फ संसदको अधिवेशन डाक्नुपर्ने बेलामा त्यसो नगरी किन अध्यादेशको बाटो हिँडियो ? यसमा पनि सरकारको नियतमाथि विपक्षीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारले निरंकुश प्रवृत्ति देखायो : विपक्षी

दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले निरंकुश र तानाशाही प्रवृत्ति देखाएर संसद् अधिवेशन नै नबोलाई अध्यादेश ल्याएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक पाण्डे बताउँछन् ।

‘ओलीले पहिले पनि निरंकुश प्रवृत्ति देखाउनुभएको थियो । अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति दोहोर्‍याउनुभएको छ । यो कुराले उहाँ निरंकुश बन्दै गएको र संसद्‌प्रति अविश्वासी बनेको प्रष्ट छ’ पाण्डेले खबरहबलाई भने, ‘तर, हामी यो प्रवृत्तिको आलोचना गर्छौं । यस्तो प्रवृत्तिले देश र जनतालाई सही दिशामा लाग्दैन ।’

सरकारले पुसको पहिलो साता या मंसिरको अन्तिम साता पनि संसद् चलाउन सक्ने भए पनि पुस अन्तमिसम्म संसद् नचलेको प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको गुनासो छ ।

विगतको प्रचलन हेर्ने हो भने हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लगभग एक महिना ढिलो भइसकेको छ । संसद अधिवेशन नबोलाउने सरकारको नियतमै खोट रहेको पाण्डेको आरोप छ ।

यस्तै; राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीले पनि सरकारले अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर अध्यादेश ल्याउन लागेकाले राप्रपाले यसको विरोध गर्ने बताइन् ।

‘संसद्को नियमित अधिवेशन नबोलाई संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने परिपाटीले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ । कानुन निर्माणको प्रक्रिया झन्झटिलो भए राष्ट्रिय रूपमा छलफल गरिनुपर्छ’ डाँगी भन्छिन्, ‘अध्यादेश नल्याई नहुने छ भने पनि सर्वदलीय छलफल गरेर ल्याउनुपर्छ । हिजोका दिनमा पनि संसद् छलेर सरकारले अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको थियो, आज पनि त्यही गरिँदैछ । यो परिपाटी नै खराब र अलोकतान्त्रिक छ ।’

सरकार पक्षकै कांग्रेस नेता एनपी साउदले दुईतिहाई बहुमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनु सकारात्मक पक्ष नभएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै साउदले बहुमत हुँदा पनि संसद् बैठक नचलाएर संसदलाई बन्धक बनाउन खोज्दै अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउँदा चौतर्फी प्रश्न उठेको बताए ।

सत्तापक्षको तर्क : अध्यादेशले कसैलाई हानी गर्दैन

सत्तापक्षका नेताहरू भने अति जरुरी अवस्थामा सेवाग्राहीलाई समस्या परेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरिरहेका छन्‌ ।

जनता र सेवाग्राहीलाई सेवा दिन र केही सरकारका कानुनी जटितता हटाउन समस्या परेकाले अध्यादेश ल्याएर चाँडो काम गर्न खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय बताउँछ ।

सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘फाइल घुमेर समस्या भयो, कानुन संशोधन नभएर समस्या भएको छ । भिसाको पनि समस्या छ । भूमि र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि समस्या भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । यी कानुन परिमार्जन भएमा कसैलाई पनि हानी गर्दैन । माननीयज्यूहरूले अब संसद् चलेपछि यसमा छलफल गर्न पाइहाल्नुहुन्छ नि !’

सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रतिनिधि सभा खुलेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक बनाई संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

विगतमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले यस अगाडि ल्याएका झन्डै आधा दर्जन अध्यादेश संसद् विघटन भएका कारण स्वतः निस्कृय भएका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गर्दै निरन्तर अध्यादेश ल्याएका थिए ।

एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला अध्यादेशले देश र जनतालाई हानी गर्ने नभइ छिटो सेवा प्रवाह हुने दाबी गर्छन्‌ । ‘अब संसद् शुरू भएपछि माननीयज्यूहरूले छलफल गर्न पाइहाल्नु हुन्छ । यदि चित्त नबुझेको भए त्यहीँबाट आउट गर्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारको पनि त पीर बुझ्नुपर्छ नि ! काम गर्न जटिल भएपछि मात्र अध्यादेश ल्याइएको हो ।’

बर्तौलाले अगाडि भने, ‘प्रतिपक्षीले आरोप लगाउन पाउनुभयोऽ तर संसद् चलाइहाले पनि अन्य कतिपय विधेयकहरू अड्किइरहेका छन् । फेरि हाम्रो संसद् एक दिन चल्ने र अरू एक हप्ता पूरै बन्द हुने प्रचलन तपाईं-हामीले देखेकै हो । संसद् सुरु भएपछि अध्यादेशबारे छलफल हुनेछ ।’

संसद् कहिले सुरु हुन्छ ?

सत्ता साझेदार दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतकहरूले हिउँदे अधिवेशनका लागि सरकारले तयारी सुरु गरिसकेको बताएका छन्‌ ।

तर, संसदको हिउँदे कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर सरकारपक्षसँग छैन । यसबारे प्रश्न गर्दा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला माघको पहिलो साताबाट संसद् अधिवेशन बोलाउने सरकारले तयारी गरिरहेको बताउँछन् । जब कि, बर्तौलाले नै यसअघि पुसको तेस्रो सातादेखि संसद् सुरु हुने बताएका थिए ।

सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि माघको पहिलो साताबाट संसद् सुरु हुने जानकारी दिए। उनले पनि यसअघि पुसको तेस्रो साता संसद अधिवेशन सुरु हुने दाबी गरेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरे नै संसद् अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ भन्नेबारे बेखरबर छन् । सरकारले चाहेको अवस्थामा आफू संसद् सुरु गर्न तयार भएको उनले बताए ।

‘हामीलाई त संसद् सुरु गर्न समस्या छैन, सरकारले चाहेको खण्डमा गर्नसक्छ’ सभामुखको सचिवालय भन्छ, ‘विपक्षीले ताकेता गरिरहेका छन्, माघमा चाहिँ सुरु होला कि !’

सरकार संसद् नबोलाउने र जे पायो त्यही गर्ने बाटोमा गयो : थापा

सरकारले संसद् सुरु गर्नुको साटो छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको संसदीय मामिलाका जानकार एवम्‌ पत्रकार हरिबहादुर थापा बताउँछन् । दुई तिहाइको सरकारले यस्तो अभ्यास गर्दा संसदप्रति भरोसा नगरेको र तानाशाही प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ ।

संसद बैठक छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरालाई कांग्रेसले नै समर्थन गर्नु लोकतन्त्रमाथि हमला भएको थापाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘साँच्चै भन्दा यो लोकतन्त्र, सर्वाभौम संसद् र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अधिकार कुण्ठित गर्नु र एकात्मक शासन लाद्न खोज्नु हो । यो कुरा कुनै पनि हालतमा सही होइन ।’

संसदीय मामिलाका जानकार थापाले भने, ‘अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो र संसदमा पुग्यो भने पनि यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । काम गर्न बाधा नै परेको र तत्काल अध्यादेश नल्याए देश नै दुर्घटनामा परिहाल्ने स्थिति भए अध्यादेश ल्याउन सकिने प्रावधान छ । तर, अहिलेको अवस्था त्यो होइन । सरकारले मपाईंत्व गरेको देखिन्छ, यसलाई कांग्रेसले रोक्न सक्नुपर्छ ।’

थापाले थपे, ‘अध्यादेश नल्याई नहुने अवस्था नै छैन । आजको भोलि संसद् बोलाउन सकिने वातावरण छ । तर, सरकार संसद् अधिवेशन नबोलाउने र जे पायो – त्यही गर्ने बाटोमा गयो, यो नितान्त गलत छ ।’