काठमाडौं – गत शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान)ले सरकारले स्वीकृत गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ माथि धारणा राख्न एभरेष्ट होटलमा पत्रकार सम्मेलन डाक्यो ।

पत्रकारहरूलाई साढे २ बजे कार्यक्रम शुरू गर्ने भनी डाके पनि ३ः१५ देखि शुरू भएको सम्मेलनमा पहिले मन्तव्य ईप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नै राखेका थिए ।

मार्गचित्र स्वीकृत गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै कार्कीले ईप्पानको तर्फबाट केही असन्तुष्टि पनि पोखे । उनले असन्तुष्टि जनाएकामध्ये एक विषय थियो –प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत पुसमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दाबढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक शेयर (आइपीओ) जारी गर्न दिएको निर्देशन !

समितिले २०८० पुस १२ गते प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपीओ) जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

कम्पनीको कूल सम्पत्तिबाट कूल दायित्व घटाउँदा बाँकी रहने शेष नै नेटवर्थ हो । नेटवर्थलाई नेपालीमा खुद मूल्य वा किताबी मूल्य भनिन्छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी र सम्पूर्ण जगेटाको योगलाई कूल शेयर सङ्ख्याले भाग गर्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ थाहा पाउन सकिन्छ ।

उक्त पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीपछि ईप्पानकै उप–महासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले विज्ञप्ति वाचन गरे । दुलालले चार पृष्ठ लामो विज्ञप्ती पढ्दै सरकारले ल्याएको मार्गचित्रका लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत कम्पनीका हकमा नेटवर्थ व्यवस्था हटाउन माग गरे ।

दुलालले पुँजीबजारबाट पुँजी परिचालनको योजना सुनाउँदै भने, ‘मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर वित्तीय स्रोत परिपूर्ति गर्न ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनामा आइपीओ र हकप्रद शेयर निष्काशन सहज बनाउनुपर्छ । जलविद्युत कम्पनीका हकमा आइपीओ जारी गर्न नेटवर्थलाई शर्त बनाउनुहुन्न ।’

पत्रकारले ‘लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई आइपीओमा जान रोक लगाएको विषयमा विरोध गरेको जस्तो सुनियो, तर ठ्याक्कै के हो भन्ने आएन’ भनी प्रश्न गरे ।

प्रश्नको जवाफ दिन पहिलो चरणमा अध्यक्ष कार्की नै मञ्चमा आए । आफू पनि व्यवस्थापनको विद्यार्थी नभएकाले गर्दा नेटवर्थको कुरा बुझ्न नसकेको भन्दै कार्कीले लेखा समितिले के आधारमा नेटवर्थको व्यवस्था ल्याएको हो; आफूलाई थाहा नभएको आशय राखे ।

‘रियल नेटवर्थ ९० (रुपैयाँ) भनेर लेखेको रहेछ, भोलि १८ करोड चानचुनमा ऊर्जा आयोजना बनेपछि प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० देखि ६०/७० रुपैयाँसम्म हुँदोरहेछ,’ कार्कीले भने, ‘लेखा समितिका सदस्यहरूलाई नै नेटवर्थबारे थाहा भएजस्तो लाग्दैन ।’

कार्कीले अझै थपे, ‘किनभने हामीले पनि उहाँहरूसँग धेरैपटक छलफल गर्‍यौँ । वास्तवमा तपाईहरूले भन्न खोजेको के ? त्यसको हुनुपर्ने के ? त्यसकारण यो हुनै नसक्ने कुरा रहेछ । आइपीओमा नजान भने हामी जाँदैन । कतिपय आयोजनाहरू बनेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । निर्णय गर्दा त्यसको सम्भावित असर आकलन गर्नुपर्छ ।’

ईप्पानकै उपाध्यक्ष उत्तम लामाले अहिले ४१ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीको आइपीओ पाइपलाइनमा रहेको, तर धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति नदिएको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘यी ४१ वटा कम्पनीको नेटवर्थ हेर्नुभयो भने चारवटा जतिको नेटवर्थ नपुग्ने देखिन्छ । बाँकी ३७ वटाको त आइपीओ निष्काशन अनुमति प्रक्रिया शुरू गर्दा हुन्छ नि !’

लेखा समितिमा बुक बिल्डिङ र प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्ने सन्दर्भमा नेटवर्थको चर्चा भएको, तर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरको आइपीओ निष्काशन प्रकृया नै प्रभावित बनाइएको लामाले बताए ।

लामाले लेखा समितिको सदस्यहरूसँग छलफल गरेको प्रसंग निकाल्दै भने, ‘त्यही कुरालाई हामीले माननीयज्यूहरूलाई पनि सोध्यौँ । उहाँहरू रियल नेटवर्थ र नेटवर्थ एकै हो भन्नुहुन्छ । धितोपत्र बोर्डमा गएर कुरा गर्दा चाहिँ ब्याज कटाएपछिको नेटवर्थ नै रियल नेटवर्थ हो भन्ने जवाफ आउँछ । तर, ब्याज कटाएर नेटवर्थ निकाल्ने हो भने त तीन/चार वर्ष निर्माण अवधि नै हुन्छ ।’