कोशीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- अध्यादेश संवैधानिक अधिकार हो, पारित नभए खारेज हुन्छ | Khabarhub Khabarhub

कोशीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- अध्यादेश संवैधानिक अधिकार हो, पारित नभए खारेज हुन्छ


३० माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रादेशिक आम सञ्चार विधेयक सहमतिमै पारित हुने बताएका छन् ।

विराटनगरमा बुधबार प्रेस चौतारी कोशी प्रदेश समितिको दोश्रो अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश सभामा पेश भएको प्रादेशिक सञ्चार विधेयकका कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिले अध्यादेशबारे अनावश्यक रुपमा बखेडा झिक्न खोजेकोसमेत बताए ।

‘सरकारले ल्याउने विधेयकका विषयमा दलका नेताहरूले विरोध गरिरहेको सुनिन्छ तर अध्यादेश संवैधानिक हो । सदनबाट पारित नभए खारेज हुन्छ, अध्यादेश ल्याउन नपाउने भन्ने हुन्न’, उनले भने ।

यसअघिका संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले पनि अध्यादेश ल्याउने गरेको बताउँदै कार्कीले आगामी दिनमा सरकार चलाउनेले अनावश्यक रुपमा विधेयकको विरोध गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

यसैगरी कोशी प्रदेशको विकासका प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना सुरु गरिसिकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि विभिन्न पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले २९ वटा पालिका जोड्नेगरी ४ वटा पदमार्ग निर्माण दातृ निकायसँगको सहकार्यमा सुरु गरेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समयमा विकास निर्माणको क्रम बढेको पनि उनले बताए । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिन थालेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३० माघ २०८१, बुधबार  १ : ५५ बजे

सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोधमा कांग्रेसकै विद्यार्थी संगठन सडकमा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोधमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस

अर्थसंक्षेप : अघि बढ्ने भयो ६७० मेगावाटको दूधकोशी, झिनो अंकले बढ्यो नेप्से

काठमाडौं– सरकारले ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका

२०४६ यता एक लाख १९ हजार व्यक्ति र संस्था कालोसूचीमा

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्दा र चेक

म्याग्देमा हल गोरु पाल्ने कृषकलाई गाउँपालिकाको अनुदान

दमौली– यहाँको म्याग्दे गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष झैँ यस वर्ष

कर्णाली सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८० मा जारी गरेको निजामती सेवा