निजी मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढाउनेबारे छलफल | Khabarhub Khabarhub

निजी मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढाउनेबारे छलफल


३० माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने यसअघिको आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सहजीकरणको लागि विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव आएको हो । यसबारे छिट्टै बस्ने आयोगको बैठकमा प्रस्ताव आउनेछ। हालसम्म मेडिकल कलेजले १० प्रतिशतको सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने प्रबन्ध रहेको छ ।

यसअघि यही माघ २५ गतेको आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सक (विद्यार्थी) को आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह) को मासिक ४८ हजार ४३६ निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धीकार्य गर्दै आएको आयोगको आजको बैठकले स्नातकोत्तर तहमा २०९ सिट सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले नर्सिङ शिक्षाको अध्ययन अध्यापन तथा क्षमता विस्तारसम्बन्धीकार्य दलको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ भने शैक्षिक संस्था र कार्यक्रम गाभ्ने मापदण्डका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन नसक्ने र निजी कलेजको पनि साथ लिन आवश्यक पर्ने भएकाले उठेका समस्यालाई थप गृहकार्य गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नर्सिङ शिक्षालाई सुक्न नदिन ठोस प्रस्ताव ल्याउन र नर्सको सेवा र सुविधा बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३० माघ २०८१, बुधबार  ४ : ०२ बजे

कर्णाली सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८० मा जारी गरेको निजामती सेवा

संसद् रोकेर ल्याएका अध्यादेश सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु

काठमाडौं– संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअगाडि ल्याइएका ६ वटा अध्यादेशका

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : बीस लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार

काठमाडौं– सरकारले एसियाली विकास बैंकको ‘एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फन्ट’

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारका २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धता

गण्डकी– लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले दुवै प्रदेशको रणनीतिक विकास

बालेन भन्छन्- नतिजालाई खर्चमाभन्दा भौतिक उपलब्धिमा दाँजेर मूल्याङ्कन गरौँ

काठमाठौं– काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र(बालेन) शाहले नतिजालाई खर्चमाभन्दा भौतिक उपलब्धिमा