सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध नेविसंघको प्रदर्शन | Khabarhub Khabarhub

सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध नेविसंघको प्रदर्शन


३० माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


165
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ । संघका नेता कार्यकर्ताले विधेयकविरुद्ध बुधबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविरुद्ध रहेको भन्दै प्रतिकात्मक विरोध गरिएको गरिएको थियो । प्रदर्शनमा कांग्रेसको एक सूचना लेखेको प्लाकार्डसहित विद्यार्थीहरूले विरोध गरेका थिए ।

कांग्रेसको झण्डामा रहेका चार तारालाई राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र स्वतन्त्रताका सूचकका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । चार वटामध्ये एउटा तारालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा परिभाषित गरिन्छ ।

साथै, ‘डियर केपी बा समृद्ध नेपालमा बोल्न पाइन्न र?, ‘नियमन चाहिएको हो, नियन्त्रण होइन’, ‘प्रश्नसँग डराएको सरकार’ लगायतका नारा सहित विरोध गरिएको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा विवादास्पद विषयहरूमा वास्तविक पहिचान दर्ता गर्न बाध्य बनाउने, ‘अश्लील’ र घृणा शब्दहरूको परिभाषा अस्पष्टता, सरकारलाई इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको गतिविधिमा निगरानी, दण्डहरू अनुपातहीन, कारबाही गर्ने अधिकार अदालत बाहिर हुनुलगायत रहेको संघले जनाएको छ ।

विधेयकमा रहेका प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, र गोपनीयताको अधिकारलाई गम्भीर रूपमा खतरामा पार्ने देखिएको संघका केन्द्रीय सदस्य विजय ढुंगानाले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३० माघ २०८१, बुधबार  ४ : २३ बजे

पर्यटकीय सम्भावनाको केन्द्र दाङको राजाकोट

दाङ– दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका–२ स्थित राजाकोट पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षण

कुलमानको एक्सन : सडक र पुलका थप ५० वटा ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना

काठमाडौं – सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी

व्यावसायिक एभोकाडोखेतीबाट मनग्य आम्दानी

भोजपुर- भोजपुरकाे हतुवागढी–५ होम्ताङमा ७१ वर्षीय सकतबहादुर राईले एभोकाडोको व्यावसायिक

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय अगाडि काग सम्मेलन

काठमाडौं – काग तिहारका अवसरमा कलाकार रमेश दुलाल ‘कागे’ले राजधानीको

चार प्रमाणले सहजै हुन्छ जग्गाको स्रेस्ता कायम, सूचनाको अपव्याख्या नगर्न आग्रह

भू-अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरेर जग्गाधनीको हक संरक्षण गर्ने मुख्य