काठमाडौं- सरकारले सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

यही माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पहिरो रोकथामसम्बन्धी परियोजनाका लागि एसियाली बिकास बैंकबाट प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

६७० मेघावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वतयारी अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको गुरुङले बताए ।

त्यस्तै बैठकले नेपाल र युक्रेनबीच कुटनीतिक, आफिसियल र सर्भिस राहदानीबाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झैतापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

बैठकले बीमा नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) १७ जनाको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।