पाइप फुटेर जलमग्न बबरमहलमा खानेपानी मन्त्री, साँझसम्म ५० प्रतिशत पानी घट्यो « Khabarhub

पाइप फुटेर जलमग्न बबरमहलमा खानेपानी मन्त्री, साँझसम्म ५० प्रतिशत पानी घट्यो


३० माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव पोखराबाट काठमाडौं आएर बबरमहल क्षेत्र पुगेका छन् ।

बुधबार दिउँसो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन भूमिगत गर्न होरीजोन्टल ड्रिलिङ गर्ने क्रममा बबरमहलस्थित खानेपानी थोक वितरण प्रणालीको पाइप फुटेको थियो ।

‘म कार्यक्रमको लागि पोखरामा थिएँ । पाइप फुटेर बबरमहल क्षेत्रमा जलमग्न अवस्था सिर्जना भएको खबर पाउनासाथ तत्काल काठमाडौं आई अहिले पाइप फुटेर पानी बगिरहेको ठाउँमा आएको छु’, उनले भनेका छन् ।

उनले पाइप फुटेपछि पानी बन्द गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, पीआईडी प्रमुखलाई निर्देश दिइसकेको बताएका छन् ।

‘अहिले करिब ५० प्रतिशत पानी घटिसकेको छ । मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य (बज्राचार्य), केयूकेएलका सीईओ अशोककुमार पौडेल, पीआईडीका प्रमुख टीकाबहादुर चौधरीसहित मन्त्रालयको टोली पानी निकास र रोकथामका लागि बबरमहलमै छौँ’, उनले भनेका छन्, ‘पानी जमेर त्यहाँ रहेका सवारीसाधन डुबानमा परेको तथा आवतजावतमा समस्या भएको खबर प्राप्त हुनासाथ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई भल्भ बन्द गर्न र वास-आउट खोल्न निर्देशन दिएको छु।’

यादवका अनुसार हाल बबरमहल क्षेत्रमा पानी आपूर्ति बन्द गरिएको छ। ‘पाइप फुटेर पानी पसेपछि बबरमहलस्थित विशेष अदालत लगायतका सरकारी भवनहरू जलमग्न बनेको घटनाले मलाई गहिरो दु:ख लागेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘सम्बन्धित निकायहरूले शीघ्र मर्म गरी जनजीवन सुचारु गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

प्रकाशित मिति : ३० माघ २०८१, बुधबार  ६ : ०४ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को