काठमाडौं– संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअगाडि ल्याइएका ६ वटा अध्यादेशका कारण सरकालाई समस्या भएको छ । ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबीच सरकारले ती अध्यादेश संसद्मा लान खोजेको छ।

तर ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१’ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विपक्षमा उभिएपछि सरकारलाई समस्या पारेको छ । बुधबार मात्रै महन्थ ठाकुर नेतृत्को लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि विपक्षमा उभिने निर्णयमा पुगेको छ ।

लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले बुधबार पार्टीलाई अध्यादेशको विपक्षमा औपचारिक रुपमै उभ्याएका हुन् । सत्तारुढ दुई दलको यो निर्णयबाट सरकार अझ अप्ठ्यारोमा परेको छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ सिट र लोसपाका १ सिट छन् । यस्तै प्रतिनिधि सभामा जसपाका ५ र लोसपाका ४ सिट छन् ।

प्रतिनिधिसभामा त अध्यादेश सजिलै पास हुन्छ, तर राष्ट्रियसभामा जसपा र लोसपा विपक्षमा उभिनेबित्तिकै फेल हुने निश्चित छ । लोसपाबाट संघीय सरकारमा श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारी छन् । लोसपा मधेस प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी छ । तर उसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठेरो पार्ने गरी अध्यादेशको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

अध्यादेशले वन फँडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने ठहर गर्दै लोसपाले यो अध्यादेश जनताको हितविपरीत रहेको जनाएको छ । त्यसैले अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिइएको ठाकुरले बताएका छन् ।

• जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने, हटेन सरकारको अप्ठेरो

अर्कातिर डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि भूमि अध्यादेशबारे विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ । राउत सदनमा पनि यो अध्यादेशको पक्षमा खुलेका छैनन् । जनमतले पनि विपक्षमा उभिने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छ । जनमत प्रवक्ता शरदसिंह यादव भन्छन्, ‘अध्ययन भइरहेको छ । हाम्रो औपचारिक निर्णय आउँछ ।’

मधेसकेन्द्रित दल भटाभट विपक्षमा उभिएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई झन् समस्या परेको छ । ठूला दलका नेताहरू अहिले मौन जस्तै छन् । मंगलबार जसपाको निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक राखे ।

के भयो संयन्त्रको बैठकमा ?

बैठकमा राजनीतिक संयन्त्रको सल्लामै ६ वटा अध्यादेश जारी भएकाले भूमिसम्बन्धीबारे सहयात्री दलको असन्टुष्टिमा छलफल भएको बताइन्छ ।

बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विवादित कुरा संशोधन गर्नुपर्ने लगायत विषय उठेका छन् । कांग्रेसले त यो अध्यादेशले देशलाई समस्या पर्ने आवाज उठिरहेकाले रोक्नुपर्ने अभिमत दिएको छ ।

बैठकमा अध्यादेशबारे कांग्रेस नेताहरूले रोक्नुपर्ने या विवादित बुँदा विज्ञको सल्लाहमा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको एक नेताले बताए ।

‘अन्य अध्यादेशमा कसैको बिमत्ति छैन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फेल हुने आउनुभन्दा विज्ञसँग छलफल गरेर फिर्ता लिई संशोधन गर्ने कि भन्ने छलफल भएको छ,’ ती नेताले भने,‘ फिर्ता लिएर संशोधन नगर्दा त दुवै सदनबाट फेल हुने सम्भावना छ । अझै छलफल गर्ने भनिएको छ । के गर्ने टुङ्गोमा पुगेका छैनौँ । संयन्त्रले थप छलफल गरेर निर्णय गर्छ ।’

संयन्त्रको बैठकमा सभापति देउवाले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितिमा पास नहुने अवस्था देखिएको बताएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस नेताहरूले अध्यादेशले द्वन्द्व हुनुभन्दा थप छलफल गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । एमालेका नेताहरूले छलफल गरेर सहमतिमा अध्यादेश पास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि साना दलसँग औपचारिक, अनौपचारिक संवादमा जाने निचोड आएको थियो । जनमत, लोसपा, जसपा, जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्तिसँग छलफल तयारी दुई दलले गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि अध्यादेशबारे नबोले पनि संरक्षक रेशम चौधरीले विरोध जनाएका छन् ।

• उपेन्द्रको तीन सीटले ‘दुईतिहाइ’को सरकारलाई आइलागेको आपत्

सरकार नै अलमलमा

सरकार पक्षीय नेताहरू अध्यादेश चैत १७ गतेभित्र पास भइसक्ने दाबी गर्छन् । तर उनीहरू ढुक्क हुने अवस्थामा छैनन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपासहति साना दलले साथ नदिने तयारीबारे सोध्दा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने, ‘यसबारे छलफल गर्छौं । विभिन्न विकल्पमा गएर पास गर्ने योजनामा छौँ ।’

घिमिरे जसपा लगायत दल यसको गहिराइमा अध्ययन गरेपछि सहमतिमा आउने विश्वास गर्छन् । ‘सरकारले लामो समय अध्ययन गरेर ल्याएको हो । सबैको भावना समेटिन्छ । तर अध्यादेश पास हुन्छ’, उनले बुधबार खबरहबलाई भने, ‘सरकारले अन्य तयारी गर्न सक्छ । राय–सल्लाह बाँकी छ । समय पनि महिनाभन्दा धेरै छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित हुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रस्ताव दर्ता हुँदा बहुमतले पारित हुने अवस्था बनाएर मात्रै लान्छौँ । निणयार्थ पेस हुँदा पास हुन्छ । उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय हुने भएकाले हामी ढुक्क छौँ ।’

चैत १८ गतेसम्म म्याद भएकाले अध्यादेश स्वीकृत गरेर, त्यसमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् पारित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत हुने उनी बताउँछन् ।
‘समयको ख्याल गरेका छौँ । फागुन १५ सम्म केही निर्णय आउँछ । हतार छैन । सरकार ढुक्क छ,’ उनले भने, ‘फिर्ता लिनुपर्ने कन्डिसनमा परिस्थिति पुग्दैन कि । भएमा के फरक पर्छ र ? देश र जनताका लागि सरकारले फिर्ता लिएर पुनःसंशोधन गरेर पेस गर्न सक्छ । कानुन नै बनाएको हो । अरू केही होइन ।’

उनले कानुन अस्वीकार र निष्क्रिय हुने स्थिति आए सरकारले सोच्ने बताउँछन् । यसबारे छलफल हुन बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । प्रतिस्थापन विधेयकमा धेरै कुरा आउने उनले बताए । ‘अहिले यसै भन्न सकिन्नँ । सल्लाह हुन्छ’, उनले थपे ।

बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग बिहीबारको संसद्को कार्यसूचीबारे छलफल गरेका थिए । त्यसमा ६ वटा अध्यादेश पेस हुने सूची छैन । माघ २४ गते जसपा नेपालले सहयोग नगर्ने भएपछि अध्यादेश कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।

किन विवाद भयो यो अध्यादेशमा ?

यो अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । तर अध्यादेशमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राखेको भन्दै सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ ।

ठूला व्यापारी, बिचौलिया र भू–माफियाहरूले वन, जंगल सार्वजनिक र ऐलानी, प्रति, हाट र घाटजस्ता जग्गाहरूमा आँखा गाडेको भन्दै जसपा नेपालले रोकेको यादव बताउँछन् ।

यादवले यो अध्यादेशले चुरेलाई सखाप पार्ने बताए । चुरे पहाड मधेसको लाइफलाइन भएकाले यसले मधेसलाई मरूभूमिकरण गर्ने कारण जसपा, जनमत र लोसपाले विरोध गर्न सक्ने सम्भावना छ । जसपाका एक नेताले भने, ‘लोसपा, जसपा नेपाल र जसपाले पनि यसको विरोध गर्ने बुझेको छु । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको समर्थन गरे उहाँहरू मधेस जाने अवस्था नै हुन्न ।’

सुरुबाटै विवाद

गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचवटा अध्यादेश पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पठाएको थियो । त्यसबेला सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थियो ।

तर ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई रोकेका पौडेलले दुई दिनसम्म अध्ययन गरेर माघ २ गते जारी गरेका थिए । सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश भने पुस १४ गते नै जारी भइसकेको थियो ।

• लोसपा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा

त्यसबेला पनि नेपाली कांग्रेसमा यो अध्यादेशको विरोधमा नेताहरू देखिएका थिए । राष्ट्रपतिले पनि अध्यादेश रोकेपछि अब यो अगाडि नबढ्ने आँकलन थियो । तर, गठबन्धन फुट्ने डर र देउवाको लचिलोपनले राष्ट्रपतिले यसलाई माघ २ मा जारी गरे ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, डा. चन्द्र भण्डारी, अर्जुननरसिंह केसी, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, एनपी सावद लगायतले सार्वजनिक रूपमै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ठिक नभएको तर्क गरेका छन् ।

कांग्रेस संस्थापन पक्षका केही नेता र गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो अध्यादेशबारे कुरा राख्न आनाकानी गरेका थिए । कानुन मन्त्री अजय चौरसियाले क्याबिनेटमा पढ्दै नपढी अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ ।

अरुबेला सरकारको कामलाई गुण र दोषका आधारमा हेर्ने बताएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा यो अधयदेशबारे बोलेनन् । उनी संयन्त्रको सदस्य भएकाले पनि यो अध्यादेशबारे ड्राफ्ट हुँदा नै थाहा थियो । संयन्त्र र पार्टीको बैठकमा उनले यसबारे फरक मत राखे पनि उनको कुरा बाहिर आएन । त्यसबारे उनलाई सदन र सडकबाट पनि प्रश्न गरियो ।

कांग्रेस नेताहरू यो अध्यादेशको सन्दर्भका बोल्न तयारी गरेर बसेका थिए । तर हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन ५ दिनअगाडि नै सत्तारुढ दलको बैठकबाट अध्यादेशबारे एक मत हुनुपर्ने भन्दै ह्विप जारी गरियो । त्यसअगाडि कांग्रेस र एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । एमालेमा अध्यादेशबारे एकमत भए पनि कांग्रेसमा फरक मत थियो । तर संसदीय दलको बैठकमा नबोल्नु भनेपछि नेताहरू मौन बसे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले माघ १४ गते एमाले, कांग्रेस, जनमत, लोसपा, जसपाकाशर्ष नेता तथा प्रमुख सचेतक मुख्य सचेतकलाई अध्यादेशको सन्दर्भका बाहिर टिप्पणी नगर्न भनेका थिए ।

‘असन्तुष्टिका स्वरहरू मैले सुनेको छु । तर ती स्वरहरू पार्टी बैठकमै राखेर टुङ्ग्याउनु होला । पार्टी बैठकमा टुङ्गिएन भने सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमै राख्नुहोला । बाहिर पोखिएको ठिक हुँदैन । १८ गतेदेखि हुने सदनमा सत्तापक्षको असन्तुष्टिका स्वरहरू सुन्न नपरोस्’ उनले भनेका थिए, ‘अहिले पनि समय छ, तपाईँहरूले पार्टी बैठकहरूमा छलफल गरेर सांसदहरूका असन्तुष्टि सुन्न सक्नुहुन्छ । तर सत्तापक्षकै सांसदहरूको असन्तुष्टि मैले सदनमा सुन्न नपरोस्। उसो त प्रतिपक्षीले केमा खोट देखाऊँ र यो सरकारलाई असफल बनाउँ भन्ने खेलमा लागेका छन् । तपाईँहरूले यो कुरा बुझिदिनुहोला ।’

त्यसपछि कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले एक स्वर भइसकोको बताए पनि जनमत अध्यक्ष डा. राउतले फरक धारणा राखे । उनले अध्यादेश ल्याउँदा आफूहरूलाई नसोधिएको कुरा उठाए ।

मधेसकेन्द्रीत दललाई पटक–पटक ढाँटिएकाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले देश हितमा काम नगर्ने उनले बताएका थिए । तर ओलीले संशोधन गर्नुपर्ने कुरा भए सदनबाटै गर्ने बताए । उनले अहिले राम्रोसँग अध्ययन गर्न भन्दै राउतलाई थुमथुम्याए । तर ओलीले थुम्थुम्याएका मधेशवादी दल एकपछि अर्को विपक्षमा उभिँदा ओलीलाई अध्यादेश निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।