कर्णाली प्रदेशका चार सय ४४ बालबालिका बालगृहमा « Khabarhub

कर्णाली प्रदेशका चार सय ४४ बालबालिका बालगृहमा


२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका चार सय ४४ जना बालबालिका बालगृहमा रहेको पाइएको छ । विभिन्न कारणले आमाबुवाभन्दा टाढा रहेका चार सय ४४ जना बालबालिलाई सरकारले संरक्षण दिएको हो ।

बुवाआमा हुँदाहुँदै पनि बालगृहमा बालबालिका पठाउने गरिएको भन्दै यसमा संवेदनशील हुनुपर्ने सरोकारवालको भनाइ छ । कस्ता बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने भन्ने बालबालिकासम्बन्धी ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै यो ऐनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कर्णालीमा रहेका १२ वटा बालगृहहरूको अनुगमन गरी मापदण्डअनुसार चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

हिमाली नवीन समाजले आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बालअधिकारकर्मी डम्बर रोकायले बालबालिकासम्बन्धीको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैबीच, सहभागीले गुणस्तरीय शिक्षा, गरिबी र अन्य विभिन्न कारणले बालबालिका परिवारबाट विछोडिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताएका छन् । पारिवारिक विछोडले बालबालिमा नकरात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै यसतर्फ सबैपक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आफ्नो प्रस्तुति राख्दै हिमाली नवीन समाजका उप निर्देशक रिया महर्जनका अनुसार गरिबी, अशिक्षाका कारण बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने गरिएको भन्दै यसले बालबालिकाको मानसिक अवस्थामा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको बताए ।

सन् २००६ देखि २०२३ सम्मको तथ्याङ्कमा नौ सय ६७ बालबालिका उद्धार भएका र तीमध्ये ७० प्रतिशत बालबालिका कर्णालीका छन् । उनका अनुसार २२ प्रतिशत बागमती प्रदेशका छन् । संस्थाले पारिवारिक मिलन गराउँदै आएको उनको भनाइ छ । बालबालिका परिवारबाट विछोडिदा भविष्यमा ठूलो नकरात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  १० : ५० बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो