काठमाडौं – नर्सिङ पेशालाई नेपाली समाजमा सम्मानित पेशाका रुपमा लिने गरिन्छ । धेरै अभिभावकको रोजाई
आफ्ना छोराछोरीलाई खर्च गरेरै भए पनि नर्स बनाउँछु भन्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा नर्सिङ कलेजहरुमा सरकारले कडाइ गरेको र सहज रुपमा नर्सिङ पढ्न नपाएको गुनासो सुनिने गरेको छ ।

नेपालका नर्सहरुले रोजगारी र राम्रो तलब नपाइरहेको गुनासो सरकारसँग गर्दै आएका छन् । नेपालमा पढ्न नपाएर भारत जानु परेको गुनासो पनि बढेको छ ।

आज विश्व नर्सिङ दिवस । ‘हाम्रा नर्सहरू हाम्रा भविष्य : नर्सहरूको हेरचाहले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर आज नर्सिङ दिवस मनाइएको छ । नर्स पेसाकी जन्मदाता फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्म आजकै दिन भएको थियो । उनकै सम्झनामा हरेक वर्ष मे १२ तारिखलाई विश्व नर्स दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ ।

विश्वभर नर्सिङ दिवस मनाइरहँदा नेपालको नर्सिङ क्षेत्रको अवस्था, उनीहरूको सेवा सुविधा र सरकारले यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यहरुबारे नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मासँग खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालको नर्सिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जनमदिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । आज उहाँको २ सय पाँचौँ जन्म दिन हो । नेपालको समग्र नर्सिङ क्षेत्र एकदमै दयनीय छ । सरकारी अस्पतालमा समस्यै समस्याले भरिएको छ । गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा फरक किसिमको समस्या छ । सरकारी अस्पतालमा सरकारले तोके बराबरको सेवा सुविधा होला । त्योबाहेक अन्य थुप्रै समस्या छन् ।

निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सरकारले तोकेको तह अनुसारको सेवा सुविधा नपाएको अवस्था छ । ८ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ सम्ममा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रमाणपत्र तहको पढाइ सक्दा ७–८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ । ८–१० हजार तलबले काठमाडौंमा बस्नलाई कोठा पनि पाइँदैन । तलबको समस्या त्यत्तिकै छ । अर्को सरकारकै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको निजामती अस्पतालमा ‘टेक्निकल ह्युमन रिसोर्सेज’ लाई पनि ज्यालादारी कर्मचारीका रूपमा विडम्बनापूर्ण तरिकाले राखिएको छ । दशौं वर्षसम्म पनि उनीहरू ज्यालादारीमा रहिरहेका छन्, यो एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हो ।

स्वास्थ्य प्रणालीको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा रहेको नर्सिङ प्रणालीमा रहेका नर्सहरूका धेरै समस्या छन् । सरकारी अस्पतालमा उनीहरूको वृत्तिविकास ठप्प छ । कतिपय नर्सहरू जुन तहमा नियुक्त भएका थिए, त्यही तहमा ‘रिटायर्ड’ हुन बाध्य छन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा सेवा नदिएसम्म नर्सहरूको वृत्तिविकास अथवा बढुवा नगर्ने र दुर्गममा जानलाई दरबन्दी पनि नखोल्ने लगायतका धेरै बाध्यता छन्, जसले नर्सिङ पेसामा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।

दुर्गममा कति सेवा दिने, सुगममा कति सेवा दिने जस्ता केही विकल्प निकालेर उनीहरूको वृत्तिविकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले कुरा गरिरहेका छौं र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मागपत्र पनि बुझाइसकेका छौं ।

नर्सिङ क्षेत्रमा कति तह छन् ?

नर्सहरूको तह त पाँचौँदेखि एघारौँसम्म छ । भर्खर प्रमाणपत्र तह पास गरेर आएकालाई पाँचौँ तह मानिन्छ भने त्योभन्दा माथि योग्यता अनुसार एघारौँ तहसम्मका नर्सहरू छन् । धेरै वर्ष अगाडिदेखि जुन दरबन्दी छ, त्यही दरबन्दीमै रहिरहनुपर्ने विडम्बना छ । नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, लोकसेवाले पनि नर्सहरू नमाग्ने अवस्थाले सरकारी सेवामा जान खोज्ने नर्सहरूले अवसर पाइरहेका छैनन् ।

नेपालका नर्सहरुको तलब सुविधा के कस्तो छ ?

सरकारी अस्पतालमा सरकारले तोकेअनुसारको तलब सुविधा पाइरहेका छन् । तर जोखिम भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, लगायतका सुविधा पाइरहेको अवस्था छैन ।

२०६६ सालमा नर्सहरू सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलमा उत्रिएपछि जोखिम भत्ता, रात्रिकालीन भत्ताको व्यवस्था गर्ने सरकारले सम्झौता गरेको थियो । केही समय सुविधा पनि दियो । अहिले आएर सरकारले नै रोकेको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा नर्सहरू विदेश पलायन हुँदै गए भने भोलि देशमा नर्सहरूको अभाव खड्किने अवस्था देखिएको छ । नेपाल सरकारले भोलिका दिनमा के विदेशबाट नर्सहरू ल्याएर सेवा दिलाउन सक्छ ?

चौबिसै घण्टा बिरामीको सेवामा खट्ने नर्सहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । यो कुरा विभिन्न अनुसन्धानले पनि प्रमाणित गरिसकेका छन् । डाक्टर आएर २ मिनेट – ५ मिनेट एउटा बिरामीलाई हेर्लान् । तर चौबिसै घण्टा खट्ने त नर्स हो नि । त्यस कारणले नर्सहरूलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हामीले माग राखेका छौं ।

केही समय बीचमा न्यून मात्रामा भए पनि जोखिम भत्ता दिइएको थियो । अहिले कतै कतै दिने गरिए पनि धेरै स्वास्थ्य संस्थामा दिएको पाइँदैन । त्यस्तै रात्रिकालीन भत्ता, अनुभवका आधारमा गरिने वृत्तिविकासलगायत धेरै कुरामा समस्या छ ।

डाक्टरहरुले चिकित्सा सेवाका विषयमा बेलाबेलामा आन्दोलन गरेका छन् । तर, नर्सहरू सडकमा देखिँदैनन् नि किन?

आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा नर्सहरू पनि सडकमा उत्रिएका छन् । जस्तै २०६६ सालमा देशभरिका नर्सहरू काम छाडेरै आन्दोलनमा होमिएका थिए । त्यसबेला पोशाक भत्ता भनेर मासिक १ सय ५० रुपैयाँ दिने गरिएको थियो । आन्दोलनपछि वार्षिक ७ हजार पुग्यो । जुन हामीले आन्दोलन गरेरै पाएको हो । त्यहीबेला नै सरकारले जोखिम भत्ता र रात्रिकालीन भत्ताको व्यवस्था पनि गरेको हो ।

त्यस्तै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिए । सेवा सुविधामा चित्त नबुझेपछि श्रम मन्त्रालय, श्रम अदालत, ट्रेड युनियनमा उजुरी गरेर जितेको अवस्था पनि छ । त्यसैले परेको खण्डमा हामी पछि हट्दैनौं सडकमै उत्रिन पनि तयार हुन्छौं ।

लामो समयदेखि नर्सको दरबन्दी खोलिएको छैन भन्नुभयो । अहिले नेपालमा नर्सहरू कति छन् ? आवश्यक सङ्ख्या कति हो ?

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका नर्सको सङ्ख्या १ लाख चानचुन छ । त्यसमध्ये १० देखि २० प्रतिशत विदेशतिर गइसकेको अवस्था छ । एकिन ‘डेटा’ नभए पनि झण्डै ४० हजार बढीले ‘भेरिफिकेशन लेटर’ लिसकेको काउन्सिलको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै १८ हजार नर्स जनशक्ति सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा छन् भने ३०–३५ हजार जति निजी तथा करारमा काम गरिरहेका छन् । अहिलेको मुख्य समस्या नर्स र बिरामीको अनुपात मिलिरहेको छैन ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार साधारण जनरल वार्डमा एकजना नर्सले ५ देखि ६ जना बिरामी हेनुपर्ने हो । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हाम्रोमा ३५ देखि ४० जना बिरामी हेर्नुपर्छ । जसका कारण एकातिर नर्सलाई कामको बोझ थपिरहेको छ भने अर्कोतिर बिरामीले पनि पाउने जति सेवा सुविधा पाइरहेका हुँदैनन् । यसैले बिरामी र नर्सबीचको अनुपात मिलाउनकै लागि पनि दरबन्दी खोल्ने, दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था देखिरहेको छ ।

नेपालमा नर्सहरूको सङ्ख्या अपुग भइरहेका बेला यति ठूलो जनशक्ति विदेश पलायन हुनाको मुख्य कारण के हो ?

यसको मुख्य कारण भनेको सेवा सुविधा नै हो । किनकि भोको पेटले काम गर्न सकिँदैन । निजी अस्पतालले १० हजार – १५ हजार तलब दिन्छन् । जबकि नर्सिङ पढ्नका लागि ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

त्यस्तै अन्य सेवा सुविधाको अभावमा ‘मोटिभेसन’ भएन । अहिले युवा पुस्ताको कुरा गर्दा नर्सलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । उपचारमा नर्सको ठूलो भूमिका हुन्छ । नर्सबिना कुनै पनि अस्पताल चल्दैनन् । यतिसम्म कि समुदायमा पनि नर्स आवश्यक छ भन्ने विषयमा चेतना नपुगेको हो कि ।

त्यस्तै पढाइका क्रममा लाखौं खर्च गर्नुपर्छ । त्यो अनुपातमा सुविधा न्यून हुन्छ । बाहिर राम्रो अवसर पाएपछि किन बस्ने त ? भन्ने भावना सिर्जना हुन्छ र विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छन् । अहिलेकै अवस्थामा नर्सहरू विदेश पलायन हुँदै गए भने भोलि हाम्रो देशमा नर्सहरूको अभाव खड्किने अवस्था देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले भोलिका दिनमा के विदेशबाट नर्सहरू ल्याएर सेवा दिलाउन सक्छ त ? त्यसैले भोलि त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि सरकारले पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

यो सन्दर्भमा म यौटा कुरा के राख्न चाहान्छु भने २०८१ साल मङ्सिर २७ गते स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलबाट एउटा परिपत्र भएको छ, गैरसरकारी र निजी अस्पतालले सरकारी अस्पताल सरह नर्सहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ । त्यो परिपत्रको कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले जोड गर्नुपर्छ ।

कुन अस्पतालले सेवा दिए ? कुन अस्पतालले दिएनन् ? भनेर अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताललाई सम्बन्धनमा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारको पनि छ । हामीले पनि त्यो परिपत्रलाई प्रत्येक निजी अस्पतालमा पठाइरहेका छौं । त्यसैले यसको दायित्व सरकारको पनि हो भने हामीले पनि यो विषय कार्यान्वयन गराउन पहल गरिरहेका छौं ।

नर्सिङ क्षेत्रमा विगतको तुलनामा केही सुधार आएको छ कि छैन ?

– त्यति धेरै सुधार त केही आएको छैन । तर केही ठूला अस्पतालमा थोरै मात्रामा भएपनि दरबन्दी खुलेको छ । विकास समितिमार्फत् नर्सहरू लिएको कुरा चाहिँ आएको छ । तर सरकारी तहबाटै दरबन्दी खुलेको चाहिँ मैले थाहा पाएको छैन ।

दरबन्दी तयारी गर्नका लागि ‘ओएनएम सर्वे’ गरेर कति नर्सहरू चाहिएको हो भन्ने कुरा सबै तहका स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा केन्द्रमा जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि कम्तिमा न्युनतम सेवा मापदण्डअनुसार नर्स र बिरामीको अनुपातलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठूलो आवाज रहेको छ । योअनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

सरकारले लागू गरेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम कतिपय विद्यालयमा लागू भएको छैन । यस विषयमा केही पहल गर्नुभएको छ कि छैन ?

एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने जानकारीमा आएको छ । कतिपय प्रदेश सरकारले पनि विद्यालयमा नर्स राखेको अवस्था छ । अर्को कुरा विद्यालय नर्सलाई नर्सिङ महाशाखा र सामाजिक महाशाखाले त्यही किसिमका तालिमहरू दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

विद्यालय नर्स कार्यक्रम अघिल्लो कार्यसमितिले लिएर आएको कुरा हो । अहिले नर्सहरूको काम गर्ने दायरा पनि धेरै ठूलो भएको छ । त्यसैले ठूला–ठूला कलकारखानाहरू जहाँ ५० जनाभन्दा बढी कामदार काम गर्छन् भने त्यस्ता कलकारखाना तथा उद्योगमा एक जना नर्स अनिवार्य हुनुपर्छ जसले गर्दा ती कामदारहरूको स्वास्थ्यमा टेवा पुगोस् । त्यसैले हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएको मागपत्रमा यो कुरा पनि समेटिएको छ ।

नर्सिङ पेसामा धेरै समस्या हुँदाहुँदै पनि बर्सेनि धेरै नर्सहरू उत्पादन हुने गर्छन् । उनीहरूको भविष्य के हुन्छ त ?

– उनिहरूकै भविष्यका लागि भनेर विभिन्न प्रयासहरू नेपाल नर्सिङ सङ्घको तर्फबाट भइरहेको छ । मेरो नेतृत्वमा रहेको कार्यकालको अहिले ५ महिना भयो । नर्सिङ क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न माग राखेर स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवसमक्ष माग–पत्र पेस पनि गरेका छौं ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको भनेको निजी अस्पतालमा नर्सहरू साह्रै श्रमशोषणमा परेका छन् । त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी निरन्तर लागिरहेका छौं ।

त्यसैले हामीले केही गरेर उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ कि भन्ने कुरामा आशावादी छौं । विदेश जान त कसैलाई रोक्न सकिएन तर सकेसम्म रोक्नका लागि काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक नीति तथा योजनाहरू बनाउन आवश्यक छ ।

बिरामीका लागि नभइनहुने नर्सिङ पेसाले सम्मानजनक स्थान पाउन नसकेको, बिरामी, कुरुवा र स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा राज्यले नै महत्व नदिने गरेको कुरा पनि सुन्नमा आउँछ ? वास्तविकता के हो ?

– नर्स स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग भएकाले उनीहरूलाई हेयका दृष्किोणले हेर्नु हुँदैन । चौबिसै घण्टा बिरामीको सेवामा खट्ने नर्सलाई सम्मानजनक रूपमा हेनुपर्छ । यो चेतना आम जनमानसमा पुर्याउन जरुरी छ ।

यो कुरा बिरामी तथा कुरुवाले पनि बुझ्न आवश्यक छ । जस्तै नर्सहरू आफ्नो काम अनुसारको सेवासुविधा नपाएर खिन्न हुन्छन् । त्यसैमाथि बिरामी तथा कुरुवाहरूले पनि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्दा यस्तो समस्या सिर्जना हुन आउँछ । त्यसले हामीले यसको समाधानका लागि विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप पनि गरिरहेका छौं ।

नर्सहरूको विदेश पलायन रोक्नका लागि यहाँले के कस्ता कामहरू गर्नुहुँदैछ ? सरकारले के गर्न आवश्यक छ ?

हामीले आफ्नो कार्यकालको ५ महिनाको अवधिमा जोखिम भत्ता, स्तर वृद्धि तथा बढुवाका कुरालगायत विभिन्न माग राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई माग–पत्र बुझाएका छौँ ।

हामीले तयार पारेर अनुभवी बनाएका सीपमुलक जनशक्ति बाहिर जाँदा देशलाई ठूलो घाटा हुन्छ । उहाँहरूसँग भएको सीपलाई हाम्रै देशमा प्रयोग गर्न छाडेर बाहिर जाने अवस्था किन आयो त ? बेलैमा ‘प्रमोशन’ भएन, भनेअनुसारको सेवासुविधा भएन यावत् कारणहरू छन् ।

विद्यालयमा बिचल्लीमा छन् नर्सहरू । उनीहरू न स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छन् न शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत । उनीहरूलाई विकास समितिबाट लिएर राखिएको छ

त्यस्तै योग्यता अनुसारको स्तरबृद्धि, डाक्टर र नर्सहरूमा समानता, नीति निर्माणमा नर्सहरूको पहुँचलगायत विविध कुराहरूमा हाम्रो जोड रहेको छ र यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्छ ।

त्यतिमात्रै होइन अहिले लागू भएको विद्यालय नर्स कार्यक्रममा पनि दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायीको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो ।

विद्यालयमा बिचल्लीमा छन् नर्सहरू । उनीहरू न स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छन् न शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत । उनीहरूलाई विकास समितिबाट लिएर राखिएको छ । त्यसैले उनीहरूको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

लामो समयसम्म बर्थिङ सेन्टरमा नर्सहरूको आवश्यकता पर्ने हुँदा ‘सिफ्टवाइज’ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन्, जसको अनुगमन गरी समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हो ।