काठमाडौं – विषय प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले हिटलरको नाजीवादी शासनविरुद्ध उभिएका प्रोटेस्टेन्ट धर्मशास्त्री, जर्मन कवि मार्टिन निमोलर (सन् १८९२–१९८४) को कालजयी कविताको नेपाली भावार्थ स्मरण गरौं –

पहिले तिनीहरू कम्युनिष्टहरूलाई लिन आए
म बोलिनँ,किनकि म कम्युनिष्ट थिइनँ ।

त्यसपछि तिनीहरू समाजवादीहरूलाई लिन आए
म बोलिनँ, किनकि म समाजवादी थिइनँ ।

त्यसपछि तिनीहरू ट्रेड युनियनवादीहरूलाई लिन आए
म बोलिनँ, किनकि म ट्रेड युनियनवादी थिइनँ ।

त्यसपछि तिनीहरू यहूदीहरूलाई लिन आए
म बोलिनँ, किनकि म यहूदी थिइनँ ।

त्यसपछि तिनीहरू मलाई लिन आए,
र, मेरो लागि बोल्न कोही बाँकी रहेन ।

०००

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डु डटकममा लेखिएको समाचार तत्काल हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । यो आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफलका लागि अदालतले असार ४ गते हाजिर हुन भनेको छ ।

उता, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोराको सन्दर्भमा भिडियो सामग्री प्रसारण गरेको आरोपमा पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि पक्राऊ पूर्जी जारी भएको छ । उनीमाथि साइबर कानून (विद्युतीय कारोबारको दफा–४७) लगाएर पक्राउ गर्न खोजिएको छ ।

यी दुई विषयका कारण अहिले सामाजिक सञ्जाल र सिंगो मिडिया क्षेत्र तरंगित बनेको छ । तर, यस्ता घटनाहरु यसअघि पनि भइरहेकै थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाईसमेत जोडेर लेखिएको एउटा समाचारलाई लिएर केही महिनाअघि सीधाकुरा डटकमका दुईजना पत्रकारमाथि मुद्दा लाग्यो ।

प्रधानन्यायधीशले पूर्वराजासँग भेट गरेको भन्ने समाचार लेखेवापत नेपाली पेन डटकमका पत्रकार दीपेश केसीलाई मुद्दा लाग्यो ।
त्यसपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध समाचार लेखेको आरोपमा नेपालखबर र बिजमाण्डुलाई मुद्दा लाग्यो । र, काठमाडौं जिल्ला अदालतले समाचार डिलिट गर्न आदेश दियो ।

र, शेरबहादुर देउवाका छोरासँग जोडेर भिडियो सामग्री बनाएको आरोपमा पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई साइबर क्राइमको आरोप लाग्यो र उनीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरियो ।

गुनासो : आफूमाथि समस्या पर्दा नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वले नबोलेको गुनासो गर्दै पत्रकार दीपेश केसी लेख्छन्, ‘नेपाली पेन डटकमको समाचार हटाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश आउँदा, वयानका लागि बोलाएर धरौटीमा छाड्ने आदेश आएर असोज १ गते पेशी तोकिँदासम्म सुतेको बाहाना गर्ने पत्रकारको नेता भनाउँदाहरु किन हो आज एकाएक जराक जुरुक उठेछन् । बल्ल बर्बराउन थालेछन् ।’

सिधाकुरा डटकमका पत्रकारको पनि गुनासो छँदैछ, ‘हामीमाथि मुद्दा पर्दाखेरि मूलधारका मिडियाबाट साथ सहयोग पाइएन ।’
खासगरी युट्युवर र स्वरोज अनलाइन चलाउनेहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् कि उनीहरुका सामग्रीमाथि राज्य पक्षबाट दमन गर्ने र डिलिट गर्न लगाउने गरिएको छ । केही साता पहिले जनकपुरका केही अनलाइनमा प्रकाशित समाचार धनुषाका तत्कालीन एसपीले ‘साइबर कानून लगाइदिने’ धम्की दिएर डिलिट गर्न लगाएका थिए ।

जिल्लामा प्रहरीले समाचार डिलिट गर्न लगाएका विषयहरु प्रायः काठमाडौंसम्म आइपुग्ने गरेका छैनन् । तर, स्थानीय तहमा प्रेस स्वतन्त्रता बिस्तारै खुम्चिँदै गइरहेको छ ।

प्रतिगुनासो : गैह्र पत्रकारका तर्फबाट भने बेग्लै गुनासो सुनिँदैछ । पत्रकारहरुले अदालत र कानूनलाई नमानेको, विनातथ्य अरुको चरित्र हत्या गर्ने गरेको र दर्ताविनै युट्युव च्यानल चलाएको जस्ता आरोप सुनिने गरेका छन् ।

अधिवक्ता विष्णु पोखरेल पत्रकारहरुले सीमाहीन स्वतन्त्रता खोजेको संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘नेपालमा तीन कुरा हुर्किरहेको देखिन्छ ः एक सीमाविहीन स्वतन्त्रता चाहियो । दुई– मानवीयता हामीलाई मतलव छैन । तीन– हामीलाई सरकार चाहिन्न वा राज्यका निकाय हामी मान्दैनौ । कानून मान्दैनौं ।’

त्यस्तै, नागरिक टाइम्स डटकम अनलाइनका सञ्चालक/सम्पादकसमेत रहेका र हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आवद्ध वीरेन्द्र केएम दिलभूषण पाठकमाथि टिप्पणी गर्दै लेख्छन्–

‘प्रेस काउन्सिलका अनुसार दिलभूषण पाठक दाइको मिडिया दर्ता छैन । दिलभुषण दाइविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेपछि प्रहरीले प्रेस काउन्सिलमा सोधीखोजी गर्‍यो काउन्सिलले उक्त भिडियो पोष्ट भएको च्यानल मिडियाको रूपमा दर्ता नरहेको पत्रचार गरेपछि बल्ल प्रहरीले मुद्दा चलाएको हो । मिडियाको रूपमा दर्ता भएको भए, साइवर अपराधको मुद्दा चल्दैनथ्यो । पत्रकार आचारसंहिताअनुसार प्रेस काउन्सिलमा छानविन हुन्थ्यो ।’

प्रश्न के अदालतले अनलाइन पत्रिका वा युट्युव च्यानलको समाचार डिलिट गर्ने आदेश दिन सक्छ ? समाचारमा चित्त नबुझे शेरबहादुर देउवाका छोराले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी नदिएर प्रहरीमा उजुरी दिन र प्रहरीले दिभूषण पाठकलाई पक्राऊ गर्न मिल्छ ? काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश र पत्रकार पाठकविरुद्धको उजुरी अनि पक्राउ पूर्जीलाई कसरी लिने ? यी प्रश्नमाथि सघन बहस सुरु भएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमाथि विश्लेषण गर्नुअघि दिलभूषण पाठकका सन्दर्भमा चर्चा गरौं ।

ओली सरकार र देउवा दम्पत्तिमाथि प्रश्न

पत्रकार दिलभूषण पाठकको सन्दर्भ सम्मानित अदालतसँग जोडिएको विषय होइन, यो त सिधै केपी ओली नेतृत्वको सरकार, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अनि परराष्ट्रमन्त्री आरजू देउवासँग जोडिएको विषय हो । यो नितान्त राजनीतिक विषय हो । त्यसैले दिलभूषण पाठकको विषयलाई सम्मानित अदालतको विषयसँग घोलघाल गरेर हेरिनु उचित हुँदैन।

प्रहरीले साइबर क्राइमको उजुरी लिएर गएपछि अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु स्वाभाविकै हो । तर, दिलभूषणविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिने कार्यमा भने देउवा दम्पत्ति र गृहमन्त्री रमेश लेखक नै पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुन् । उनीहरु तीनैजनाको तत्परता वा ‘सिग्नल’विना देउवाका छोराले एक्लै प्रहरी गुहारेका हुन् भनेर अनुमान लगाउन सकिँदैन ।

त्यसैले, दिलभूषणमाथि मुद्दा चलाउने र पक्राऊ गर्ने प्रपञ्चमा कांग्रेसका तीन नेता शेरबहादुर देउवा, आरजू देउवा र रमेश लेखक तीनैजना जिम्मेवार छन्, जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि नैतिकरुपमा जिम्मेवार छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिने हो भने ३० सेकेन्डमा यो समस्या समाधान हुन्छ ।

एकैछिनलाई मानौं– दिलभूषण पाठकले हिल्टन होटलको लगानीसँग जोडेर शेरबहादुर र आरजूका छोराको विषयमा भिडियो सामग्री प्रसारण गरे रे । अनि उक्त समाचार सफेद झूठ ठहरियो रे । यस्तो अवस्थामा देउवा परिवारले गर्नुपर्ने के हो ?

के दिलभूषण पाठक पत्रकार नै होइनन् ? के उनलाई शेरबहादुर र आरजूले व्यक्तिगतरुपमै चिनेका छैनन् ? के पाठकले लुकेर कसैको चरित्र हत्या गरिरहेका छन् ? के पाठक पक्राउ पर्नैपर्ने अपराधी हुन् ?

एउटा लोकतान्त्रिक दलका शीर्ष नेताले आफू र आफ्नो परिवारका विषयमा समाचार आउँदा गर्नुपर्ने ‘एक्सन’ यही हो ? देउवापुत्र हो हुन्, जसका बारेमा प्रश्नै उठाउन पाइँदैन ? के यो राणा शासन हो ?

हिजो राजतन्त्रकालमा पनि पारस शाहका बारेमा समाचारहरु आउँथे, तर दरबारले पत्रकारलाई मुद्दा चलाउँथ्यो त ? मुख्य प्रश्न यहाँनेर छ । र, यो प्रश्न लोकतन्त्र र राजनीतिसँग जोडिएको छ, अदालतसँग होइन ।

कांग्रेस शेरबहादुर देउवा र मन्त्री आरजू राणालाई थाहा हुनुपर्ने हो र उनीहरुले आफ्ना छोरालाई सम्झाउनुपर्ने हो, दिलभूषणले प्रसारण गरेको समाचारमा चित्त नबुझे उनीसँग सम्पर्क गरेर खण्डन गर्न लगाउनुपर्ने हो । अथवा, पत्रकार सम्मेलन गरेर वा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर हिल्टन होटलमा आफ्नो कुनै लगानी नरहेको स्पष्ट पारे पनि हुन्थ्यो ।

अचेल त ट्विटर या फेसबुकमा लेखेर स्पष्ट पारिदिए पनि पुग्छ । ‘मेरो बारेमा प्रसारित समाचार सफेद झूठ हो, सत्य प्रमाणित गरेर देखाउन दिलभूषण पाठकलाई चुनौती दिन्छु’ भनेर देउवापुत्रले लेखिदिए पुग्थ्यो । तर, देउवा परिवारले यसो भन्ने आँट र उदारता किन देखाउन सकेन र ‘मुद्दा हालेर दुःख दिने’ काइते बाटो समायो ? यो प्रश्न बूढानीलकण्ठतिर सोझिएको छ ।

छोराले गरेको काम हो, हामीलाई थाहा छैन भनेर शेरबहादुर र आरजूले पन्छिने स्थिति छैन । पन्छिन मिल्दैन ।

दिलभूषण पाठक सबैले चिनेका पत्रकार हुन् । हाल टफटक एक्प्लेनर चलाइरहेका उनी यसअघि कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रधान सम्पादक थिए । पढाइमा मेघावी उनी झापाबाट एसएलसी गरेपछि पत्रकारिता पढ्नकै लागि काठमाडौं आए । पत्रकारिता पढे । प्रेस चौतारी, युनियन वा कुनै पनि राजनीतिक संगठनमा लागेनन् । कान्तिपुर दैनिकमा काम गर्दा उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लामा गएर रिपोर्टिङ गरे । पछि टेलिभिजन पत्रकारितामा बेग्लै पहिचान बनाए । कसैलाई पनि व्यक्तिगतरुपमा अपमानित गर्नु हुँदैन भन्नेमा सधैं सजग हुने र सन्तुलित पत्रकारिता गर्ने उनको स्वाभाव छ । उनी कुनै दलविशेषको पक्ष वा विपक्षमा लाग्दैनन् ।

पत्रकार दिलभूषण पाठकको घरमा प्रहरी, प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघसँग मागे सहयोग

भलै, पत्रकार पनि मानिस हो, भगवान् होइन । काम गर्दा कहिलेकाहिँ त्रुटि पनि हुन सक्छ । नियत खराब नभए पनि कतिपय समाचारमा सन्तुलनको अंग नपुग्न सक्छ । त्यस्तोमा भूल सुधार गर्न र सच्याउन सधैं तत्पर हुने पत्रकार हुन् पाठक । तर, देउवा परिवारले एकजना निष्कलंक एवं व्यवसायिक पत्रकारमाथि एउटा सामान्य विषयमा मुद्दा मामिलाको बाटो रोजेर आफ्नै निधारमा कलंकको टीको लगाउने प्रयास गरेको छ ।

देउवा परिवारले के कुरा बुझन् जरुरी छ भने उनीहरु सिसाको घरमा छन् । सुशासनको विषयलाई लिएर उनीहरुमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कपियले उनीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने माग पनि गर्दै आएका छन् ।

आरजू अहिले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन् । यो उनले कुनै दाइजोमा प्राप्त गरेको जिम्मेवारी होइन । उनको यो प्रतिष्ठामा जनताको कर र दायित्व जोडिएको छ । आरजूले मन्त्री बन्दै गर्दा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकी छ्रैनन् । पारदर्शिता देखाउने आँट गर्ने हो भने आरजूले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दथ्यो । र, त्यसो गर्दा श्रीमान शेरबहादुर देउवा र छोराको समेत सम्पत्ति, लगानी सबै जनतासमक्ष आउँथ्यो ।

तर, आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने, पत्रकारलाई धरपकड गर्ने नीतिले कहिलेसम्म चल्ने ? यहाँनेर देउवा परिवारले सिसाको घरमा बसेर पत्रकारलाई ढुंगा हान्ने नीति लिएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसर्थ, पत्रकारमाथिको पक्राऊ पूर्जी फिर्ता गराएर आफ्नो सम्पत्ति विरवरण सार्वजनिक गर्नेतिर देउवा परिवार लाग्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

जहाँसम्म दिलभूषण पाठकले दर्ता नै नगरी युट्युव च्यानल चलाए भन्ने छ, इन्टरफेस प्रालिबाट चलिरहेको उनको टफटक एक्सप्लेनर सरकारी निकायमा दर्ता भएर कर तिरिरहेको कम्पनी हो । धुम्बाराहीबाट उनले भाटभटेनी नजिकै नयाँ कार्यालय स्थापना गरेर स्टार्टअप बिजनेसका रुपमा न्यू मिडिया अगाडि बढाइरहेका छन् । पत्रकारितालाई नयाँ धारमा अगाडि बढाउन उनी प्रयासरत छन् । यस्तो बेलामा राज्यका निकायहरुले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो या कानूनका छिद्र खोजेर जेल पठाउनेतिर लाग्नुपर्ने हो ? गरीब देशका जनताको करमा रजाइँ गरेर राज्यको महत्वपूर्ण ओहोदामा बसेकाहरुले ‘देश मेरो मात्रै हो’ भनेर सोच्न मिल्छ ? यो गम्भीर बहसको विषय हो र हुनुपर्छ ।

दिलभूषणमाथि देउवा परिवारले चलाउन खोजेको मुद्दा एकजना सामान्य नागरिकले समाचारमा चित्त नबुझेर मिडियामाथि गरेको गुनासो या न्याय मागेजस्तो प्रकरण होइन । र, यसलाई त्यसरी सामान्यीकरण गरेर हेर्न मिल्दैन ।

सरकारले आफ्ना विपक्षीमाथि पूर्वाग्रह साँध्ने, समर्थकहरुलाई जोगाउने र सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने नीति लिइरहेको हो ? प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता वा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सरकारलाई मन नपरेको हो ? सबै कुराको समाधान यसरी नै गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको ठहर हो ? यी प्रश्नहरु चाहिँ सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर सोझिएका छन् ।

पक्राउपूर्जी जारी गर्नुअघि प्रहरीले त्रिविमा पुगेर पाठकको एमफिलको शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत जाँच गरेको पाइएको छ । यसबाट सरकार उनीविरुद्ध एउटा समाचारको विषयमा होइन कि पाठकलाई सिध्याउन हातै धोएर लागेको सिद्ध हुन्छ ।

हुन त ओली सरकारमाथि आफ्ना विपक्षीलाई सिध्याउन लागि परेको आरोप लाग्दै आएको छ । रविलाई सिध्याइयो, माधव नेपाललाई बदनाम गरियो, बालेनलाई पनि सिध्याइँदैछ अब यसै गरी मूलधारका मिडियालाई पनि प्रहरी लगाएर तर्साउने, बेइज्यत गर्ने र तेजोबध गर्ने अभियान चलाउन सकिन्छ भन्ने दुस्साहस सरकारमा देखिएको हो ? यो प्रश्न पनि उठिरहेकै छ, खास गरी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ।

अब चर्चा गरौं– नेपालखबर र बिजमाण्डु डटकमको समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेशका सम्बन्धमा।

जिल्ला अदालतको आदेशको विश्लेषण

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले हालेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले जेठ २७ गते नेपालखबर र बिजमाण्डुलाई समाचार डिलिट गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । जिल्ला न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ–

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, पत्रिकामा विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरु प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍ एको, बेइज्यती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचार समेतबाट देखिंदा निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति (क्ष्चचभउबचबदभि म्बmबनभ) र सुविधा सन्तुलन (द्यबबिलअभ या ऋयलखभलष्भलअभ) समेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरुलाई आफ्नो वेवसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरु प्रकाशन, प्रशारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरु अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन लगाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अदालतले समाचार हटाउने यो आदेश असार ४ गतेसम्मका लागि दिएको छ । उक्त दिन आदेशलाई निरन्तरता दिने–नदिनेबारे छलफल गर्न बोलाउँदै आदेशमा भनिएको छ–

‘अब सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने सम्बन्धमा विपक्षी समेतको छलफल सुनी निर्णयमा पुगी आदेश गर्न मनासिव देखिँदा उक्त अल्पकालीन आदेशको निरन्तरतासम्बन्धी छलफलका लागि मिति २०८२/०३/०४ गतेको छलफलको पेसी तोकी सोको जानकारी निवेदक तथा विपक्षीहरु समेतलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू।’

अदालतले १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्नसमेत नेपालखबर र बिजमाण्डुलाई भनेको छ । आदेशमा अगाडि भनिएको छ-

‘निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोको प्रमाणसमेत साथै राखी आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत म्याद सूचना पाएको मितिले वाटोको म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नू ।… आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि पेश गर्नू ।’

अदालतले समाचार हटाउन दिएको आदेशबारे टिप्पणी गर्दा तीनवटा विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ–

एक– लोकतन्त्रमा कानूनको शासनलाई सबैले मान्नुपर्छ । प्राविधिकरुपमा पत्रकारहरु पनि अदालतभन्दा माथि हुँदैनन् । अदालतको आदेश बाध्यकारी हुन्छ, त्यसलाई नमान्नु भनेको अदालतको अवहेलना ठहरिन्छ । त्यसैगरी अदालतप्रति अनास्था फैलाउने काम कसैले गर्नुहुँदैन, सम्मानित अदालतप्रति विश्वास जगाउनु र सम्मान प्रकट गर्नु आम नागरिक र सञ्चारकर्मीको पनि कर्तव्य हुन जान्छ । त्यसर्थ, जिल्ला अदालतको उक्त आदेशबारे टिप्पणी गरिरहँदा हामी सबैले अदालती मर्यादा र सम्मानको ख्याल गर्नुपर्छ । मन्त्री वा नेतालाई जसरी सम्मानित अदालतलाई गाली गर्न मिल्दैन ।

दुई– अदालत स्वतन्त्र हुन्छ तर संविधानभन्दा माथि हुँदैन । संविधानको मातहतमा अदालतले काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ, अदालतको सर्वोच्चता हुँदैन । अदालतले दिने आदेश वा सुनाउने निर्णयहरु संविधानको मर्म, भारवना वा अक्षरहरुको प्रतिकूल हुन सक्दैनन् । त्यस्तो भएमा अदालतको फैसलाको पनि परीक्षण हुन्छ र हुनुपर्छ । यही भएकाले सम्मानित अदालतबाट आउने फैसला र आदेशहरुको विश्लेषण गर्न पाउने अधिकार आम नागरिकलाई हुन्छ । फैसला विश्लेषणलाई ‘अदालतको अवहेलना’ मान्न मिल्दैन । यसर्थ, काठमाडौं जिल्ला अदालतले समाचार डिलिट गर्न दिएको आदेशमाथि विश्लेषण गर्न पाइन्छ, पाइनुपर्छ ।

र, तीन– कतिपय पत्रकारहरुले पत्रकार आचार संहितामा समाचार डिलट गर्न नपाइने लेखिएको हुनाले अदालतले समाचार डिलिट गर्न लगाउन नमिल्ने भनेको सुनिन्छ । तर, अदालतको आदेश पत्रकार आचारसंहिता भन्दा माथि हुन्छ । कस्तो अवस्थामा समाचार डिलिट गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कानूनी व्यवस्थाहरु छन् । त्यसर्थ अदालतले समाचार डिलिट नै गराउन सक्दैन भन्नुचाहिँ सैद्धान्तिकरुपमा सही हुँदैन । तर, अदालतले तजबीजी अधिकार प्रयोग गरेर होइन कि संविधानमा टेकेर मात्रै त्यस्तो निर्णय सुनाउन सक्छ । किनभने, संविधानले यो विषयलाई मौलिक हक अन्तरगत राखेको छ । मौलिक हकको उपचारमा अदालत हल्काफुल्का रुपमा प्रस्तुत हुन मिल्दैन । यस अर्थमा नेपालखबर वा बिजमाण्डुमा प्रकाशित धितोपत्र बोर्डको समाचार तुरुन्तै डिलिट गरिहाल्नुपर्ने गम्भीर प्रकृतिको थियो कि थिएन ? यो तथ्यलाई केलाएर मात्रै काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ ।

विषयलाई सामान्यीकरण गरेर सोलोडोलो रुपमा ‘अदालतले समाचार डिलिट गराउनै मिल्दैन’ भन्न सकिन्न । प्रेस काउन्सिलका बालकृष्ण बस्नेतले त समाचार डिलिट गर्ने आदेश दिन सक्छन् भने अदालतले दिनै नहुने भन्न मिल्दैन । तर, संविधान वा कानूनमाथि टेकेरमात्रै अदालतले बोल्नुपर्ने हुन्छ, जिल्ला अदालतको नियमावली मात्रै हेरेर प्रेस स्वतन्त्रताबारे जथाभावी आदेश दिँदा संवैधानिक गल्ती हुन सक्छ । अदालतको नियमावलीभन्दा संविधान माथि हुन्छ ।

अब चर्चा गरौं जिल्ला अदालतको आदेशको ।

धीतोपत्र बोर्डका अध्यक्षको समाचार डिलिट गर्न आदेश दिने न्यायाधीश पीताम्बर शर्मा हुन् । ०२८ सालमा स्याङ्जामा जन्मेका न्यायाधीश शर्मा ०५६ भदौ ७ देखि न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । ०७२ साउन २१ देखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहेका उनले कानूनमा एलएलएम र आटर््समा एमए गरेका छन् यस्तो पृष्ठभूमिमा न्यायाधीशको विधिशास्त्रीय समझ र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । न्यायाधीशको नियतमाथि प्रश्न उठाउने वा जाँचबुझ गर्ने अधिकार न्याय परिषदबाहेक अरुलाई छैन ।

प्रस्तुत निवेदनमाथि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षका तर्फबाट बहस गर्ने केही वकिलहरुको विषयलाई लिएर पनि कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, यसमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रामचन्द्र पौडेल (आरसी बिमल), श्री किरण पौडेल, श्री राष्ट्र विमोचन तिमिल्सेना, श्री अशांकन बहादुर मल्ल, श्री प्रितम घिमिरे र श्री अशोक अधिकारीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।’

यीमध्ये अधिवक्ता अशांकन बहादुर मल्ल सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लका छोरो भएको र राष्ट्र विमोचन तिमिल्सेना सर्वोच्चका पूर्वरष्जिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको छोरो भएको दाबी सहितका समाचार पनि आएका छन् । यो विषयले के सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउँछ भने सर्वोच्चका न्यायाधीशका छोराले अदालतमा बहस गर्न हुन्छ कि हुँदैन ?

शायद कानूनले यसमा कुनै रोक लगाएको छैन । यसमा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश कति प्रभावित हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । अर्कोतिर, यो विषय सम्बिन्धत न्यायाधीशले नै जान्ने र ख्याल गर्ने नैतिक विषय हुन सक्छ ।

धितोपत्र बोर्ड आफैंमा शक्तिशाली निकाय हो । त्यसका अध्यक्षले प्रयोग गरेका वकिलहरु पनि न्यायाधीशको किचेनसम्म पुग्ने हैसियत र नाता राख्छन् । तर, त्यहाँबाट आउने फैसला वा आदेशबाट निरीह व्यक्तिले न्याय पायो भने त्यो गलत हुने छैन । जो होचो, उसैमाथि घोचो बर्सियो भनेचाहिँ त्यसले शंका उब्जाउने जोखिम रहन्छ ।

तथापि यो तपशीलको विषय हो । मुख्य प्रश्नचाहिँ के हो भने अदालतले समाचार हटाउने आदेश दिँदा त्यो संविधानसँग मेल खान्छ या संविधानको भावनाविपरीत हुन्छ ? यसमाथि भने सम्बन्धित मुद्दाको रोहमा सैद्धान्तिक बहस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधान के भन्छ ?

संविधानले प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । मौलिक हकमा केही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरु छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन कानून अनुसार हुने संविधानमा तोकिएको छ । कानूनको आधार नलिई त्यसमाथि अदालतले प्रवेश गर्दा ‘कानूनको शासन’ को ठाउँमा ‘अदालतको शासन’ स्थापित हुन सक्छ । संविधानले अदालतलाई जसरी अिधकार दिएको छ, पत्रकारिता पनि संविधानले दिएको अधिकार अनुसार चल्ने निकाय हो । अदालत वा सरकार मातहतको निकाय हैन ।

संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक छ । यो भनेको प्रेस स्वतन्त्रताभन्दा पनि अझै फराकिलो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । आम नागरिकले आफूलाई लागेको कुरा बोल्नका लागि राज्यका कुनै पनि निकायमा दर्ता भइराख्नुपर्दैन ।

संविधानले स्वतन्त्रताको हकबारे यस्तो व्याख्या गरेको छ :

(१) कानून बमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्वताबाट बञ्चित गरिने छैन ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ–

(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता । (ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता । (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता । (घ) संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता । (ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत–जावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता । (च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।

प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरु–

(१) खण्ड (क) को कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ या विभिन्न जात, नाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्यती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक नगाएको मानिने छैन ।

(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासीब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल गर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचकोे सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, लिङ्गको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बञ्देज लगाउने वा नागरिकहरुबीच विभेद गर्ने राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा मनासीब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल गर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचकोे सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा मनासीब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(५) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(५) खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा सेवा गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

प्रेस स्वतन्त्रताको हक

संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हकको प्रवन्ध गरेको छ । जसमा तीनवटा विषय समेटिएका छन् ।

(१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश : तर, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइवीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे या छापे बापत त्यस्ता सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।

प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश : तर, यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापादाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बञ्देज लगाएको मानिने छैन ।

(३) कानूनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिभिजन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन ।

अनुत्तरित प्रश्न

संविधानको व्यवस्था हेरिसकेपछि के प्रष्ट हुन्छ भने ‘कानूनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिभिजनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन । (धारा १९ उपधारा ३)

समाचार डिलिट गर्न लगाउँदा त्यो कानून बमोजिम हुनुपर्छ । जबकि अदालतले जिल्ला अदालत नियमावलीको कार्यविधिमा टेके पनि कुन सारवान कानूनमाथि टेकेर समाचार डिलिट गर्न लगायो ?

के नेपालखबर र बिजमाण्डुमा छापिएको धितोपत्र बोर्डको समाचार ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइवीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने’ किसिमको थियो ?

त्यस्तो थियो भने पनि कुन कानूनमा टेकेर यसबारे आदेश दिइयो ? यहाँनेर काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमाथि वौद्धिक बहस गर्न सकियो भने यसले सकारात्मक परिणा देला कि ?

यसबारे सूक्ष्म बहसका लागि नेपालखबर र बिजमाण्डुमा छापिएका ती समाचारहरु नै एकचोटि पढ्नुपर्ने हुन्छ । समाचार नपढिकन न त अदालतलाई एकोहोरो गाली गर्न मिल्छ, न त पत्रिकालाई नै झूठो समाचार लेखिस् भन्दै निन्दा गर्न सुहाउँछ ।

आखिर, नेपालखबर र बिजमाण्डुले धितोपत्र बोर्डबारे के समाचार लेखेका थिए ? प्राविधिक कारणले यस आलेखमा ती समाचारहरुको उल्लेख गर्न सकिएन । ती समाचारको सत्यता पुष्टि गर्ने वा त्यसको प्रतिवाद गर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित मिडिया हाउसकै हो ।

बाहिरबाट चाहिँ यति भन्न सकिन्छ कि अदालतले समाचार हटाउने आदेश दिँदा संविधानको धारा १९ र धारा १७ लाई ‘फलो’ गरेकै हुनुपर्छ । अन्यथा, कार्यविधिमात्रै समातेर सारवान कानून नहेरी सञ्चार माध्यमविरुद्ध दिइने आदेश असंवैधानिक ठहरिन सक्छ ।

असंवैधानिक आदेश दिने न्यायाधीशविरुद्ध न्यायापरिषदमा उजुरी दिन पाउने हक पीडितसँग रहन्छ ।