पोखरा – मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व क्रममा भएका विभिन्न प्रकृतिका घटनाका दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई राहत र खोजबिन लगायत मामिला सम्बोधन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भयो ।

तर, ती आयोगमा पीडितहरूको सहभागिता भएन । सिफारिस समितिमा समेत पीडितको प्रतिनिधित्व थिएन । सत्तारूढ तीन दलका शीर्ष नेताहरूले बन्द कोठामा निर्णय गरेर पीडितमैत्री भनिएको आयोग बनाइदिए ।

तर, जसको घाउमा मलहम लगाउनुपर्ने थियो – उनै पीडितहरू बेवास्तामा परे र त्यसको प्रतिवादस्वरूप फेरि सडकमा उत्रिन बाध्य भए ।

पोखरामा गण्डकी प्रदेशका नौ जिल्लाका द्वन्द्वपीडितहरू चैत २७ र २८ गते भेला भए । उनीहरूले घोषणा गरेका छन् – पीडितको प्रतिनिधित्व नभएका आयोगहरू बहिष्कार गर्नुको विकल्प छैन । उनीहरूले ‘हामीलाई नसमेटिएको आयोग मान्य छैन’ भन्दै न्यायका लागि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

०००

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका – २, सार्दिखोलाका रामचन्द्र विश्वकर्माले सशस्त्र द्वन्द्वमा दुबै खुट्टा गुमाएको पीडा अझै बिर्सन सकेका छैनन् । उनी वि.सं. २०६३ कात्तिक ७ गते युद्धविरामरत तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) ले थापेको बारुदी धराप (एम्बुस) मा परे ।

१३ महिना अस्पताल बसेका विश्वकर्मा दुःखले भरिएको उपचारका दिनहरू सम्झँदै भन्छन्‌, ‘मैले त्यो दिन बाल्यकाल मात्र होइन, भविष्य पनि गुमाएँ । तर अहिलेसम्म कसैले हाम्रो पीडाको चिन्ता गरेन ।’

०००

पर्वत कुश्माकी कल्पना सुवेदीका श्रीमान् नेपाली सेनामा थिए । वि.सं. २०६१ मा ड्युटीमा खटिँदा मारिए । कल्पनाले भनिन्, ‘श्रीमान् गुमाएँ, जीवन अँध्यारो भयो । जसोतसो बच्चा हुर्काएँ । तर, अहिलेसम्म न्याय भने पाइनँ ।’

द्वन्द्वपीडित अपाङ्ग सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीको चोट अझ गहिरो छ । ‘हात नभए पनि पीडितको समस्या बुझ्न सक्ने क्षमता राख्छु । तर, सरकारले हामीसँग कहिल्यै संवाद गरेन ।’

द्वन्द्वपीडितहरूको सामूहिक भेलामा सहभागी बुद्धि केसीले २० वर्षदेखि न्याय खोजिरहेको बताए । उनका बुबा बागलुङमा मारिएका थिए । न्याय खोज्दै आमासँग काठमाडौं धाए । तर, त्यो द्वन्द्वले दिएको पीडा घट्नुको साटो झनै चुलिएको छ । ‘अब त आशै मरेको छ,’ उनले भने ।

०००

नवलपुरकी पार्वती सिग्देलले २०५५ साल पुस २९ गते अझै बिर्सन सक्दिनन् । सुरक्षाकर्मीले उनका श्रीमानलाई त्यस दिन गिरफ्तार गरेर लगे ।

उनले भनिन्, ‘द्वन्द्वका बेला त त्रासमै बित्यो । शान्ति सम्झौता भएपछि अब न्याय पाइन्छ कि भन्ने आस थियो । तर, सरकार निकम्मा हुँदा त्यो आशा पनि मर्‍यो ।’ 

यसअघि पनि सरकारले यस्ता आयोग दुईपटक गठन गर्‍यो, निवेदन सङ्कलन गर्‍यो । हजारौँ पीडितका व्यथाहरू फाइलको चाङमा थिचिए । दोषीमाथि कारबाही र पीडितका लागि परिपूरणतिर आयोगको ध्यान जानै सकेन ।

अहिले फेरि आयोग बनेको छ । पीडितकै भाषामा भन्दा, ‘छनोट प्रक्रिया झन् अपारदर्शी, सरकार अझ संवेदनहीन !’ 

‘पछिल्लो आयोगले यौन हिंसामा परेका द्वन्द्व पीडित महिलाका लागि सार्वजनिक रूपमा उजुरी गर्नू भन्ने सूचना जारी गरेपछि पीडितहरूमाथि थप पीडा थपिएको पार्वतीको भनाइ छ । ‘जो महिला बोल्न सक्दैनन्, जो गाउँघरको एकान्तमा बसेका छन्, ती कसरी काठमाडौं पुगेर आयोगमा उजुरी दिने ?’ उनको प्रश्न छ ।

लमजुङका मोहनहरि पौडेल भन्छन्, ‘हामीले मानवअधिकार माग गर्दा सरकार डरायो । हामीबीच एकता नभएका बेला दलहरूले फाइदा उठाए । अब हामी एक भएका छौँ । पीडितलाई नसमेटिएको आयोगलाई हामी कहिल्यै मान्यता दिँदैनौँ ।’ 

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठ तीन दलका नेताहरू बैठकमा बस्ने, निर्णय गर्ने अनि पीडितमैत्री आयोग भनेर सरकारले मजाक गरिरहेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘शान्ति प्रक्रियामा हामी पात्र थियौँ, तर निर्णय प्रक्रियामा किन छैनौँ, सरकारले बनाएको आयोगमा पीडित कहाँ छन् ?’  

द्वन्द्वपीडित शारदा घिमिरे जो पीडित छ, उसैले कथा भन्न सक्ने बताउँछिन् । आयोगहरूले द्वन्द्वपीडितहरूको भावना बुझ्न नसकेको भन्दै उल्टै यौन हिंसाका द्वन्द्वपीडित महिलामाथि पुनः मानसिक आक्रमण गरिएको उनकाे भनाइ छ ।

मानवअधिकारकर्मी अधिवक्ता राजु चापागाईँले पनि यो आयोगलाई कानुनी उपचारको खिल्ली उडाउने संयन्त्र बनाइएको आरोप लगाए । ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिएर सरकारले तिनीहरूलाई दोस्रो पटक पीडित बनायो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक भागबण्डाले आयोग झोलीको खट्टे बन्यो ।’

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले थपे, ‘अहिलेसम्म गठन गरिएका सबै आयोगहरू राजनीतिक भागबन्डाका कारण बेकामे भए । पहिलोलाई आलोचनात्मक समर्थन गरियो, दोस्रोलाई मौन समर्थन, अहिलेको त खुला विरोध गरिएको छ ।’ उनका अनुसार आयोगले पीडितका उजुरी फिर्ता गर्दा वा त्यसको जवाफ नदिँदा प्रहरी र अदालतको चासो नहुनु अझै समस्याजनक हो ।

पीडित र सरोकारवालाहरू भन्छन्‌ – राजधानीको वातानुकूलित कोठाको कुर्सीमा बसेर बनाइने आयोगले द्वन्द्वको घाउ बोकेर जिइरहेका रामचन्द्र, कल्पना, पार्वती, मोहनहरि र सुरेन्द्रजस्ता पीडितको भावना बुझ्न सक्दैन । थप्छन्‌, ‘सत्य, न्याय, परिपूरण र जवाफदेहिताको आन्दोलन अझै बाँकी छ ।’  

दुई दिनको भेलाले एउटा निष्कर्षमा पुर्‍यायो, ‘हामी अब दर्शक होइनौँ, निर्णायक हौँ ।’ आन्दोलनको मोर्चा बनाउँदै उनीहरूले घोषणा गरे – यदि नेपालकै संयन्त्रले न्याय दिन सक्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहकार्यमा हाइब्रिड न्याय प्रणालीको माग हुनेछ ।

पोखरा भेलामा उनीहरूले केवल गुनासो मात्र गरेनन्, आन्दोलनको शंखघोष गरे ।  भेलाले सरकारसँग पाँचवटा प्रमुख माग प्रस्तुत राखेका छन् । उनीहरूले पीडितको सहभागिता विना गठन भएका हालका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरिने घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरूले भनेका छन्, ‘न्याय सुनिश्चित नभएसम्म चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गरिनेछ – जसमा पीडित समूहहरू सडकमा उत्रिने, जनजागरण गर्ने र प्रतिरोधका आवाजलाई सशक्त बनाइनेछ ।

न्यायको अभियानमा पीडित समुदायलाई स्थानीय र प्रादेशिक लगायत केन्द्रीय तहसम्म थप सशक्तीकरण गरी आम नागरिक अवज्ञा, आन्दोलन खबरदारी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । गठित आयोगहरूप्रतिको असहमति स्थानीयस्तरमा पनि दर्ज गर्ने, पीडित सशक्तीकरण लक्षित बजेट माग गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ ।

लामो समय अलमल भएका कारण न्यायको पर्खाइमा द्वन्द्वपीडितहरूको निधन भइसकेको अवस्थामा न्यायको सङ्घर्षमा अन्तरपुस्ता हस्तान्तरणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको अभियन्ता सुरेन्द्र खत्रीले बताए ।

सरकार संवेदनशील नभएर पहिला आयोगमा दिएका पुराना उजुरी फिर्ता लिइने उनीहरूले चेतावनी दिए । द्वन्द्वपीडित अपाङ्ग सञ्जाल अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले भने, ‘किनभने आयोगप्रति हामी सबैको विश्वास गुमिसकेको अवस्था छ ।’

यसैगरी आयोगको वैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक र कानुनी चुनौती दिइने उनीहरूले बताएका छन् ।

साथै; नेपाल सरकारले द्वन्द्वसम्बन्धी मुद्दाहरू न्यायको दायरामा ल्याउन नसकेको वर्तमान सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको संलग्नतासहितको ‘हाइब्रिड न्याय संयन्त्र’को गठन गरिने खत्रीले बताए ।