काठमाडौँ – केन्द्रीय बैङ्कका १८औँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल यतिखेर आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति (आर्थिक वर्ष २०८२/८३) तर्जुमा क्रममा छन् । केन्द्रीय बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी मौद्रिक नीति बनाउन सुझाव मागिसकेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग’का सुझाव समेट्दै निजी क्षेत्रमैत्री कार्यक्रम समावेश गरी ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गभर्नर विश्वनाथ पौडेल दुबैले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्ने बताउने गरेका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत् लिएको लक्ष्यसँग तादाम्यता मिल्नेगरी खोजिरहेको आगामी मौद्रिक नीतिबारे अर्थविद् तथा पूर्वबैङ्कर अनलराज भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी :

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको वित्त नीति अर्थात्‌ बजेटले कस्तो मौद्रिक नीति माग गर्छ ?

बजेटले अलिक लचक मौद्रिक नीति माग गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गत महिना हाम्रो मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशत छ । यो मुद्रास्फीति भारतको भन्दा पनि कम हो । मुद्रास्फिति कम हुनुले हामीकहाँ माग अति नै कम भएको पुष्टि हुन्छ ।

मागमा सङ्कुचनका साथै हाम्रो औद्योगिक उत्पादन र निर्माण क्रियाकलाप पनि घटेको छ । अर्कातर्फ सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि घटेको छ । सरकारको राजस्व आम्दानीमा जसरी वृद्धि हुनपर्ने हो – त्यो हुन सकेको देखिँदैन ।

त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि लचक मौद्रिक नीति आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा निम्तिएको कमजोर मागलाई हटाउन सरकारले पनि वित्त नीति (बजेट) का केही बुँदामा बोलेको छ ।

कर्जाको वर्गीकरण, पुनःतालिकीकरण, ब्याज र विभिन्न किसिमको शुल्क कटौती गर्ने, खराब कर्जा घटाउन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने लगायतका विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा गरिएका यी घोषणा विश्लेषण गर्दा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा थप लचक हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले विदेशमा लगानी प्रवर्धन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ, के मौद्रिक नीतिले अब विदेशी मुद्रा सटहीमा सरल अभ्यासको व्यवस्था गर्ला ?

उक्त काम गर्न नेपाल लगानी बोर्डलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । त्यसमा केही कानुनी सुधार गर्ने काम भएको छ ।

केही अघि सरकारले अध्यादेशमार्फत् विदेशी मुद्रासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरिसकेको अवस्था छ । त्यसको लागि नियमावली बनाउने काम पनि भइरहेको छ ।

यही बेला सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । लगानी बोर्डले गर्ने काम गरिसकेपछि अन्तिम भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय केन्द्रीय बैङ्क हो । ‘विदेशी मुद्रा कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत प्राप्त भइसकेपछि सरकारको निर्देशन र लगानी बोर्डको प्रक्रियालाई सहज गरिनेछ’ भनी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।

विदेशमा नेपाली लगानीबारे केन्द्रीय बैङ्कले अपनाउने जुन प्रावधानहरू छन् – यसमा सुधार गर्छौँ भनेर बोल्ने हो । तर, प्रक्रियागत कुरामा भने मौद्रिक नीतिमा सबै कुरा आउँदैन ।

सरकारी घोषणाबमोजिम मौद्रिक नीतिमार्फत ‘युवालाई बिनाधितो २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने’ प्रबन्ध मिलाउन सम्भव छ ?

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अन्तर्गत कुनै न कुनै सुरक्षण नभइ कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । सरकार घोषणा गर्दैमा त्यो कानुन हुँदैन । बजेटमा भएका केही चिजलाई केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा केही हदसम्म समावेश गर्न सक्छ ।

तर, धितो नै नलिइ बचतकर्ताको रकम बाँड्न मिल्दैन । ऋण लिनका लागि भायबल प्रोजेक्ट (सम्भाव्य परियोजना) हुनुपर्छ । उक्त परियोजनालाई कर्जा दिँदा आवश्यक कोल्याट्रल (धितो) हुनुपर्छ । धितो नै नराखी प्रवाह गरिएको कर्जा डुबेमा बैङ्कले असुली गर्ने कुनै न कुनै प्रावधान हुनुपर्छ । यस्तो नभइ बैङ्कले जनताको पैसा दिन सक्दैन ।

यस्तोमा सरकारले ‘ग्यारेन्टी फण्ड’ राखिदिए हुन्छ । मौद्रिक र अरू उपकरण या नियामकीय उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ । कर्जा खराब हुन गएको अवस्थामा उक्त रकम भुक्तानी हुने सुनिश्चित भए बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।

राज्यले नै ग्यारेन्टी लिएर बिनोधितो कर्जा प्रवाह गरे सीप र क्षमता भएका जनशक्तिले अवसर पाउँछन् । तर, कर्जा प्रवाहसँगै त्यसबाट उत्पादित बस्तु र सेवा बिक्रीका लागि बजारीकरण पनि गरिदिनुपर्छ । किनकि सानो लगानीकर्ताले बजारमा मूल्य कायम गर्न सक्दैन ।

वस्तुलाई कसरी बिक्री वितरणमा लैजाने अथवा त्यसको फरवार्ड र ब्याकवार्ड गर्ने नीति पनि सरकारको तर्फबाट आउनुपर्छ । त्यसको लागि पनि सरकारले छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, सर्वसाधारणको बचतलाई आजको दिनमा केन्द्रीय बैङ्कले सोझै ‘बिनाधितो देऊ’ भन्न सक्दैन ।

सरकारले स्टार्टअप उद्यम विकास गर्न बजेटसमेत व्यवस्था गरेको छ, यस्तो उद्यमलाई मौद्रिक नीतिले थप कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्छ ?

यो सन्दर्भमा पहिला कानुनले स्टार्टअपको परिभाषा गर्नुपर्‍यो । राष्ट्र बैङ्कले भनेको स्टार्टअप कुन हो ? बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बुझेको स्टार्टअप कुन हो ? नेपाल सरकारले बुझेको कुन हो ? उद्योग मन्त्रालयले र उद्योग विभागले बुझेको स्टार्टअप कुन हो ? यो सन्दर्भमा पहिला एउटा परिभाषा तयार हुनुपर्‍यो ।

व्यवसाय सुरु गर्ने सबै स्टार्टअप हुन्, प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई भन्ने कि, उत्पादन गर्नेलाई भन्ने कि, पर्यटन क्षेत्रलाई भन्ने कि, कुन क्षेत्रलाई भन्ने ?

तर, मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमितता छ । हामीले मौद्रिक नीति र कर्जा नीति छुट्याउन आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिले त्यसको लागि चाहिने उपकरणहरू प्रयोग गर्ने हो ।

जस्तो कि बैङ्कदर, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लगायतलाई केन्द्रीय बैङ्कले चलाउँछ । तर, हामी जे मा पनि मौद्रिक नीतिलाई जोड्ने गर्छौँ । मौद्रिक नीतिले केही पनि गर्न सक्दैन, खाली ब्याजदर घटाउन वा बढाउनमात्रै सक्छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले नियामकीय व्यवस्था गर्ने हो । मौद्रिक नीतिमा नियामकीय व्यवस्था पनि वाचन गर्ने जुन परम्परा छ – अब त्यो परम्परालाई विस्तारै कटौती गर्दै जानुपर्छ । स्टार्टअपलाई कर्जा दिने हकमा नियामकीय व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अरू कर्जा दिँदा चुक्तापुँजी राख्नुपर्ने हुन्छ, यो विषयमा चाहिँ दुई रुपैयाँ मात्रै पुँजी राखे हुन्छ भनिदियो भने सहज हुन्छ । यस्तोमा इन्स्योरेन्स, कर्जा सुरक्षण फण्ड लगायतका नियामकीय व्यवस्था गरियो भने असम्भव हुँदैन । किनभने कानुन हामीले नै बनाएको हो । तर, केन्द्रीय बैङ्क पुरानो मान्यतामा बसेको छ, बदलिनै खोज्दैन ।

‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ प्रवर्धनमा मौद्रिक नीतिबाट थप के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

यसका लागि मौद्रिक उपकरणमा ब्याजदर कम नै छ, अझै पनि केही कटौती गर्ला । तर, नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले पनि करका दरबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

यहाँ उत्पादन र आयात लागत निकै छ, सरकारले लागतमा केही हेर्न सक्छ । यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न सरकारकै पोल्टामा धेरै कुरा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले करिब ४० प्रतिशत कर्जालाई निर्देशित कर्जा भनेको छ । जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्रलाई त्यसमा समावेश गरिएको छ ।

ती क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा मूल्याङ्कन गर्नुपर्‍यो । जसले उत्पादन पनि वृद्धि गरेको छ र रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ, श्रमिक बढी आवश्यक हुने र नेपालकै कच्चापदार्थ प्रयोग गर्नेलाई कर्जा दिँदा आवश्यक पर्ने पुँजी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नपर्छ ।

ठूला कर्जामा जाँदा पनि निर्माण अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न दिइएको छैन । त्यससम्बन्धमा पनि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनकि निर्माणको क्रममा आम्दानी हुँदैन । तर, त्यो पुँजीकरणलाई बैङ्कले नाफामा गणना गर्न नपाउने अवस्था छ, त्यसलाई नियमित रिजर्भमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता विषयलाई पनि आम्दानीमा राख्न दियो भने बैङ्कलाई पनि प्रोत्साहन हुन्छ । नत्र बैङ्कले दीर्घकालीन लगानी गर्दैनन् ।

उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग र आवास विकास कम्पनीका लागि सरल कर्जा उपलब्ध गराउन सम्भव छ ?

हालको कर्जा जोखिम बहन (प्रोभिजनिङ – सम्भावित कर्जा नोक्सानी बापतको व्यवस्था) मा एउटा कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने र खराब कर्जालाई वर्गीकरण गरी छुटाउनुपर्छ ।

अहिले खराब कर्जा वर्गीकरण गर्दा एक महिनामा तिरेन भने वाच लिस्टमा, तीन महिनामा ब्याज तिरेन भने शङ्कास्पद, एक वर्षमा तिरेन भने शतप्रतिशत असुली नहुने कर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा यो प्रावधान तीन वर्षको छ । प्रोभिजनिङ यहाँको तुलनामा एकदमै कम छ ।

कर्जा प्रवाह, व्यवस्थापन र असुली गर्दा यी तीनवटै प्रक्रियाका प्रावधानमा केन्द्रीय बैङ्कले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । भारतमा सात प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ, हामी तीन/चार प्रतिशतमा छौँ ।

एउटै परिवेशमा हुँदा पनि हामी किन पछि परिरहेका छौँ त ? कतै न कतै हामीकहाँ नीतिगत त्रुटी छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्‍यो नि ! अहिलेको गभर्नरले स्वीकार गरेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुहोला जस्तो लाग्छ ।

बजेटमा सरकारले डिजिटल मोबाइल तथा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ, यसतर्फ केन्द्रीय बैङ्कले के गर्नुपर्छ ?

नियो बैङ्क (डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित बैङ्क) लाई लाइसेन्स दिने भनेको छ । यस्तो नियो बैङ्कको अभ्यास संसारभर नै छ । अहिले पनि कयौँ मानिसहरूले बैङ्क भिजिट नै नगरी काम गरेको अवस्था छ । पहिला चेक बोकेरै बैङ्क जानुपथ्र्यो, टोकन लिएर हिँड्नुपथ्र्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था कम छ ।

अब मुख्यतः भारत र नेपालबीच क्यूआर कोडलाई कसरी सहज गराउने हो भन्ने हो । त्यस्तै, भारतबाट आउँदा अमेरिकी डलर ३०० भन्दा बढी नगद ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ ।

जुन सीमा छ – त्यसलाई पुनःमूल्याङ्कन गर्ने, एनएचसीएल र युपीआईलाई कनेक्ट गराएर काम गर्न सकिन्छ । विशेषगरी सबैभन्दा धेरै भारतबाट आउने पर्यटकलाई केन्द्रमा राखेर २५ हजार भारुको सीमालाई पुनःमूल्याङ्कन गनुपर्छ । केही खराबी छ भने तीनलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो ।

लोकल करेन्सी लिङ्क्ड बण्ड जारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी भित्र्याउने घोषणा पनि सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ, यसतर्फ बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

यसमा पनि केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका अन्तिम स्वीकृति दिनेमात्रै हो । पहिले पनि धितोपत्र नियमावलीको दफा ४१ (क) मा यो व्यवस्था गरिएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लाई ‘नेपाली मुद्रामा बण्ड निकाल्न दिने’ भनिएको थियो । यसमा नीति बनिसकेको हो, तर कार्यान्वयन भएको छैन ।

नेपाली मुद्रालाई संसारभर कति विश्वास गर्छन् ? उच्चस्तरीय आयोगले हाम्रो मुद्राको पेग भारतसँग भएको अवस्थामा त्यसलाई पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा गरेको हुनाले यी विषयमा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

यो अझै कति वर्ष हामीले लैजान्छौँ भन्ने कुरा जबसम्म आउँदैन – त्यो बेलासम्म मुद्राको जोखिम कसैले लिँदैन । त्यो आयोगले के आधारमा पुनःमूल्याङ्कनको कुरा उठाएको भन्नेबारे कुनै आधार पेश गरेको छैन ।

लघुवित्तका ऋणीको पुनरूत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने भनिएको छ, केन्द्रीय बैङ्कले यसो गर्न सक्छ ?

यसमा वर्कआउट एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्दा त सरकारले पैसा दिनुपर्‍यो । किनकि बैङ्कले सहुलियपूर्ण कर्जा दिन सक्दैन ।

कोरोना महामारीका बेला सरकारले ‘बैङ्कको लागतमा १० प्रतिशत छुट दिनू’ भनेपछि छुट दिएका थिए । त्यतिखेर बैङ्कको १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । तर, फेरि सरकारले भूतप्रभावी कर लगाएर बैङ्कलाई नौ अर्ब रुपैयाँ कर तिरायो ।

यस्ता घोषणा कार्यान्वयन गर्न केही न केही फण्ड नआइकन सम्भव छैन । राष्ट्र बैङ्कले गर्न सक्दैन, किनकि सहुलियत दिने उसको काम होइन । कि बजेटरी टूल्स आउनुपर्‍योे, बजेटरी टूल्समा छुट्याएको छ भने त्यसबाट दिन सकिन्छ ।

हेजिङ सेवा सञ्चालन ल्याउने विषयलाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ?

पहिले हेजिङको नियमावली आउनुपर्‍योे, त्यो संशोधन हुँदैछ । यहाँ निजी क्षेत्रलाई हेजिङ स्थापना गर्न दिने भनिएको छ ।

भारतले तीन/तीन महिनाकै हेज गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले हामीकहाँ पनि ठूलो गर्न सकिने अवस्था छैन । हामीकहाँ पनि तीन–तीन महिनाकै ब्लक गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ अलिकति लागत पर्न आउँछ

यहाँ हेजिङ फण्डले मात्रै त्यसलाई कभर गर्न सक्दैन । रि–इन्स्योरेन्स गर्न बाहिर जानुपर्छ । पेग चेन्ज गर्नुपर्ने लगायत विषयमा विभिन्न बहसहरू भइरहेकाले नेपाली मुद्रामै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको विश्वास पाउन गाह्रो छ ।

त्यसो हुनाले हामीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेलाई विदेशी मुद्रामै ऋण दिने अभ्यास भएको छ । त्यसो गर्दा एक किसिमले हेजिङ त आफैँ हुन्छ । यसमा मौद्रिक नीतिले केही पनि बोल्नुपर्दैन । नियामकीय व्यवस्थामार्फत् नै सम्बोधन गर्ने कुरा हो ।

गभर्नर नियुक्ति हुने बित्तिकै गभर्नर पौडेलले धेरै ऋण थोरै ऋणीमा प्रवाह भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, के यो विषय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको समस्या हो ?

संसारभरका मान्छे उत्पादनशील हुने भए उत्पादनको लागि कहीँ जानुपर्ने अवस्थै हुँदैनथ्यो । आवश्यक सबै सामान सबैका घरमा उत्पादन हुन्थ्यो होला । जोखिम लिन सक्ने मान्छे निकै कम हुन्छन् ।

नेपाल सरकारका कर्मचारीदेखि सेनासम्मका मान्छेले व्यापार पनि गर्छन् । उदाहरणको लागि – केन्द्रीय बैङ्कको कर्मचारीले व्यापारिक प्रयोजनमा ऋण लिन्छ ? गभर्नरज्यूले केन्द्रीय बैङ्ककै कर्मचारीलाई एकपटक ऋण दिएर हुन्छ कि हुँदैन भनी हेरे हुन्छ नि !

व्यापार व्यवसाय सबैले गर्दैनन् । अहिले हामीकहाँ १९ लाखले व्यापारिक कर्जा लिएका छन् । यो सम्भव नै नभएको कुरा हो । यो उहाँको गलत स्टेटमेन्ट हो, त्यसलाई ‘करेक्सन’ गर्नुपर्छ भन्छु मैले । सबैलाई ऋण दिन सम्भव नै छैन ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप पनि निरन्तर बढ्दो क्रममा छ, कर्जा प्रवाह बढाउन मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?

राष्ट्र बैङ्कले दैनिक रूपमा ‘यति पैसा बजारबाट उठाइरहेका छौँ’ भन्ने नोटिस विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नका लागि राम्रो विषय हो ।

विदेशी मुद्रा करिब २५ खर्ब र स्थानीय मुद्रा १४ खर्बभन्दा बढी गर्दा ३९ खर्ब रुपैयाँ तरलता लिएर बस्नु देशको लागि धेरै ठूलो मर्काको विषय हो । पैसा खाली बस्नु भनेको पैसालाई मृत बनाउनु हो । पुँजीलाई मृत बनाएर बस्दा उद्यमशीलता बढ्दैन । उद्यम नबढेपछि राजस्व पनि बढ्दैन ।

त्यसैले बैङ्कले कर्जा प्रवाह बढाउन सीएसआर वापतको रकम उद्यमशीलता तालिममा खर्च गर्ने, इनोभेसन सेन्टर बनाउने काम गर्‍यो भने प्रभावकारी हुन्छ । जबकि बैङ्कलाई कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका विषयमा त्यो पैसा खर्च गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ ।

राज्यले तरलता चलाउन सक्ने उद्यमी तयार गर्नुपर्‍यो । त्यसको लागि सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । बैङ्कको पनि पुँजी कसिलो भएको छ, त्यसको लागि पनि विभिन्न नियामकीय व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो गरियो भने तरलता प्रवाह हुने अवस्था आउँछ ।

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न राष्ट्र बैङ्कले थप नीति अख्तियार गर्नुपर्ला, यसबारे मौद्रिक नीतिमा के कस्ता विषय समेटिनुपर्ला ?

केन्द्रीय बैङ्कले रकम ओसारपसार अनुगमन गर्न सबै ग्राहकलाई केवाइसी (ग्राहक पहिचान) नम्बर दिने व्यवस्था गर्न सक्छ । यो भनेको एकजना व्यक्ति जुनसुकै बैङ्कमा जाँदा पनि एउटै यूनिफाइड नम्बर होस् । त्यसो हुँदा केन्द्रीय केवाइसी प्रणालीबाट कारोबार गर्न सक्छ ।

केन्द्रीय बैङ्क अन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी इकाइलाई केन्द्रीय बैङ्कभन्दा बाहिर राखेर काम गर्न सकिन्छ । किनकि उक्त निकायले केन्द्रीय बैङ्कलाई पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । तर, यो पनि नियामकीय व्यवस्था अन्तर्गत गर्ने काम हो ।

ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपाल सरकार, मातहतका सबै मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सबैले एक ठाउँमा आएर काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा ल्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि त्यसको तथ्याङ्क कति सुरक्षित राखेर काम भएको छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यसतर्फ केन्द्रीय बैङ्कले आगामी मौद्रिक नीतिमा सरकारसँग मिलेर ग्रे–लिस्टबाट हटाउन आवश्यक रणनीति तयार गरिनेछ भनेर सम्बोधन गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा; केन्द्रीय बैङ्कले जारी गर्ने आगामी मौद्रिक नीति समग्रमा कस्तो हुनुपर्छ ?

केन्द्रीय बैङ्कले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति बनाउनुपर्‍यो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट पनि ऋण लिएका छौँ, ती निकायसँगसमन्वय गर्नुपर्‍यो । कतिपय व्यवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतले निर्देशन दिएर गरिएको भन्ने पनि आउँछ, तर सम्बन्धित निकायमा सोध्दा त्यस्तो निर्देशन नदिएको जवाफ आउने गरेको छ ।

मुख्य कुरा – राष्ट्र बैङ्कले बजारसँग प्रभावकारी सञ्चार गर्न सकेको छैन, यसको ट्रान्समिसन पनि राम्रो छैन । मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिसन र कम्युनिकेसन ठीक ढङ्गले हुनुपर्छ ।

यो पक्षमा राष्ट्र बैङ्कको तर्फबाट अहिलेसम्म ठूलो कमजोरी भइरहेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् यसतर्फ सुधार होला भन्ने अपेक्षा छ ।