काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संस्थापक महामन्त्री मुकुल ढकालले पुन: उक्त पदमा फर्काउन माग गर्दै दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ सकिएपछि रिट नै खारेज गर्ने निर्णय आएको हो । सर्वोच्चले ढकालको रिट खारेजीसँगै निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ । तर उक्त आदेशमा के छ भन्ने आदेशको पूर्णपाठ नआएकाले खुलिसकेको छैन ।

ढकालले आफू नै रास्वपाको वैधानिक महामन्त्री भएको दाबी गर्दै त्यही हैसियतमा काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि उनको रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले विवादित विषयमा गरिएका निर्णय र पत्राचारसम्बन्धी सबै कागजात झिकाउने आदेश दिएको थियो।

त्यसभन्दा पहिले असार १२ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले रास्वपा नेतृत्वसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने-नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। तर अन्तरिम आदेशबारे निर्णय भएको थिए ।

ढकाललाई २०८१ असार २६ गते पार्टीहितविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा रास्वपा साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि हटाइएको थियो। रास्वपाले हटाएपछि उनले आफूलाई ’रविको क्लब’बाट निकालिएको बताएका थिए । तर पछि उनी महामन्त्री पद दाबी गर्दै अदालत पुगेका थिए।