परसपुर–गौघाट सडक स्तरोन्नतिले गति लिँदै « Khabarhub

परसपुर–गौघाट सडक स्तरोन्नतिले गति लिँदै


२६ कार्तिक २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बाँके– बाँके र बर्दियाका बासिन्दा आवतजावत गर्ने परसपुर–गौघाट सडक स्तरोन्नतिले गति लिएको छ ।

पटक–पटक काममा ढिलाइ भए पनि अहिले भने परसपुर–गौघाट सडक स्तरोन्नति धमाधम भइरहेको सडक डिभिजन नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर रामसागर हरिजनले जानकारी दिए । ‘पटक–पटक काममा ढिलासुस्ती हुँदै आएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर दबाब दिएपछि कामले गति लिएको छ’, उनले भने, ‘अहिले निर्माण चालु छ, हालसम्म ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।’

उनका अनुसार नेपालगञ्जको गणेशमान चोकदेखि रिमझिम चोकसम्म सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । रिमझिम चोकदेखि गौघाटसम्मको भागमा कालोपत्रे भइरहेको छ । यो सडक मुख्यतः बाँके र बर्दिया जिल्लाका जनताले आवतजावत गर्दछन् ।

सङ्घीय सरकारको लगानीमा बन्न लागेको नेपालगञ्जको परसपुरदेखि गौघाटसम्म १४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नको लागि करिब १४ करोड रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासहित जानकी, खजुरा र बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिकाका जनताले दैनिक प्रयोग गर्ने परसपुर–गौघाट सडकखण्ड निर्माण धमाधम खजुरा गाउँपालिकाका अगुवा भीम वलीले बताए ।

उनका अनुसार, यसअघि खजुराका जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि र सडक डिभिजन कार्यालयमा गएर सडक निर्माण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । स्थानीयको निरन्तरको खबरदारी र दबाबपछि निर्माण कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिएको हो । (रासस)

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०८२, बुधबार  ६ : १७ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५