‘सार्वजनिक प्रशासन नचिनेको र नकिनेको रुपान्तरण’ अभियान के हो ?

निजामति सेवा, प्रहरी, शिक्षक, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका सार्वजनिक संस्थाका दायित्त्व निर्वाह गर्ने, सरकारको जिम्मेवारी बोकेका र सरकारी निकाय भनेर बुझ्ने संस्थामा अहिलेको नेतृत्त्वको अस्तित्त्वको रुपान्तरण हो । आम नागरिकको जीवनमा सरकारले प्रभाव पार्ने संस्थाले किनेको र सोर्सफोर्स लगाएको बाहेक अरुले एक रुपैयाँ खर्च नगरी काम गर्ने अवस्था छैन ।

नागरिकले निःशुल्क प्रभावकारी सेवा पाउन सकून् । नचिनेको र नकिनेको सेवाग्राहीले सेवा पाउनुपर्छ । गत असोज ५ गते ६ बुँदे वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छौं । पहिलो निजामती कर्मचारी ऐन २०१३ को ऐन आजसम्म परिवर्तन छैन ।

राजनीतिक परिवर्तन, जो प्रधानमन्त्री भए पनि सिडिओ कार्यालयमा नागरिकता प्रदान गर्ने कर्मचारी हुन्छ । मालपोतमा लालपूर्जा बाँड्ने कर्मचारी हुन्छ । यातायात कार्यालयमा कर्मचारी हुन्छ । त्यसकारण कर्मचारी प्रशासन रुपान्तरण हुनुपर्छ । रुपान्तरण भनेको हिजोबाट जेनजी तथा आम नागरिकको अपेक्षा र वास्तविकताको दुरी जति छ, त्यो दुरी मेटाउनु यस अभियानको मूल मर्म हो । सार्वजनिक प्रशासन आम नागरिकको हितमा हुनुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तन, जो प्रधानमन्त्री भए पनि सिडिओ कार्यालयमा नागरिकता प्रदान गर्ने कर्मचारी हुन्छ । मालपोतमा लालपूर्जा बाँड्ने कर्मचारी हुन्छ । यातायात कार्यालयमा कर्मचारी हुन्छ । त्यसकारण कर्मचारी प्रशासन रुपान्तरण हुनुपर्छ ।

सरकारी कर्मचारी लोकसेवा पास गरेर टीओआर लिएर आएको हुन्छ । पुराना कर्मचारी हटाएर नयाँ ल्याउने भन्ने तपाईंको योजना हावादारी भएन ?

हामीले पुराना कर्मचारी हटाउने भनेका छैनौं । गत चैत १५ गते राजावादीको आन्दोलनको क्रममा तीनकुनेमा जुन घटना भयो, घटनामा दोषी भएका तात्कालीन गृहसचिव, प्रहरी अधिकृतलाई कारवाही हुनुपर्ने थियो । सरुवा वा कारवाही हुनुपर्ने थियो । त्यो सुरक्षा निकायको ठूलो लापरवाही थियो । त्यतिबेलै उनीहरुलाई कारवाही गरेको भए भदौ २३ र २४ गते त्यति धेरै क्षति हुने थिएन ।

जेन-जी आन्दोलन घटनाका जिम्मेवार नेतृत्व तात्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइ सक्नुभयो । सरकारसँग मिलेर सबै विकासका काम गर्ने नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय संसद्का कुलिङ पिरियड लगायतका सारा चलखेल गर्ने विवादित महासचिव, गृहसचिवजस्ता जिम्मेवार पदाधिकारीको बर्खास्तीको माग हो । त्यसकारण हाम्रो अभियानलाई हावादारी भन्न मिल्दैन ।

पहिलो देशमा भएको भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरेर सुशासन हुनुपर्छ । दोस्रो जिम्मेवार पदाधिकारीको बर्खास्ती, त्यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा २०७२ मा संविधान जारी भएर यत्तिका समय बित्दा पनि संघीय निजामती ऐन किन रोकियो ?

राजनीतिक दाउपेच, उच्च प्रशासकको स्वार्थ र दलीय ट्रेड युनियनको राजनीतिकरणको अन्त्य र प्रहरी संगठन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि के–के गर्नुपर्छ ?

जनशक्तिको अभाव हो, प्रविधिको अभाव हो । हामीभित्रको समस्या समाधान खोजेको हो । नेता हुन अथवा कुनै नाफा लिनको लागि चलाइएको अभियान होइन । आम जनताको बीचमा सत्य कुरा लिएर आएका छौं ।

शिक्षामन्त्री डा. महावीर पुनले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। अध्यादेशमार्फत यी सबै खारेज हुनेछन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायत सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रसँग नियमित वार्तामा छौं । समग्र सार्वजनिक सेवामा अब दलीय ट्रेड युनियन हुँदैन । विस्तारै यसको नतिजा आउँछ ।

कर्मचारीमा पनि जेन–जी घुसाएर पानी धमिलिएको मौकामा माछा मार्ने सुरसार गर्नुभएको छ ?

सेवाग्राही भएरतपाईं जानुस् । सजिलै काम हुन्छ ? हुँदैन । नचिनेको वा सोर्स नलगाई काम हुँदैन । राजनीतिक दलभित्रैका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरु जसले रुपान्तरण चाहन्छन्, उहाँहरुले नै हामीले उठाउन नसकेको मुद्दा उठाएको भनेर प्रशंसा गर्नुभएको छ । जेन–जीदेखि सबै स्टेकहोल्डर रुपान्तरण चाहन्छन् । यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको विषय हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी होस् भन्ने नचाहने को छ ? देशमा भएको स्रोत र साधन हुँदाहुँदै प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । हामीले देश बनाउने सवालमा के गरिरहेका छौ ? सरकारले हामीले उठाएका मुद्दा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

अध्यादेश ल्याएर भए पनि टुङ्गो लगाओस्, म त्यही दिन राजीनामा दिन्छु । पेशागत संघसंगठनले हाम्रो बारेमा वक्तव्य निकाल्न तयार छन् । हामी हाम्रो विषयको नतिजा चाँडै ल्याउने तयारीमा छौं ।

आन्दोलन पछाडि मुख्य सचिवदेखि सचिवको राजीनामा माग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ?

त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । केही कर्मचारीको सरुवा भएको छ । समस्या मात्रै कुरा गरेका छैनौं, समाधानसहित आएका छौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग छलफल भएको छ । गृहमन्त्रीसँग पनि कुरा हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवसँग पनि कुरा भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको राजनीतिकरणले देश बिग्रियो भन्नेमा उहाँहरु सहमत हुनुहुन्छ।

सार्वजनिक प्रशासनको सेट नै परिवर्तन गर्ने भन्ने कसरी पत्याउने ?

हामीले सेट नै परिवर्तन भनेको होइन । जिम्मेवार घटनाका तत् जिम्मेवार पदाधिकारीको बर्खास्ती मागेको हो । कानूनमा एउटा कुरा लेखिएको छ, कार्यान्वयन अर्को हुन्छ । एनसेलले कर तिरेन भन्दै आएका छौं । त्यतिबेलैदेखि कर अधिकृतले दबाब दिएर उठाउने होइन ? ऐनमा लेखिएको कुरा किन किस्ताबन्दीमा जान्छ ?

यो समस्या राजनीतिको मात्रै नभएर कर्मचारीको हो । के के गरेर मुख्यसचिव हुनुभयो ? के के गरेर टिक्न खोजिरहनु भएको छ ? उहाँका हर्कत कुलिङ पिरियडसम्म आउँदा जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? संसद्, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत बचाउन सकिने कुरामा उहाँले कुनै पहल गर्नुभएन । उहाँको विगतदेखिका तर्क कुतर्कसहित बर्खास्त हुनुपर्ने हो ।

नेपाल सरकारलाई बर्खास्त गर्न असोज ५ र ८ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । त्यो कार्यान्वयन गर्न उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । २४ घण्टाभित्र मुख्य सचिवको बर्खास्त चाहियो अथवा यो बाट उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार हुनुस् भनेका छौँ ।

जिम्मेवारी पूरा नगर्ने उहाँले गरेको सिङ्गो गल्ती कर्मचारीले लिने भन्ने हुँदैन । निजामती ऐन उहाँहरुले रोकेको हो । प्रशासनिक संघीयता असफल हुँदाको परिणाम हो । ०७२ को संविधानले ३ वर्षभित्र ऐन आउनुपर्छ भनेको छ । सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।

तर उहाँले मध्यस्थता गर्न खोज्नुभएको छैन । त्यो मान्न हामी तयार छैनौं । बाहिर जेनजी, ट्रेड युनियनलाई रोकेर राखेका छौं । हामीभित्रको समस्या आफैं समाधान गर्छौं भनेर लागेका छौं ।

जेन–जी आन्दोलनको मुख्य मुद्दा सुशासन हो । सत्ता ढल्यो तर कर्मचारीतन्त्रलाई यो आन्दोलनले कत्ति पनि छोएन नि ?

कर्मचारीतन्त्रलाई किन छोएन भन्ने कुरामा आउँदा २००७ सालदेखि नै हेर्ने हो भने पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर कर्मचारीतन्त्र उही छ । हिजो जुन स्थितिमा थियो, आज पनि त्यही छ । यही कुरा रुपान्तरण हुनुपर्यो । बालुवाटारको घटनामा बिचौलिया उचाल्ने काम कर्मचारीले गरेको हो ।

हामी बालुवाटारको जग्गा प्रकरण भन्ने बित्तिकै नेता मात्रै सम्झिन्छौं । लाजपूर्जा कर्मचारीले दिएको होइन ? वाइडबडी काण्ड कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको हो ।

१० प्रतिशत राजनीतिज्ञ एक्स्ट्रा छन् । बुद्धिजीवी कर्मचारीभन्दा माथि छन् । अर्को १० प्रतिशत अहिलेको राज्य सञ्चालन गर्न योग्य छन् । बाँकी ८० प्रतिशत नेताहरु ल्याप्चे हुन् । विषय ज्ञानमा ल्याप्चे छन् । सयौं पेजको स्पेसिफिकेसन त्यहाँ के छ ? थाहा छैन । त्यसकारण सबै घटनामा कर्मचारीतन्त्रले बदमासी गरेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा के समस्या छ ? गाँस, बास कपासै समस्या हो ? न्यूनतम जीवन निर्वाहको कुरा हो भने राज्यले त्यही अनुसार तलबभत्ता बढाउनु पर्‍यो ।

कर्मचारीतन्त्रमा के समस्या छ ? गाँस, बास कपासै समस्या हो ? न्यूनतम जीवन निर्वाहको कुरा हो भने राज्यले त्यही अनुसार तलबभत्ता बढाउनु पर्‍यो । तर नियतवस भ्रष्टाचार गरेको हो । एकै व्यक्ति दशवटा पद ओगटेर बस्छ भने तिनीहरु बर्खास्त हुनुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्मअनुसार सार्वजनिक प्रशासनको अनियमितता रोक्नुपर्छ ।

कर्मचारीले जागिरमा प्रवेश गरेको केही समयमै धनी हुन्छन् । भ्रष्टाचार र अनियमिता मुख्य कारण हो ?

चन्द्रबहादुर थापा, यदुनाथ खनाललगायत कति मुख्यसचिवलाई लिएर आज पनि हामी गर्व गरिरहेका छौं । आज को मुख्यसचिव र सचिव गर्व गर्न लायक छन् ? कर्मचारीमा यो मान्छेले गज्जब काम गरेको छ भनेर कुनै एक व्यक्तिको नाम लिन सकिन्छ ? सकिदैन । एक आमनागरिकले जागिरमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै अथाहा धन आर्जन गर्छ भनेर भन्न सक्छ ।

चप्पल लगाएर शहर पसेको नेता रातारात धनी भएजस्तै कर्मचारी रातारात धनी हुन्छ । सेटिङ गर्न मालपोत बस्छ, अध्यागमनमा बस्छ, वैदेशिक रोजगारमा बस्छ । १०–१२ प्रतिशतले सेटिङ गर्ने कर्मचारीको जिम्मा अरु ८५ प्रतिशतले लिनुपर्ने बाध्यता छ । ६० प्रतिशत कमिसन नदिई काम गर्दैनन्, व्यवसाय गर्छु भन्नेको हालत त्यस्तो छ । त्यसकारण पीआइएसबाट सरुवा हुनुपर्‍यो । सुशासन दिने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले हाम्रो मागअनुसार काम गर्छ भन्नेमा छौं।

निजी क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक छैन । नर्सकोको आन्दोलन देखिरहनुभएकै छ । के आठ हजार तलबको भरमा अस्पतालमा नर्सले उचित सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ? सरकारीमा पनि त्यस्तै कम पारिश्रमिक हो भने बढाऔं । कर्मचारी घटाऊँ, काम गर्ने समयावधि बढाऔं । कर्मचारीतन्त्रको रुपान्तरण इतिहासमा न हिजो कसैले गरेको थियो ? ठूलो आँटले तथ्याङ्क, तथ्य, जानकारी, विचार, नवीनता विश्लेषण गरेर अभियान चलाएका हौँ ।

सार्वजनिक संस्थाले जनशक्तिको अभावले काम ढिला भयो भन्छन् । जनशक्ति घटाएर सेवा प्रवाहमा समस्या आउँदैन ?

यो देशको जनसंख्या अनुसार कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै संस्थाको व्यवस्थापन अडिट हुनुपर्छ । व्यवस्थापन अडिट भएन भने मान्छे भए पनि काम हुँदैन । दिल्ली राजदूतावासमा काउन्सिलको काम गर्ने १२ जना छन् । जबकी त्यो काम दुई कर्मचारीले गर्न सक्छन् । गृह मन्त्रालय, जिल्लाको मातपोत जो सर्वाधिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव छ । यसको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

दिल्ली राजदूतावासमा काउन्सिलको काम गर्ने १२ जना छन् । जबकी त्यो काम दुई कर्मचारीले गर्न सक्छन् । गृह मन्त्रालय, जिल्लाको मातपोत जो सर्वाधिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव छ । यसको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

सिस्टमले काम गर्ने प्रविधि बनाउने हो । एक्जिटिङ माइण्डसेट, लिडरसीप र स्ट्रक्चरले रुपान्तरण टाल्ने हो । कर तिर्नसमेत घुस दिनुपर्छ यो देशमा । एआईको जमाना आइसक्यो । हामी २०१३ सालको कर्मचारीतन्त्र लिएर हिँडेका छांै । हरेक क्षेत्रमा प्रणाली बनाएर काम गरौं । बायोमेट्रिक दिएपछि त्यसैलाई हरेक ठाउँमा प्रयोग गरौं । रबटको युगमा फोटोकपी पेपर बोक्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था रोक्नुपर्यो ।

कर्मचारीले राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म सुशासनको परिकल्पना सम्भव होला ?

राजनीति भनेको के हो ? राजनीतिको ‘र’ पनि हामीले प्रयोग गरेका छैनौं । सार्वजनिक निकायको रुपान्तरण मुद्दा उठाउनु भनेको राजनीति गर्नु होइन । कुनै राजनीतिक दलसँग लागेर बोलेका छैनौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाह कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय हरेक नागरिकसँग जोडिएको विषयको उठान गरेको हो ।

मतदाता परिचयपत्र बनाउने कार्यालयमा भ्याइ नभ्याइ छ । काम नभएका कर्मचारी त्यहाँ परिचालन हुनुपर्छ । यस अभियानमा टेकेर ट्रेड युनियन हुनु छैन । बढुवा खानु छैन ।

सरकारी सेवालाई प्रक्रियामुखीबाट परिणामुखी बनाउन कसले के गर्नुपर्छ ?

प्रणाली सुधार पहिलो काम हो । मालपोतमा दिने कागजात, यातायातमा दिने कागजपत्र लगायतका कागजपत्र बायोमेट्रिक प्रणालीमा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरिसेकपछि सरकारले त्यहीबाट लिनुपर्छ । हरेक नेपाली नागरिकले पनि सचेत हुनुपर्छ ।

अबको चुनावको मुख्य एजेन्डा नेपालको ‘सार्वजनिक प्रशासन सेवा’ प्रवाह हुन्छ । हामीले त्यो स्थापित गराएका छौं । असोज ५ बाट आजको दिनसम्म आउँदा यो विषय स्थापित गर्न सफल भएका छौं । निजी क्षेत्रको राम्रो कुरा सरकारीमा पनि लागू हुनुपर्‍यो । यही तलब भत्ताले सही तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । रगतमा लतपतिएर हिजो सेटिङ गरेका ब्युरोक्रेटका हाकिमको हामी भन्डाफोर गर्छौ ।

आइसीटी प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गरेर आम नागरिकलाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्छ । युवालाई रोजगारसँग जोड्नुपर्छ । देशभित्र काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

रुपान्तर अभियान जेनजी आन्दोलन लगत्तै किन ?

यो अभियानमा लाग्ने एक सहसचिवको अध्यक्षतामा हामी उपसचिव लगायत विभिन्न सल्लाहकार टिम छ । मेरै संयोजकत्वमा पाँच जना जेनजी समूहसहित १५ सदस्यीय कार्यसमिति छ । यस टिममा रहने हिजो पनि लडेरै आएको हो । पारदर्शिताको लागि निरन्तर लड्दै आएको समूह हो ।

आइसीटी प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गरेर आम नागरिकलाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्छ । युवालाई रोजगारसँग जोड्नुपर्छ । देशभित्र काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकको समृद्धि, राष्ट्रिय हित र विकासको लागि हामी जेन–जी आन्दोलन भन्दा अगाडिदेखि बोल्दै आएको हो ।

यसपाली सही समय आएको हो, अभियान उजागर गर्ने । दलीय करणले राजनीतिक हस्तक्षेपले अभियान सफल भएको थिएन । तर अहिले दल भत्किए । यिनीहरुको रबैया सकिएको छ । अहिले दल नै रूपान्तरण भइरहेका छन् । हिजोको जसरी अब चल्दैन । अब नतिजा नागरिकले चाहिरहेका छन् । सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण विना राष्ट्र विकासको सम्भावना छैन । हामी रूपान्तरण गरेरै छोड्छौं ।

भिडियोमा पनि हेर्नुहोस् :