काठमाडौं– राजनीतिक दल तथा संगठनको महाधिवेशन भनेको सामान्यतया विकसित सन्दर्भमा राजनीतिक विचारको संस्लेषण गर्न र नयाँ नेतृत्वको चयन गर्न आयोजना गर्ने गरिन्छ । यसससँगै महाधिवेशन भनेको राजनीतिक दलभित्र विचार निर्माण र नेतृत्व चयन गर्नको लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।

शनिबारदेखि भक्तपुरमा नेकपा (एमाले)को ११औँ महाधिवेशन हुँदैछ । त्यस महाधिवेशनको लागि लागि भव्य सजावट र व्यवस्थापन लगभग सकिएको छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुने २ हजार बढी प्रतिनिधिहरू राजधानी आइपुगेका छन् ।

तर, बिडम्बना ४ वर्षपछि हुन लागेको एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा विचारको बहस भने गर्न नपाइने भएको छ । 

अध्यक्ष केपी ओलीको संगठनात्मक पकड राम्रो भएको कारणले उनकै निर्णयअनुसार पार्टीको महाधिवेशनमा विचारमा छलफल नगरी नेतृत्व मात्रै चयन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

विधान महाधिवेशनमै छलफल भइसकेको ओली पक्षको दाबी

एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षधरले भदौ २० देखि २२ सम्म भएको विधान महाधिवेशनमा नै राजनैतिक, वैचारिक तथा नीतिगत विषयमा छलफल भइसकेको दाबी गर्दै ११ औँ महाधिवेशनमा विचारमा छलफल गर्नुनपर्ने विचार सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

यसका साथै, उनको नेतृत्व निर्माणमा समेत एकता महाधिवेशनको रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने तर्क छ ।  

‘नीतिगत रूपमा देशको परिस्थितिको, इतिहासको सबै व्याख्या विश्लेषण गरेका छौँ, तीन महिना पुग्या छैन, तीन महिनाअघि मात्रै हाम्रो समग्र इतिहास, हाम्रा काम, हाम्रा सफलताहरू, हाम्रा कहीँ कमीकमजोरी रहेका छन् भने ती चिजहरू सबै समीक्षा गरेका छौँ । हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन र प्रस्ताव पारित गरिसकेका छौँ । विधान महाधिवेशनमा’, मंसिर १४ गतेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘संगठनको अवस्था, परिस्थिति के छ त्यो पनि गरिसकेका छौँ, त्यसमाथि संगठनात्मक नीतिमाथि कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, भर्खरै महाधिवेशनले गरेको छ, अब राजनीतिक प्रतिवेदनमा कुनै हेरफेर गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन, किनभने विधान महाधिवेशनले गरिसक्या छ, विधानमा ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने छैन, केही सानोतिनो परिवर्तन रहेछ भने महाधिवेशनले छोटो विधिबाट गर्नेछ, त्यसमा लामो डिस्कसन हुँदैन ।’

एमाले महाधिवेशनलगत्तै भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमै फेरबदल ल्याइदिएको छ । स्वयम् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको कांग्रेश लगायतका दल सहभागिताको संयुक्त सरकार नै त्यस आन्दोलनले विस्थापित गरिदिएको थियो । 

त्यही विद्रोहले स्थापित गरेको नेतृत्वको पुस्तान्तरणको बलियो मागकै आधारमा अहिले परम्परागत पार्टीहरूले महाधिवेशन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको हो ।

तर, ईश्वर पोखरेल समूहले भने अध्यक्ष ओली पक्षले भनेको विपरीत महाधिवेशनमा पेस गर्नका लागि अवधारणा पत्र नै तयार गरेको छ ।

पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलमार्फत केही दिनअघि ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समूहले बुझाएको ४० पृष्ठ लामो अवधारणा पत्रमा भने ओली पक्षको धारणाविपरीत जेन-जी आन्दोलनपछिको विशिष्ट परिस्थितिमा पार्टीको महाधिवेशन हुन लागेको उल्लेख छ । जबकि ओली पक्षले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई आन्दोलनका रूपमा नै स्वीकार गरेको छैन ।

‘नयाँ पुस्ताका आकाङ्क्षाहरू तथा राज्य र पार्टीहरूले लिएका नीतिबीच खाडल देखिएको छ । विचारधारात्मक रूपले यस्तो घटनाका कार्यकारण सम्बन्धहरूको विश्लेषण गर्नु र नयाँ सन्दर्भमा आफूलाई पुनर्ताजगी गर्नु महाधिवेशनको मुख्य दायित्व हो’, पोखरेलद्वारा प्रस्तुत अवधारणामा भनिएको छ ।

पछिल्लो साता महाधिवेशन लक्षित गर्दै अध्यक्ष ओली र पोखरेल दुवै समूहले फरक–फरक पत्रकार सम्मेलन गर्ने र आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन् । दुवै पक्षबीचका मतभिन्नताले ईश्वर पोखरेलले समूहले महाधिवेशन लक्षित गरेर अवधारणापत्र पेस गरे पनि महाधिवेशनमा त्यस अवधारणापत्र प्रस्तुत हुने वा र छलफल हुने सम्भावना अहिलेसम्म कम देखिएको छ ।

०७८ कै महाधिवेशनको पुनरावृत्ति हुने संकेत

एमालेमा देखिएको अहिलेको शक्ति सन्तुलन र विशेषगरी ओली पक्षको अडानले ११औँ महाधिवेशनले पनि ०७८ सालमा चितवनमा सम्पन्न भएको १०औँ महाधिवेशनकै तरिकाले नेतृत्व चयन गर्ने सम्भावना भएको देखिएको छ ।

हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक रहेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहले छुट्टै पार्टी निर्माण गरेपछि भएको १० औँ महाधिवेशनले समझदारीका आधारमा तय गरेको प्यानललाई मात्रै निर्वाचित गरेको थियो । 

जुन महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा रहेका भीम रावल, उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसाल लगायत सहमतिको प्यानल बाहिरबाट उम्मेदवार बनेका नेताहरू पराजित भएका थिए ।

अहिले पनि विशेषगरी विगतमा माधव नेपाल नेतृत्वको समूहमा रहेका लामो समय काम गरेका विगतमा अध्यक्ष केपी ओलीसँगै विभाजनसम्मको अन्तरसंघर्ष गरेका व्यक्तिहरू ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समूहमा खुलेर लागिरहेका छन् । यसका साथै, विद्या भण्डारीलाई एमाले नेतृत्वमा ल्याउन चाहेका केहीहरू पनि समूहमा लागेको देखिन्छ ।

तर, पोखरेल नेतृत्वको समूहमा लागेको व्यक्तिहरूको देशैभर २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै मत रहेको भन्दै ११ औँ महाधिवेशनमा पनि ओली नेतृत्वमा निर्माण हुने प्यानल नै विजयी हुने अनुमान गरिएको छ । 

जसले १०औँ महाधिवेशनसम्म फरक मत भएकालाई पनि समेटेकोमा ११औँ महाधिवेशनसँगै एमाले ओलीसँग लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएको कोर टिमको पूर्ण नियन्त्रणमा समेत पुग्न सक्ने पनि हालसम्मको अंक गणितले देखाएको छ ।