सत्ता राजनीतिमा साना दलको चलखेल बढेको भन्दै कांग्रेस-एमालेको मिलिभगतमा सरकार यतिबेला मुलुकमा क्रियाशील छ। राजनीतिमा साना दलको प्रतिनिधित्त्व पातलो बनाउन उनीहरुले थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने रणनीति बनाउन थालेको अर्को चर्चा छ। आफूहरुलाई कर्नरमा पार्ने बुझेपछि साना दल पनि बाख्राले बाघ घेर्ने योजनामा लागेका छन्। निर्वाचनताका छिन्नभिन्न मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टी शक्ति आर्जनका लागि एकत्रित बन्ने कसरतमा देखिन्छन्। प्रतिपक्षी माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दल मोर्चाबन्दीको होहल्ला गर्दैछन्। यसैको बाछिटा राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि परेको देखिन्छ। ठूला दलको बल मिच्याइँले साना दल अप्ठ्यारोमा पर्ने, कानुन निर्माणको अभ्यास, राष्ट्रवादी शक्तिबीचको एकता र सरकारको कार्यशैलीका विषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ध्रुवबहादुर प्रधानसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

साना पार्टीको गतिविधि साँघुरो बनाउन थ्रेसहोल्ड ल्याउन लागिएको चर्चा छ। यसको उद्देश्य राष्ट्रिय राजनीतिमा साना पार्टीहरुका भूमिका निषेध गर्न भनिदैछ। खसेको मतको ५ प्रतिशत ल्याउन त कुन महाभारत भयो र ?
थ्रेसहोल्डको कुरामा अहिले जति राष्ट्रिय मान्यताका पार्टी छन्, तिनलाई ठूला दलले सरिक गराएका छैनन्। यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय अहिले पनि भएका छैनन् भने थ्रेसहोल्ड बढाएर वा घटाएर केही फरक पर्दैन। यसको मूल्य र मान्यताको लागि सदनलाई नेतृत्व दिने अभिभावकको रूपमा रहेको संसद् र सभामुख पनि यस विषयमा मौन छन्।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीको बैठक भएकै छैन। राष्ट्रिय सहमतिका कुनै विषयमा सरकारले कहिले सल्लाह गर्दैन। अहिले करिब दुई तिहाइको सरकार छ भन्ने मान्यताले जे विषयमा पनि निर्णय गर्ने र सुनाइदिने जस्ता कुरा भएपछि यसलाई खासै महत्त्वका साथ हामीले हेरेका छैनौं। यसले हामीलाई खासै फरक पर्दैन। राजनीतिलाई निषेध गर्न सकिने अवस्था अवश्य रहँदैन।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीको बैठक भएकै छैन। राष्ट्रिय सहमतिका कुनै विषयमा सरकारले कहिले सल्लाह गर्दैन। अहिले करिब दुई तिहाइको सरकार छ भन्ने मान्यताले जे विषयमा पनि निर्णय गर्ने र सुनाइदिने जस्ता कुरा भएपछि यसलाई खासै महत्त्वका साथ हामीले हेरेका छैनौं।

यसै पनि राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा हामी अगाडि बढ्दै गर्दा जुन किसिमले जनता अहिले राष्ट्रवादी नारा लिएर अगाडि बढिरहेको छ, इच्छा जाहेर गरेको छ, पार्टीहरूले जुन किसिमका व्यवहार गरेका छन्। ती कुरामा ठूला भनिएका राजनीतिक दल अलोकप्रिय हुँदै गएको अवस्थामा राष्ट्रवादी शक्तिलाई यो ऊर्जा मिलेको छ कि थ्रेसहोल्ड जति बढाए पनि हामीलाई असर पर्दैन।

तपाईंहरू आफूहरुलाई राजा पनि अट्ने, माओवादी पनि अट्ने मध्यमार्गी शासन व्यवस्थाको पक्षधर ठान्नुहुन्छ। संघीयता खारेज, हिन्दु राष्ट्र, राजतन्त्रका एजेण्डामा ४० बुँदे मागसहितको सङ्घर्ष श्रृंखला चलिरहेकै छ। संविधानले तपाईंका एजेण्डा चिन्दैन। संसदभित्र त्यो आवाज निषेध गरियो भने के गर्नुहुन्छ ?
संसद्भित्र निषेध गर्ने त प्रश्न नै आउँदैन। राजनीतिक पार्टीलाई निषेध हुँदैन। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भन्ने मात्रै हो। सदनमा एक जना प्रतिनिधि भएका मान्छे पनि छन्। उसको आवाज रोक्न सकिँदैन। यो निषेधको राजनीति हुँदैन। तैपनि हामी त्यसबाट कुनै तरहले विचलित भएको अवस्था हैन। यद्यपि एकता अपरिहार्य हुन्छ। यो जुन किसिमको कुराकानी भएको छ, एकीकरणको अनुभूति यो थ्रेसहोल्डको कारण मात्रै होइन। जुन किसिमको ठूलो दलको यो भनेर सरकारको व्यवहार छ, त्यसले बलमिच्याइँ गरेको कारण मधेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, मधेसमा रहेका दलहरू र राष्ट्रवादी दलको कुरा आइरहेको छ। यो कुरा अहिलेको त्यस प्रकृतिको विरुद्ध स्वतःस्फूर्त ढङ्गले आकर्षित भएर जाने कुरा पनि छ।

दललाई राष्ट्रिय दलको सन्दर्भमा थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउँदा समानुपातिक मत अवमूल्यनको प्रश्न आउला। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएनन् भन्दा उनीहरूले पाइराखेको ५ प्रतिशत कटाउन नसक्दा आएको मतको मूल्य के होला त ?
यो रणनीतिक विषय हो। ऐन, संविधान संशोधनका कुरा आइरहेका छन्। जुन कुराहरू हामीले सशक्त ढङ्गले अबका दिनमा हाम्रो राजनीतिक मुद्दाको हिसाबले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि यी कुरालाई लिएर जनतालाई सुसूचित गर्ने हिसाबले एउटा जनसरोकारको विषय भएको हुनाले एउटा एजेन्डाको रूपमा अगाडि लिएर जान सक्ने आधार हुन्छ।

तपाईंले ज्ञापन पत्र बुझाएको पनि लामो समय भयो। विभिन्न चरणको सङ्घर्ष पनि गरिराख्नुभएको छ ? ४० बुँदे मागको सन्दर्भमा के भइरहेको छ ?
पटकपटक सरकारको परिवर्तन र संसदीय मर्यादाको उलङ्घनको कारणबाट हाम्रो विषय सम्बोधन गरेको अवस्था छैन। तै पनि हामीले यसलाई अगाडि बढाउन लागि परेका छौँ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई निवासमै गएर भेटेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वर्तमान गठबन्धनको विकल्पमा लागेको त हैन भन्ने आशंका गरिएको छ। त्यो भेटघाटको रहस्य केही छ कि ?
एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको हिसाबले हामी वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा आफूलाई हेर्छौँ। त्यसकारण अब हिजो शिष्टाचार, भेटघाट समयसापेक्ष राजनीतिक संवाद भइरहन्छन्। जहाँसम्म तयारीका कुरा छन् , संसदीय अभ्यास गरिसकेपछि सरकारमा जान्नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। पार्टीगत रूपमा हामीले जबसम्म विश्वस्त हुँदैनौँ कि यसले जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रिय मान्यतालाई उच्च मूल्यांकन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गर्दैन, त्यति बेलासम्म सरकारमा सहभागी नहुने हाम्रो अडान छ। तर अहिलेको जुन भेटघाट हो, त्यो औपचारिक तवरले एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका नेतृत्वलाई समयमा देशको वस्तु स्थितिको मूल्याङ्कन र वस्तु स्थितिको बारेमा राप्रपाले बुझेको कुरा पार्टीका अध्यक्षले अर्को पार्टीका अध्यक्षसँग आदान प्रदान गरेको हो।

हामी वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग टाढा छैनौं। जनताका समस्या समाधान गर्ने विषयमा आमुखकारी भएर हिँड्ने काम कुरा गर्नु भएन।

यो भेट केपी ओलीलाई काउन्टर भन्ने हिसाबबाट अर्थ लगाइयो भने त्यो कतिको उचित हुन्छ ?
हामी वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग टाढा छैनौं। जनताका समस्या समाधान गर्ने विषयमा आमुखकारी भएर हिँड्ने काम कुरा गर्नु भएन। उहाँहरु संविधान संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर अघि बढ्नु भएको छ। अघि बढाइएका विषयमा हामीले उठाएका मुद्दा नै प्राथमिकतासाथ समाधान हुनुपर्छ भन्ने हैन, भोलि सरकार बनाउने आधारमा कुरा राखिसकेपछि त्यसबाट विमुख भएर अन्य कुरा गर्नुले राष्ट्रिय स्तरमा त छँदैछ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पनि बदनाम भइरहेको अवस्था हो।

एकले अर्कालाई नेता नमान्ने प्रतिस्पर्धाबीच राप्रपामा एकताको सम्भावना कति छ ?
राजनीतिमा असम्भव हुँदै हुँदैन। तै पनि राष्ट्रवादी पार्टी एक भएर जानु पर्ने आवाज आएको अवस्था छ। त्यतिबेला फुटेको कुरा पनि हैन। तात्कालीन हाम्रो अध्यक्षले निरन्तरता कायम गर्नु भएन। अर्कै दल बनाएर अगाडि बढ्छु भन्ने कोसिस गर्नुभयो। तर धेरै फुटेर कुनै कुरा प्राप्ति हुन सक्दैन भन्ने सबैतिरबाट बोध भएकै होला। त्यसैले एक भएर जानुपर्छ भन्ने सबैतिरबाट उठेको कुरा हो। तर अहिले तत्काल कहिले हुन्छ भन्ने भन्न सकिँदैन। किनकि हामीले पार्टीगत रूपमा पनि यसलाई मुद्दा बनाएर छलफल गरिसकेका छैनौं।

बाटो बिराइएछ, आवश्यकता भन्दा बाहिर गयौँ भन्ने अनुभूति भएको हो तपाईंहरुलाई ?
हो, त्यो अनुभूति भएर अब जानुपर्छ भन्ने हुँदा एक पटक पूर्व पार्टीका अध्यक्ष भएको कारण नजिकबाट जानसक्ने कुरा रहन्न। राष्ट्रवादी शक्तिहरू पनि छन्। उनीहरूसँग मिलेर जानलाई ठूलो आपत्तिको कुरा राप्रपाले मानेको छैन। हाम्रो वार्ताको ढोका जहिले खुला छ।