काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा प्रचण्ड बहुमत रहेको एमाले–कांग्रेसको संयुक्त सरकारले अध्यादेशमार्फत २९ वटा ऐनमा संशोधन गरेको छ ।

अध्यादेशले गिरीबन्धुलाई समेत फाइदा पुग्ने गरी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बेच्न वा बैंकमा धितो राख्न दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मीनबहादुर गुरुङ, चूडामणि शर्मा लगायतका आरोपीहरु, जसलाई अदालतले बिगो जरिवाना तोकेको छ, उनीहरुलाई समेत फाइदा पुग्ने गरी अध्यादेशले फौजदारी कार्यविधिमा समेत हेरफेर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि ११ वटा कानूनमा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी विषयमा १३ वटा कानूनलाई अध्यादेशले संशोधन गरेको छ । त्यसैगरी भूमि तथा वन सम्बन्धी थप तीनवटा कानून फेरिएका छन् । र, यी सबैलाई एउटै डालोमा समेटेर २७ ऐनलाई एउटै अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएको छ ।

त्यस्तै अन्य दुईवटा कानून संशोधनका लागि थप दुई बेग्लाबेग्लै अध्यादेश मन्त्रिपरिषदले अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । त्यसरी, बेग्लाबेग्लै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कानूनहरुमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० रहेका छन् ।

सरकारले यी तीनवटा अध्यादेशबाट कुल २९ वटा कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेर अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो ।

अध्यादेशले हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदवन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले अब झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदभन्दा बढी जग्गा बेच्न बाटो खुल्ने छ ।

यो पनि-

देउवाको ‘लाइन’ बुझिनसक्नु : पोहोर बेठिक, अहिले ठीक ?

त्यसैगरी अध्यादेशले शुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नु पर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरेको छ । यसले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राहत पुग्ने छ ।

तीनवटा अध्यादेशभित्र के–के छ ?

कांग्रेस-एमालेको सरकारले शीतलनिवास पठाएका तीनवटा अध्यादेशले के–कस्ता व्यवस्था गरेको छ त ? यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतबाट खबरहबलाई प्राप्त बुँदाहरु हेरौं –

– कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झण्झट र कानूनी अडचन फुकाइएको छ ।

– अदालतमा दसीका रुपमा ल्याइएको सवारी साधन तुरुन्त लिलाम गरी वा ह्रास कट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बन्धित धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

– मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडितले न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादी विचमा मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

– शुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नु पर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ । शुरु अदालतबाट ठहर भएको बिगो, जरिवानाको पूरै राख्नु नपर्ने तर शुरु अदालतमा राखिएको धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

– पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

– हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदवन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

– सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

– नेपाल सरकारले गर्ने भनिएका सबै विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने हालको व्यवस्थाको सट्टा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी नेपाल सरकारको परिभाषामा परिवर्तन गरिएको छ।

– सेवा प्रवाहमा थप सहजता ल्याउन नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यसवाट ई–गभर्नेन्सको कानूनी प्रवन्धको प्रारम्भ हुनेछ ।

– नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीले कानूनमा नै मिति तोकिएको भए सोही वमोजिम र अन्य सवै अवस्थामा वढिमा ७ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सो वमोजिम नगरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

– कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरुले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भई काम गर्ने र कुनै वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निज निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरुले आफूहरु मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

– श्रमिकहरुको पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष र सेवा निवृत्त हुने उमेर ५८ भएकोमा मिलान गरी श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।

– सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको करोडौ रकमको अपचलनलाई रोक्नका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागी क्रमश राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ ।

-शिक्षकहरूलाई समेत निवृत्तिभरण कोषमा योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

– स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन प्रथम सेवा विन्दुको प्रयोजनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकवटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी बोर्डले सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

– गैर आबासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारका सदस्यलाइ १० वर्षसम्मको निःशुल्क गैर आबासीय भिसाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा आउजाउ गर्दा एकपटकमा दुई वर्षसम्मको बहुप्रवेशी निःशुल्क भिसाको प्रबन्ध गरिएको छ ।

– अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पति/पत्नि, छोरा/छोरी वा बाबु/आमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
– तेजाब आक्रमण जघन्य अपराध भएकाले यसलाई घरेलु हिंसा नमान्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।

– योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनाइएको छ । यसको सञ्चालनमा रहेको कानूनी बाधाहरु हटाइएको छ ।

– विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशमा सहायक कम्पनी (सब्सिडीयरी) तथा, शाखा खोल्न, कारोवार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

– गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन वमोजिमको विदेशी लगानी गर्दा प्रकृयामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ ।

– प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा लेखा, मार्केटिंग तथा मार्केट रिसर्च, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ, डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा पनि समावेश गरिएको छ ।

– हालमा रहेको विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्र नभई नेपाली लगानी भएको उद्योगले समेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछ ।

– नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया छोट्याइएको, सरलीकृत गरिएको छ ।
– नेपालभित्र खडा गरिने विशिष्टिकृत लगानी कोषमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिएको छ ।

– साविक व्यवस्थामा परिवर्तन गरी तीन करोड रुपयाँसम्मको राजश्व चुहावटको विवादको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउन ‘आन्तरिक राजश्व विभाग/भन्सार विभाग’ले निर्णय गर्न पत्राचार गर्न सक्ने । राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

– सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ ।

– मध्यस्थताको कारवाहीमा थप सुधार गर्दै निर्णयलाई अन्तिमता प्रदान गर्न र निर्णय कार्यन्वयनलाई सहजिकरण गर्न अदालतले मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गरेमा मात्र निर्णय कार्यान्वयन नहुने, मध्यस्थको निर्णय वदरको निवेदनले मात्र नपुग्ने व्यवस्था गरिएकोछ ।

– श्वेट शेयर (व्यापारिक ख्याती, गुडवील, नो हाउ शेयरिङ्गको आधारमा प्राप्त हुने शेयर) लाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट-अप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको ४०% र कम्पनीको हकमा २०% प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
– प्राइभेट कम्पनीको हकमा दायित्व भन्दा सम्पति बढी भएकोमा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षण आवश्यक पर्ने व्यवस्था हटाई प्रक्रियामा सरलीकरण गरिएको छ ।

– कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ ।

– कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ । विवरण नबुझाएका कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९०% प्रतिशत छुट दिईएको र कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएकोछ ।

– उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पादन बिक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योग सरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सो सुविधा सेवामुलक उद्योगलाई पनि प्रदान गरिएकोछ ।

– बाहिर उद्योग संचालन गरिरहेका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

– सरकारसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम तोकिएको अवधि पश्चात सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनाको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नसर्ने गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

– वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोछ ।

– हाल रहेको बिना दर्ता कसैले उद्योग संचालन गरेकोमा बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गर्न लगाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

– सेवा उद्योगको वर्गमा कोष व्यवस्थापक (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र सम्पत्ती व्यस्थापक (आसेट म्यानेजमेन्ट) पनि थप गरिएकोछ ।

– हाल विद्यमान रहेको व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थापन करार र भाडा दिई निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरलीकृत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

– हाल नगद जम्मा नगरी राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्थामा मुद्दाको अवधिभर खाम्ने गरी बैंक जमानत पेश गरेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

– सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्‍नेछ ।

– अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गर्नेछ । त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिराख्‍न आवश्यक नदेखेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्नेछ ।

बजेट निर्माणको प्रक्रियामा हेरफेर

योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि-

o आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्ने ।

o स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्ने ।

o स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्ने ।

अर्थ मन्त्रालयले गर्ने

o आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन पन्ध्र गतेभित्र पठाउनु पर्ने ।

o बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने ।

o प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्ने ।

o स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने ।

o आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नुपर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी त्यस्तो आयोजनाको लागि रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्ने ।

o आयोजना वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको कुल लागत, वार्षिक विनियोजन रकमको न्यूनतम सीमा र प्राविधिक पक्षलाई समेत आधारको रूपमा लिनु पर्ने । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाको कुल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नुपर्ने ।

o विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्न तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नु पर्ने भएमा कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्न सक्ने ।

– अर्थ मन्त्रालयबाट सङ्‍घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

– अर्थ मन्त्रालयले अनुदान हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा थप हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

– सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।

– असुल गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेश भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा पेश भएको वा पेश्की रकम फर्स्यौट भई प्रमाण पेश हुन आएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणको लागि अनुरोध भई आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने । त्यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने ।