काठमाडौं- गत शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सिफारिस भएर आएका चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार जारी गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

शीतल निवसाकोतर्फबाट प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा चारवटा मात्रै अध्यादेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आइतबार पाँचवटा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाइएको थियो । यस्तोमा सिफारिस भएर आएकामध्ये ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेनन् ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ पनि प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले खबरहबसँग कुरा गर्दै ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ अध्ययनका लागि रोकिएको बताए ।

‘उक्त अध्यादेश अध्ययनका लागि राखिएको छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले आवश्यक अध्ययन गरिसकेपछि त्यसबारे निर्णय लिनुहुनेछ।’

उता संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाई सरकार अध्यादेशको शासनतिर लागेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

यो पनि-

बहुमतवाला सरकारले अध्यादेशबाटै फेर्‍यो २९ कानून, गिरीबन्धुदेखि मीनबहादुरसम्म मालामाल

देउवाको ‘लाइन’ बुझिनसक्नु : पोहोर बेठिक, अहिले ठीक ?

यस्तो छ भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको मुख्य बुँदा

• हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्रि गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घर-घडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
• सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।