पाथीभरा आन्दोलन प्रभाव : ग्लोबल आइएमईले बढायो ब्याजदर « Khabarhub

पाथीभरा आन्दोलन प्रभाव : ग्लोबल आइएमईले बढायो ब्याजदर


१ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


297
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आजदेखि लागू हुने वाणिज्य बैंकको व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फको ब्याजदरमा ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै ब्याजदर बढाएको छ ।

व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ माघ महिनामा अधिकतम ५.७५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको ग्लोबल आइएमईले फागुन महिनामा भने बढाएर ६ प्रतिशत दिने भएको हो ।

पछिल्लो समय पाथीभरामा केबलकार बनाउने विषयसँग आएको विवादमा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई समेत जोडेर आन्दोलनकारीले विरोध गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनकारीहरूले ग्लोबल आइएमई बैंकसँगको आर्थिक कारोबार समेत नगर्न भन्दै अभियान सञ्चालन गरेका कारण सो बैंकले फागुन महिनाका लागि ब्याजदर बढाएको हुनसक्ने अनुमान छ ।

अरु सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकमध्ये माघ महिनाको तुलनामा लक्ष्मी सनराइज बैंकले फागुन महिनाका लागि ब्याजदर घटाएको छ । माघ महिनामा व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ अधिकतम ५.७५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको सो बैंकले फागुन महिनामा भने ५.५ प्रतिशत मात्रै दिने भएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका अन्य १८ वटा वाणिज्य बैंकहरूले भने व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ माघ महिनाका लागि तय गरेको ब्याजदरलाई नै कायम गर्ने जनाएका छन् ।

माघ र फागुन महिनाका लागि बैंकहरूले तय गरेको व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फको ब्याजदर

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  ९ : १६ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित